रित्तिँदै सरकारी खाद्य भण्डारण

काठमाडौँ — ३३ हजार टन मौज्दात राख्नुपर्नेमा १४ हजार ९ सय २४ टन मात्रै
चामल खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्दा आवेदन नै परेन । भूकम्प, बाढीपहिरोलगायत विपद्का लागि चाहिने खाद्यान्नको मौज्दात रित्तिँदै गएको छ । आपत्विपत्मा तत्काल आपूर्ति गर्न सरकारले अनिवार्य ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्छ । तर, सरकारसँग करिब १५ हजार टन मात्रै मौज्दात छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार लकडाउनअघि करिब २६ हजार टन मौज्दात थियो । स्थानीय निकायले राहतका लागि खरिद र वितरण गरेपछि मौज्दात १४ हजार ९ सय २४ टनमा झरेको छ । ‘उक्त मौज्दात आपत्कालीन अवस्थामा मात्रै प्रयोग गरिन्छ,’ कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले भनिन्, ‘अहिले पनि विपत् नै भएकाले मौज्दात धेरै घटेको छ ।’ दुर्गममा खाद्यान्नको समस्या छैन । तर तराईको हकमा मौज्दात घटेको छ । प्रायस् ठाउँमा तराईबाटै ढुवानी गरिन्छ, जसले गर्दा तराईमा धेरै कमी भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
चामल, गहुँ, धान गरेर करिब ३३ हजार टन मौज्दात हुनुपर्ने न्यौपानेले बताइन् । तर यस वर्ष पर्याप्त धान खरिद हुन सकेन । कम्पनीले गहुँ पनि खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ३० हजार क्विन्टल गहुँ खरिद गर्ने कार्यक्रम थियो । तर लकडाउनले ५५ सय क्विन्टल मात्रै खरिद भएको उनले बताइन् । ‘राजापुर, बर्दिया, नेपालगन्ज र धनगढीबाट ३० हजार क्विन्टल खरिद गर्ने कार्यक्रम थियो । राजापुर र धनगढीबाट खरिद भइरहेको थियो,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि स्थानीय प्रशासनबाटै रोक्न आदेश भयो । त्यसपछि ५५ सय क्विन्टलभन्दा खरिद हुन सकेन ।’

कम्पनीले राजापुर, धनगढी, टीकापुर, जोशीपुर, भजनीलगायत क्षेत्रबाट करिब ३ लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि करिब ७७ करोड विनियोजन भएको थियो । तर २ लाख ११ क्विन्टल मात्रै खरिद गर्न सक्यो । धान किन्न नसकेपछि करिब १ लाख क्विन्टल चामल किन्ने योजना बनाएको थियो । त्यो पनि विफल भएको छ । ‘खरिद विनियमावली बन्दै छ,’ उनले भनिन्, ‘विनियमावली स्वीकृत भए पनि सहज हुन्छ ।’

चामल किन्न खरिद विनियमावली सार्वजनिक खरिद अनुमोदनको कार्यालयमा पुगेको कम्पनीका सहमहाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले बताए । विनियमावली स्वीकृत भएलगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिबाट खरिद गरिने उनले जानकारी दिए । पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहरनिकाय भए पनि खरिद हुन नसके ‘जीटूजी’बाट खरिद गरिने उनले बताए । ‘जीटूजीबाट भारत, थाइल्यान्डलगायतबाट खरिद गर्दा पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ नै,’ उनले भने, ‘सस्तो सजिलो नेपालबाटै भएकाले पहिलो प्राथमिकता समितिबाटै खरिद गरिनेछ ।’

लकडाउनमा मौज्दातबाट राहत वितरण भएकाले परिमाण घटेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन । थप खरिदका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारसँग केही कम भए पनि निजी व्यवसायीसँग पर्याप्त रहेको उनले बताइन् । खाद्यान्न आयातमा कुनै अवरोध भएकाले समस्या नहुने उनले जानकारी दिइन् ।

धान किन्ने लक्ष्य पूरा नभएपछि कम्पनीले १ लाख क्विन्टल चामल किन्ने जनाएको थियो । सोहीअनुसार चामल खरिद गर्नकै लागि चैत ५ मा बोलपत्र सूचना निकालेको थियो । विराटनगर कार्यालयका लागि मन्सुली चामल ५ हजार क्विन्टल, लहान कार्यालयका सोना मन्सुली ९ हजार ५ सय, स्टिम जिरा मसिनो चामल ५ हजार क्विन्टल, शाखा कार्यालय वीरगन्जका लागि सोना मन्सुली ५ सय र स्टिम जिरा मसिनो चामलका लागि ५ हजार क्विन्टल माग गरेको थियो ।

काठमाडौंस्थित कार्यालयका लागि सोना मन्सुली चामल १० हजार क्विन्टल, स्टिम जिरा मसिनो चामल ५ हजार क्विन्टल, नेपालगन्ज कार्यालयका लागि अरुवा मोटा चामल १९ हजार क्विन्टल, स्टिम जिरा मसिनो चामल १ हजार, शाखा कार्यालय सुर्खेतका लागि अरुवा मोटा चामल १७ हजार र स्टिम जिरा मसिनो चामल ३ हजार क्विन्टलका लागि कम्पनीले सूचना निकालेको थियो ।

धनगढीस्थित कार्यालयका लागि अरुवा मोटा चामल १९ हजार र स्टिम जिरा मसिनो चामल १ हजार क्विन्टल किन्ने सूचनामा उल्लेख छ । तर कुनै कम्पनीले आवेदन दिएनन् । त्यसपछि कम्पनीले वैशाख १० मा पुनस् चामल खरिदसम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना निकाल्यो । दोस्रो पटक पनि आवेदन परेन । तेस्रो पटक आह्वान गर्दा आवेदन परे पनि लागत मूल्य बढी देखियो । त्यसपछि टेन्डर नै रद्द गरिएको छ । ‘खरिद गर्न नसक्ने दरभाउ भएपछि खारेज भयो,’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भनिन् ।