एनसेललाई फेरि ६० अर्ब कर लगाउने तयारीमा सरकार

काठमाडौं, पुस २० – दूरसञ्चार सेवा कम्पनी एनसेलले अझै सरकारलाई ६० अर्ब कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । गत सालमात्रै करिब ६५ अर्ब पुँजीगत लाभकर बुझाएर कर मुक्त भएको एनसेललाई फेरि सरकारले नियन्त्रणमा परिर्वतन हुँदा लाग्ने कर निर्धारण गरेको हो । आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको आधारमा करदाता कार्यालयले यो परिमाणमा एनसेलमाथि कर लगाउने निर्णय गरेको छ । 

२०७२ सालमा एनसेलको स्वामित्व टेलियासोनेराबाट मलेसियन कम्पनी आजियटामा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको थियो । स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाग्ने २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर, कर नतिरे वापत लाग्ने शतप्रतिशत कर र त्यसको ब्याजसमेत चुक्ता गरिसकेको छ । 

सरकारले पुँजीगत लाभकर लगाएपनि आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम नियन्त्रणमा परिवर्तनबापत लाग्ने कर भने लगाएको थिएन । सोही हिसावले सरकारले नियन्त्रण परिवर्तन सम्बन्धी प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ । 

आयकर ऐनको उक्त दफामा ‘कुनै कम्पनी वा निकायको विगत ३ वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने’ व्यवस्था छ । 

‘सो व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हस्तान्तरण भएमा कम्पनीको कुल दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी कुल नेटवर्थ (सम्पत्ति र दायित्वको फरक) को २५ प्रतिशत कर तिर्नुपछ,’ विभाग उच्च स्रोतले भन्यो । एनसेलको कुल नेटवर्थको २५ प्रतिशत अर्थात ६० अर्ब कर दायित्व सिर्जना गरिएको हो ।’

नियन्त्रण परिवर्तन वापत लाग्ने करका विषयमा एनसेललाई प्रारम्भिक जानकारी दिइसकिएकोले अब ठूला करदाताले बुझाउने पत्रको जवाफ दिन सक्ने छ । एनसेलले कर तिर्न नचाहेमा किन कर निर्धारण हुन नपर्ने कारण खुलाएर त्यसको प्रतिउत्तर दिन सक्नेछ ।

२०७२ चैत २९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यो बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर यसअघि नै तिरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार निर्धारित कर रकम एनसेलले २०७६ चैत ३० गते तिरिसेकेको थियो । एनसेलले सरकारलाई लाभकर र जरिवानासमेत गरी जम्मा २४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड लाभकर तिर्ने गरी फैसला गरेको भएपनि ठूला करदाता कार्यालयले तत्कालीन समयमा जरिवानासमेत गरी २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । एनसेल भने अदालतमा ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारणको विरोधमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।