अब शासकिय अधिकार निजी क्षेत्रलाई, राष्ट्र प्रमुखमा श्रेष्ठ-सरकार प्रमुखमा ढकाल(कर्पोरेट ठट्टा)

सरोज ओझा 

देशमा जारी राजनीतिक गतिरोधलाई निरुपण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुले निजी क्षेत्रलाई गुहारेका छन्। राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरु बीचमा तालमेल मिल्न नसक्दा देशमा लामो समय देखी राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेकाले मुलुकको स्थिरताका लागि निजी क्षेत्रलाई कार्यकारी अधिकार सहित नेतृत्व सुम्पिने निर्णय  लिएको हो । राजनीतिक दलहरुमा राजनैतीक गतिरोध अन्त्य गर्ने सामर्थ्य नरहेको निष्कर्ष  पस्चात आत्मालोचना गर्दै उक्त निर्णय लिईएको बुझिएको छ । विगतमा प्रधानन्याधिशको नेतृत्वमा प्रशासकहरुले सरकार संचालन गरेको नजिरलाई दोर्याउदै सो कार्यभार अब भने निजी क्षेत्रलाई दिने अन्तिम तयारी भैरहेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । आफुहरुले गर्न नसकेको काम सरकार पछिको दोस्रो ठुलो संजाल भएको राष्ट्रिय शक्ती निजी क्षेत्रले मात्र गर्न सक्ने दलका नेताहरुमा बोध भएको प्रमुख राजनीतिक दलका एक वरिष्ठ नेताले दलहरुको तर्फबाट हवाला दिदै भने ।’निजी क्षेत्रले देशलाई निकास दिदै गति प्रदान गर्ने विश्वास हामी दलहरुमा छ’ ती नेताले भने ।  उनले अगाडि थप्दै भने ’अब हामी बुढा भैसक्यौ, हामी एक आपसमा मिल्न पनि नसक्ने र दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व दिदा हामी जिउँदो छदै उनीहरुको रगरगी देख्न नसकिने हुँदा बरु निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने र देश विकसित भैसकेपछि अहिलेको तेस्रो पुस्ताले राजनीतिक कमान सम्हाल्ने हाम्रो निचोड छ ।’प्रमुख राजनैतीक दलका प्रमुखहरुको संयुक्त बैठकबाट उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेका छौ’ उनले स्पष्ट पार्दै भने ।  राजनैतीक  सहमतीका आधारमा मुलुकको कार्यकारी अधिकार निजी क्षेत्रलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएकाले संवैधानिक जटिलता नरहने उनको तर्क छ ।  

साथै, निजी क्षेत्रले सधैं स्थिरता र उदारताको पक्षमा लबी गर्दै आएको पृठभुमीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुने र छिट्टै       देशले विकासको लय समात्ने विश्वास दलहरुले लिएको धारणा उनले राखे ।  

जुनसुकै पार्टी सरकारमा आए पनि निजी क्षेत्रले सघाउदै आएको स्मरण गर्दै राजनीतिक क्षेत्रले विश्वास गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा आर्थिक, नैतिक र वैचारिक रुपमा  आफुहरुलाई सघाउने गरेकाले पनि निजी क्षेत्र प्रति आस्था र विश्वास जागेको उनले बताए ।  

राजनीतिक दलहरुको उक्त प्रस्तावलाई यता निजी क्षेत्रले स्वागतयोग्य भनेको छ । साथै निजी क्षेत्र प्रति दलहरुले देखाएको विश्वासको लागि संयुक्त रुपमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै दलहरुको तर्फबाट आएको प्रस्तावलाई स्विकार्ने निर्णय           भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीमुलक संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।                                                                 ।  

प्रस्ताव स्विकारे लगत्तै निजी क्षेत्रका प्रमुख प्रतिनिधीमुलक संस्थाका प्रमुख एवम् पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठक बसेको छ । सो बैठकले राष्ट्र विकासको खाका र पदिय दायित्व बाडफाट सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ ।  

सरकार संचालनको जिम्मेवारी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, निर्माण व्यवसायी महासंघ मिलेर गर्ने बैठकले निर्णय लिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई सरकार प्रमुख र नेपाल महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठलाई राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय लिएको छ । यता नेपाल उद्योग पेरिसंघ भने प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने सहमती भएको छ । उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस चन्द्र मोर प्रतिपक्षी दलको नेता बन्ने छन् ।  महासंघको हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई देशैभरि छरिएर रहेका जनताका असली सेवक, कर्मयोगी व्यवसायीहरुबाट ताजा जनादेश ल्याएका कारण सरकार प्रमुखमा ढकालको नाममा सहमती भएको बताईएको छ । प्रधानमन्त्रीको लागि चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठ र महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको नाम उठेता पनि उनीहरुले उदारता देखाउदै राजनीतिक दलहरुले पार्टी चलाए झै आफुहरुले छाता संस्था चलाउनु पर्ने भएकाले सरकार बाहिर रहेर सघाउने बताएका छन् । त्यस्तै, निजी क्षेत्र साथै सार्वजनिक क्षेत्र बीच पुलको रुपमा काम गरेको अनुभव, सबैको कुरा सुन्न सक्ने, जस्तो सुकै कठिन घडीमा पनि अविचलित भई देश र जनताको पक्षमा उभिने निर्भिक व्यक्तित्व भएकाले उर्मिला श्रेष्ठलाई राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी दिन सम्पूर्ण व्यवसायीहरु एकमत भएको बुझिएको छ । सभामुखमा चेम्बरबाट राजेन्द्र मल्ल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठलाई चयन गर्ने निश्चित भएको छ । यता उपराष्ट्रपतिमा भने सौरभ ज्योति र राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल मध्ये एकलाई लैजाने कुरा चलेको छ ।  

