अनिर्णयको बन्दी बन्दै यातायात विभाग

काठमाडौं, चैत २ – यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभाग पटकपटक अकर्मण्यतामा फस्दै आएको छ । आवश्यक नीति नियम तथा कानुनको अभाव, विभागको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन स्पष्ट नीति र योजनाको कमजोरी तथा विभाग नेतृत्वको समन्वयकारी कमजोर भूमिकाले महत्ववपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको विभाग अनिर्णय र अकर्मण्यताको सिकार बन्दै आएको हो ।

विभागले पछिल्लोपटक राइड सेयरिङ टुटल र पठाओ बन्द गर्नेसम्बन्धी जारी गरेको सूचना दुई दिन नबित्दै सच्याउनुपरेको थियो । यो एउटै नेतृत्को दोस्रो असफल प्रयास बनेको छ । विभागले २७ फागुनमा विभिन्न प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट आफूखुसी भाडा तोकी सार्वजनिक सवारीको रूपमा प्रयोग गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२ को उपदफा १ मा भएको कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै टुटल पठाओमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी सूचना जारी गरेको थियो । त्यसको दुई दिन बित्न नपाउँदै विभागले पुनः अर्को सूचना जारी गरेर यससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारको भएको र अदालतले समेत फैसला गरिसकेको भन्दै आफ्नै सूचनाको खण्डन गर्दै सच्याउनुपरेको थियो ।

ट्याक्सी व्यवसायीहरूले विभाग घेराउ गर्न साथ विभागले टुटल पठाओ बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो भने पुनः टुटल र पठाओ बन्द गर्ने सूचनाको विरोध सुरु भएपछि आफ्नै अघिल्लो सूचनाको खण्डन गर्नुपरेको थियो । उक्त निर्णयलाई कतिपयले विभागको नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा औंल्याएका छन् । एक दिनअघि एक ढंगको सूचना प्रकाशित गर्नु र पुनः दुई दिनमा अर्को सूचना जारी गर्नुलाई सामाजिक सञ्जालमा केटाकेटीपनाको संज्ञासमेत दिइएको पाइएको छ ।

दोस्रोपटक सूचना, दुईपटक नै असफल

विभागको महानिर्देशकका रूपमा सहसचिव गोगनबहादुर हमाल नियुक्त भएपछिको २७ फागुनमा जारी गरेको सूचना पहिलो भने हैन । उनै हमालले गत मंसिरमा पनि त्यस्तै सूचना जारी गरेका थिए । विभागले राइड सेयरिङ रोक्ने सूचना जारी गरे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले टुटल र पठाओलगायतका राइड सेयरिङ नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री नेम्वाङले मन्त्रालयमा नै बोलाएर यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हमाललाई डेढ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको टुटल र पठाओ नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । उनले ऐननियममा संशोधन गर्नुपर्ने भए प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसमेत दिँदै प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म पूर्ववत् सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, विभागले प्रतिवेदन तय गर्ने, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने काममा ध्यान दिएको पाइएको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।