अघि बढेन नयाँ सहर निर्माण

सरकारले २७ वटा सहरलाई सुविधासम्पन्न र आधुनिक रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरे पनि बजेट अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

काठमाडौँ — सरकारले ६ वर्षअघि पहिलो चरणमा मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० वटा र गत वर्ष थप १७ वटा सहरलाई सुविधासम्पन्न र आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गर्‍यो । तर न्यून बजेट र स्थानीय तहको सहयोग नहुँदा नयाँ सहर निर्माण अलपत्र परेको छ ।

‘स्थानीय तहले समन्वय गर्दैनन्,’ सहरी विकास मन्त्रालय एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारको अवधारणा राम्रो हो तर समन्वय तथा पर्याप्त बजेट छैन । हचुवाका भरमा घोषणा गरेर मात्रै केही हुँदैन, पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ ।’ पहिलेका १० सहरमा हल्का काम भए पनि पछिल्लो पटक घोषणा गरिएका सहरमा कुनै काम नभएको ती अधिकारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा सरकारले २७ नयाँ सहर र १० वटा स्मार्ट सिटीका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नयाँ सहर आयोजनाका अधिकारीहरूका अनुसार एक सहरलाई पूर्ण रूपमा विकास गर्न झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । ‘सरकारको अवधारणा राम्रो हो तर बजेट न्यून छ,’ नयाँ सहर आयोजनाका इन्जिनियर शशि यादवले भने, ‘पर्याप्त बजेट भए विकास गर्न गाह्रो छैन ।’
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास निर्माण भइरहेका सहरमा सरकारले २० वर्षमा प्रत्येक सहरमा एक लाख जनसंख्या बसाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहर घोषणा गरेको हो ।

त्यसैगरी झापाको गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको बलवा, महोत्तरीकै मनरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, सर्लाहीकै ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, रौतहटको मौलापुर र कटरिया, बाराको महागढी, नवलपरासीको बर्दघाट, प्यूठानको भिंग्री, दाङको गढवा, बर्दियाको राजापुर नयाँ, सुर्खेतको भेरीगंगा, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरीलाई गत वर्ष नयाँ सहर घोषणा गरेको हो ।

नयाँ सहरमा भौतिक संरचना निर्माण अघि बढेपछि आर्थिक गतिविधि पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको नयाँ सहर आयोजनाका प्रमुख रमेश थपलियाले बताए । ‘मानिसले सुविधाका लागि बसाइँ सर्ने हो, ती सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, मनोरञ्जनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्छौं,’ उनले भने, ‘मध्यपहाडी राजमार्ग कालोपत्रेको काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ, आवासका लागि हावापानी उपयुक्त छ ।’

सहर घोषणासँगै त्यस क्षेत्र आसपासका बासिन्दाको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन देखिन थालेको इन्जिनियर शशि यादवले बताए । पछिल्लोपटक घोषणा भएका सहर पनि आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए । ‘प्रत्येक सहरलाई आर्थिक रूपले भाइब्रेन्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार विकास भइरहेको छ, प्रगति नभएको होइन, बजेट अपुग भएको हो ।’

नयाँ स्थानीय तहअनुसार सहरको क्षेत्रफल विस्तार गरेर पूर्वाधार निर्माण अघि बढाएको छ । दैलेखको राकम कर्णाली नयाँ सहरमा स्थानीय निकायले सहयोग नगर्दा कुनै प्रगति नभएको उनले बताए । मध्यपहाडी राजमार्गका १० वटा सहरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार भइसकेको जानकारी दिँदै उनले अन्य १७ वटाको तयारी चरणमा रहेको बताए ।

स्थानीय तहको क्षेत्र विस्तार भएपछि भौतिक पूर्वाधारबारे थप अध्ययन गरेर आवश्यक संरचना निर्माण अघि बढाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका आयोजनाका प्रमुख थपलियाले बताए ।
‘गाविसहरू गाभिएर नगरपालिका भएका छन्,’ उनले भने, ‘क्षेत्रफल बढ्यो, कुन संरचना कहाँ राख्ने भन्ने निर्धारण गर्नैपर्छ । त्यसरी नै अध्ययन पनि भएको छ ।’

साविकका ५ वा त्यभन्दा बढी स्थानीय तहलाई गाभेर क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिँदैछ । त्यसकारण ती वरपरका बासिन्दा पनि निकै लाभान्वित हुने उनले बताए । उसै पनि विगतदेखि यी सहर आर्थिक गतिविधि हुने सहरका रूपमा मानिन्छन् । सामरिक तथा भौगोलिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छन् । नयाँ सहरका लागि जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको स्थिति, जनसंख्या, यातायात सुगमतालगायत आधारमा ६ वर्षअघि सरकारले २० वर्षे गुरुयोजना प्रतिवेदन तयार गरी चरणबद्ध रूपमा सहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाले विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर मात्र सहर विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘कति जनता लाभान्वित हुन्छन्, त्यसले ओगट्ने भूगोल जस्ता आर्थिक, सामाजिक पक्षलार्ई अध्ययन गरेर मात्र विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र नारा दिएर मात्रै केही हुँदैन ।’
कान्तिपुर दैनिक