यस्तै महासंघका अन्जन श्रेष्ठ  र रामचन्द्र संघई उपप्रधान सहित क्रमश: गृह र परराष्ट्र मन्त्री बन्नेछन् भने चेम्बर उपाध्यक्ष  कमलेश अग्रवाल अर्थमन्त्री बन्दैछन् । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रीमा चेम्बरका उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्रा, रक्षा मन्त्रीमा महासंघका कोषाध्यक्ष सकुन्तलाल हिराचन, उर्जामन्त्रीमा महासंघका डिबी बस्नेत, संघिय मामिला मन्त्रीमा महासंघका हेमराज ढकाल, कृषि तथा खाद्य प्रविधि मन्त्रीमा महासंघका सुबोध कुमार गुप्ता, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीमा महासंघका साहिल अग्रवाल, पर्यटन मन्त्रीमा महासंघकी ज्योत्सना श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्रीमा महासंघका ई. देशबन्धु बस्नेत, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह, सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा चेम्बरका निरज राई, स्वास्थ्य मन्त्रीमा महासंघका भक्तबहादुर हमाल, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नेपाल महिला चेम्बरकी सचिव लिमा अधिकारी, खानेपानी मन्त्रीमा महासंघकी रिता सिंह, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रीमा महासंघका प्रकाश सिंह कार्की, सूचना तथा संचार मन्त्रीमा महासंघका मंगेशलाल श्रेष्ठ, विज्ञान प्रविधी मन्त्रीमा नेपाल महिला चेम्बरकी उपाध्यक्ष सुस्मा शर्मा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा महासंघका मनिषलाल प्रधानलाई  नियुक्त गर्ने तयारी भैरहेको छ । यसमा केही  फेरबदल हुन सक्ने एक शीर्षस्थ व्यवसायी नेताले जनाएका छन् । त्यसो त तिनै वटा छाताहरु महासंघ, चेम्बर र पेरिसंघ पुर्व अध्यक्षहरुलाई पुर्वप्रधानमन्त्री सरहको राजकिय सम्मान दिने निर्णय पनि लिईएको छ । सोको खर्च व्यवस्थापन निजी कोषबाट गर्ने खुलाईएको छ ।  

त्यसो त  शासन व्यवस्थालाई चुस्त र प्रभावकारी  बनाउदै अघि बढने गरि उक्त बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु समेत लिएको  छ । ‘औंद्योगिक क्रान्तिको आधार कृषिमा नविन प्रविधि सहितको पुर्वाधार’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । देश विकासको लागि कृषि उत्पादनको ब्रिद्धी गर्दै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पद्धार्थको अभाव हुन नदिने उदेश्य सहित सो नारा तय गरिएको जनाईएको छ ।  

यसलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अघि  बढाउने क्रममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सम्पूर्ण पार्टीहरुलाई कृषि उत्पादनसँग जोडने र उद्योगसँग व्यवसायीहरुलाई जोडने नीति लिईएको छ । मुख्यगरि राजनीतिक दल सम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई उद्यमशिल बनाई उत्पादनशिल जनशक्तिको रुपमा राष्ट्रहितसँग जोडन उक्त कदम अघि सार्न लागिएको बताईएको छ । सो अभियानलाई सफल पार्न सांसद कोषबाट सोझै रकम दिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता  भएका हरेक राजनितिक पार्टीलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने रणनीति बुनिएको छ ।  उनीहरुलाई निस्चित जमिन उपलब्ध गराई प्रत्येक पार्टीलाई तरकारी, अन्नबाली वन पैदावर, जडिबुटि, फलफुल खेती, नगदे बाली, पशु पालन आदी गर्न राज्यले लगानी गर्ने रणनितिक योजना बुनिएको छ । यसका लागि बिउ बिजन, प्रविधि, शिप मुलक तालिम आदी दिईने छ ।  उत्पादनका आधारमा नेताले आम्दानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईने बताईएको छ । बढी उत्पादन निकाल्न सक्ने नेता र पार्टीलाई प्रत्येक बर्ष नगद र विभुसणबाट पुरस्कृत गरिने, विदेश भ्रमणमा लगिने पनि उल्लेख छ ।  कृषि उद्यममा खटिन नचाहने नेताहरुलाई घरेलु तालिम लिएर गुजारा चलाउन सक्ने बनाइने भनिएको छ । कुनै खालको श्रम गर्न नचाहने नेताहरुलाई सैनिक मुख्यालय र अन्य ब्यारेकहरुमा सेल्टर दिई खातिरदारीमा कुनै कमी नहुने गरि राखिने पनि जनाईएको छ । उमेरका कारण सन्यास लिन चाहनेका लागि १ बर्ष पस्चात अवकाशको मौका दिने पनि उल्लेख छ ।                                           

