अधिकार सम्पन्न राजश्व वोर्ड आवश्यक छ : राजेशकाजी श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अध्यक्ष

काठमाडौं, २६ मंसिर- नेपाल राजश्व परामर्श समिति र नेपाल चेम्वर अफ कमर्स बीच राजश्व परिचालन र व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कोभिड-१९ का कारण व्यवसायीक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताबाट राजश्व तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सन्दर्भमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा चेम्वरको पदाधिकारी तथा विभिन्न समितिका सभापतिहरु र नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अदिकारीहरु बीच बिहिवार अन्तर्कृया भएको हो । अन्तर्कृयाका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले धेरै वर्ष देखि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सहित अधिकार सम्पन्न राजश्व वोर्ड स्थापनाका लागि सरकार समक्ष पहल गर्दै आएको स्मरण गर्दै हाल गठित नेपाल राजश्व परामर्श समिति सो अनुरुप नभएको औल्याए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अधिकार सम्पन्न राजश्व वोर्डको स्थापना हुनु पर्नेमा सो अनुरुप नभएको धारणा व्यक्त गरे । कोभिड-१९ महामारीका कारण व्यवसायमा शिथिलता आइ निजी क्षेत्र प्रभाबित भएको उल्लेख गर्दै जनताको क्रयशक्तीमा कमी आएको उनले बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको अहम भूमिका रहने र निजी क्षेत्रको दीगो विकासले नै आर्थिक विकास तथा रोजगारी अभिवृद्धिलाइ टेवा दिने हुदाँ व्यवसायीक पारदर्शीता अपनाउन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउन राजश्वमा समसामयिक सुधारको खाँचो रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । व्यापार बिस्तार हुन सकेमा राजश्व तथा रोजगारीमा स्वतः वृद्धि भइ समग्र अर्थतन्त्रमा अनुकुल प्रभाव पर्न जाने भएको धारणा राखेका श्रेष्ठले राजश्वसँग सम्बन्धित समसामयिक सुझावहरु प्रस्तुत समेत गरे ।

उक्त अवसरमा अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्व ब्यापार संगठन, विम्स्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने, कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिइनु पर्ने, दुइ तहको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागू गरिनुपर्ने राय पेश गर्दै आयकर तथा अन्तशुल्कका बिबिध समस्यावारे अवगत गराए । अध्यक्ष श्रेष्ठले राजश्व दाखिला म्याद थप गर्ने, म्याद नाघेका तथा बिक्री अयोग्य वस्तु तथा खराव कर्जामा लागेको मूल्य अभिवृद्धि छुट, उधारो कारोवारमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करको नियमन तथा असुली सम्बन्धमा पनि चेम्बरको तर्फबाट सुझाव पस्किए ।. यसका साथै भंसार प्रमूखको तजबिजी अधिकारले पनि ब्यापार सहजीकरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नेपालको जलविद्युत प्रयोग गरी प्रोत्साहन गर्न इन्डक्सन चुल्हो तथा इलेक्ट्रिक गाडीमा महशुल छुट दिइनु पर्ने माग अघि सारे ।

समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिस गर्न बिकास समिति ऐन अन्तर्गत एक स्थायी संरचनाको रुपमा नेपाल राजश्व परामर्श समिति गठन भएको र बिज्ञ समुहको अध्ययनबाट सिफारिस गरिने भएकाले यसका सुझावहरु वस्तुगत तथा यथार्थपरक हुने बताए । विगतमा बजेट प्रयोजनको लागि मात्र राजश्व परामर्श समिति निश्चित अवधिका लागि कृयाशील हुने गरेको सन्दर्भमा हाल नेपाल राजश्व परामर्श समिति स्थापना भए पश्चात निजी क्षेत्रका माग सम्वन्धमा जुनसुकै वेलामा छलफल तथा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त भएकोे स्पस्ट पारे ।

त्यसैगरि, राजश्व परामर्श समितिका सदस्य निर्मलहरी अधिकारीले नेपाल राजश्व परामर्श समितिको उद्धेश्य वारे प्रकाश पार्दै चेम्वरबाट प्रस्तुत बिबिध सुझावहरुका सम्वन्धमा बिज्ञ समुहबाट छलफल गराइने बताए ।