निजी क्षेत्रले ८ बर्ष भित्रमा देशलाई विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्यका साथ योजना अगाडि सारेको छ । जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोडने, खानीको उत्खनन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको स्तरिकरण, जलविद्युत क्षेत्रको व्यवस्थापन, कर प्रणालीमा सुधार, निर्यात प्रबर्धन गरि राज्यको आय बढाउदै अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधारशिला तयार पार्ने उक्त योजना पत्रमा खुलाईएको छ ।   

निजी क्षेत्रले सत्ता सम्हाले पस्चात राष्ट्रिय आय एक बर्षमा ५ गुणाले बढने प्रक्षेपण गरिएको छ । सोका लागि करको दर घटाएर दाँयारा बढाईने भएको छ । ब्रेन ड्रेन रोक्ने र देश भित्र नै अवसर सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई स्वदेश फिर्ता गराउने तथा सोही अनुपातमा विदेशीलाई नेपालमा रोजगारी दिने अवस्था सिर्जना गरि नेपालबाट रेमिटेन्स बाहिर जाने गरि काम गर्ने निजी क्षेत्रको तयारी छ ।  

राजनितिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै मुलुकमा उद्योग व्यापार फस्टाउने, ठुला आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्रने, आय बढे पछि र चुवावट रोकिए पस्चात विकास गतिविधी अघि बढाउन सहज हुने, विकास गतिविधिमा राजनीतिकरणको अन्त्य हुने, टेन्डर प्रक्रियामा सरलीकृत र घुसपैठको अन्त्य हुने हुँदा पुर्वाधार निर्माण र विकास गतिविधीले द्रुत गति लिने निजी क्षेत्रको भनाई छ ।  

राजनीतिक दलहरुले शासन गर्दा किसानहरु शोसित भैरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको हातमा प्रत्यक्ष शासन सत्ता पुगेसँगै यस्ता समस्या आउनै नदिन संयन्त्रले काम गर्ने र यदि समस्या उब्जिहाले सहज हल गर्न सकिने निजी क्षेत्रको भनाई छ । श्रमिकको नाममा राजनीति गर्न अंकुश लाग्ने हुँदा चलखेल घटने, श्रमको मुल्य एवम् सम्मान बढने र उत्पादनशिलता ब्रिद्धी भई श्रममा संलग्न हरेक व्यक्ति र राष्ट्रलाई फाईदा पुग्ने जनाई        एको छ ।                        

निजी क्षेत्रले सत्ताको बागडोर  सम्हाले पछि डिजिटल प्रविधीयुक्त र विकास एवम सुशासनमैत्री प्रशासन संयन्त्रमा जोड दिने हुनाले झै झमेला र ढिलासुस्ती अन्त्य हुने पनि औंल्याईएको छ । समग्रमा भस्ट्रचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न र जनउत्तरदायी शासनको प्रत्याभुती दिलाउन निजी क्षेत्रको नेतृत्वकाल फलदायी हुने दाबी निजी क्षेत्रको छ ।  

निजी क्षेत्रले जथाभावी रुपमा विदेशी सहायता  प्रयोग नगर्ने प्रण पनि गरेको छ ।  विदेशी दातृ राष्ट्र, नियोग, अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले नेपालका गैर सरकारी संस्था मार्फत  सहयोग गर्न सक्ने तर त्यसका लागि सरकारको सामाजिक तथा लगानी प्रबर्धन बोर्डमा रकम जम्मा गरे पस्चात राज्यले थपेर वितरण वा लगानी गर्ने  उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो आम्दानीको दश प्रतिशत हिस्सा पनि यसै बोर्डमा जम्मा गर्ने योजना बुनेको छ ।  त्यसो त रुग्ण उद्योगको उत्थानका लागि पनि उक्त रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।  

सामाजिक संस्थाको नाममा राजनीति गर्न पूर्ण बन्देज लगाइने छ भने नयाँ एनजिओ दर्ता गर्न रोक लगाउने र वडा वडामा नागरिक सेल गठन गरि सामाजिक कार्यलाई उच्च सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गर्न प्रेरित गर्ने जनाईएको छ । 

राष्ट्रको नाममा लिईएको बाह्य एवम् आन्तरिक ॠण आठ बर्ष भित्रमा निजी क्षेत्र नेतृत्वको सरकारले  चुक्ता गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।  

प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार संचालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले प्राप्त गरेको अवस्थामा लक्षित समय सिमा भित्रमा  नै विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने जनाईएको  छ ।  अन्य सवालको हकमा आउने बैठकबाट थप निर्णयहरु लिइने जानकारी प्राप्त भएको छ ।  

(कर्पोरेट ठट्टा कर्पोरेट खबरको व्यंग्य स्तम्भ हो)