कस्तो आउँदै छ प्रदेश बजेट ?

स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रमा प्रदेशहरूको प्राथमिकता

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण र लामो समयको लकडाउनले आर्थिक क्षेत्र धराशायी भएकै बेला सोमबार सातै प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । सबैजसो प्रदेशमा चालु आवको तुलनामा बजेटको आकार घट्दै छ । प्रायस् प्रदेशले स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदै छन् ।

‘निर्वाचन लक्षित’ रणनीतिको बजेट
प्रदेश १ सरकारले आउँदो निर्वाचन लक्षित रणनीतिमा आधारित बजेट ल्याउँदै छ । स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

आउँदो निर्वाचनमा प्रदेशवासीलाई काम गरेको देखाएर चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका साथ बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार स्तरोन्नतिबाहेक पुरानै योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएकोबाट पनि निर्वाचन लक्षित रणनीति प्रस्ट भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई रिझाउन टुक्रे योजनाका साथै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रकम थपेर बजेट ल्याइँदै छ । तत्काल रोजगारी सृजना हुने र प्रतिफल देखिने कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

रोगले भन्दा भोकले मर्नेहरु बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा चुनावी स्वार्थपूर्ति हुने गरी बजेट ल्याउन लागेकोबाट प्रदेश सरकारको चरित्र उदांगिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीको भनाइ छ । चालु आवमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको प्रदेशले आगामी आवका लागि करिब ७ अर्ब घटाएर बजेट ल्याउँदै छ ।

प्रदेश २ मा ३२ अर्बको बजेट
प्रदेश २ सरकारले आगामी आवका लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउन लागेको बताइएको छ । सोमबार साँझ ५ बजे आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुअघि आइतबार बिहान प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सर्वदलीय बैठकमा बजेटमा देखिएका विगतका कमजोरी सुधार्ने बताएका थिए ।

प्रदेश सरकारको बजेटमाथि शंका व्यक्त गर्छन्, नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनरायण मण्डल । प्रदेशसभामा आइतबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागीले प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट कटौती नगर्न सरकारलाई सुझाए । ‘बजेटमा सांसदको भूमिका समाप्त पर्ने शंका छ,’ मण्डलले भने, ‘सांसदको भूमिका समाप्त पार्नु हुँदैन । समाप्त भए प्रहार भएको मानिने छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले वितरणमुखी बजेट आउने सम्भावना रहेको बताए । विगतमा आएको तीन वटा बजेटले कल्पना गरेअनुसार प्रतिफल शून्य रहेको नेता उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट बढाउन नेकपाका सांसद भरतप्रसाद साहले माग गरे ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत आव ०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रतिपक्ष नेकपा र कांग्रेस सांसदले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्दै आइतबार प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गरियोस् भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

वाग्मतीमा आकार घट्ने
वाग्मती सरकारले आगामी वर्षको बजेट कोरानाका कारण गतवर्षको भन्दा आकार घटाएर ल्याउन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवमा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेशले आगामी आवका लागि करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्दै प्रदेशले आगामी आवको बजेट तयार गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए ।

लकडाउनका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा काम हुन नसकेपछि चालु आवमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइएको छ,’ मन्त्री ढुंगेलले भने, ‘बजेटमा राजस्वमा नयाँ स्रोतहरुको खोजी भएको छ । राजस्वको दायरा ठूलो बनाइएको छ,’ उनले थपे ।

बजेटमा प्रदेश सरकार मातहतका आठवटा सरकारी अस्पतालको सुधारको विषय उच्च प्राथमिकतामा परेको, प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्र र १ सय १९ वटै स्थानीय तहलाई लाभ हुने प्रकृतिका विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएको बुझिएको छ । आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रमा वितरण गरिने अनुदानलाई थप व्यवस्थित बनाइँदै छ । ‘अब अनुदान रकम बैंक प्रणालीबाट दिइनेछ । त्यसलाई अनुदान नभनी ऋण भन्ने र सस्तो ब्याजदरमा किसानलाई सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ मन्त्री ढुंगेलले भने ।

गण्डकीमा कोरोना केन्द्रित बजेट
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमबार सार्वजनिक हुने बजेटबारे प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई आइतबार जानकारी गराएका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसपटक भने कोरोना महामारीका कारण बजेटको आकार केही घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

जेठ १४ मा मन्त्री गुरुङले आगामी बजेटमा कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश गौरवका आयोजनालगायत अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएका थिए । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सोहीअनुसार बजेट आउने उनको भनाइ छ ।

यसपटक कोरोना संक्रमणले पारेको बहुपक्षीय असर न्यूनीकरण गर्न प्रदेशले बजेट केन्द्रित गर्दै छ । कोभिड–१९ नै प्राथमिकतामा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव धु्रव पाण्डेले बताए । उनका अनुसार पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि चालु आवकै विकास निर्माणका योजनालाई निरन्तरता दिने गरी बजेट आउनेछ ।

प्रदेश ५ मा चालु वर्षकै हाराहारीको बजेट
प्रदेश ५ सरकारले आगामी आवको बजेट कोभिड–१९ केन्द्रित रहेर सार्वजनिक गर्दै छ । बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा केही घट्ने बजेट तयारीमा जुटेका अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले गत वर्ष ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा झन्डै ५० प्रतिशत हाराहारी खर्च गरेको छ ।

गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताए । ‘बजेट तयार गर्दा कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा जोड दिइँदै छ,’ उनले भने, ‘आकार भने गत वर्षको तुलनामा थोरै मात्र घट्न सक्छ ।’ स्रोतका अनुसार बजेट ३६ अर्ब हाराहारीकै छ ।

बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र कृषि क्षेत्र केन्द्रित छ । कोरोना नियन्त्रण र प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नयाँ कार्यक्रम सिर्जना गरिएका छन् । नगदेबाली उत्पादन प्राथमिकतामा छ । प्रदेश सरकारले कोरोनाकै कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फिर्ता भएकामध्ये झन्डै ३ लाख बेरोजगार संख्या अब स्वदेशमै बस्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तो जनशक्तिका लागि आवश्यक खाद्यान्न र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा पनि बजेटले पर्याप्त ध्यान दिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। ईश्वर गौतमले बताए । ‘कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र नगदेवाली प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने केही नयाँ कार्यक्रम थपिएको छ ।’

बजेटले जिल्ला अस्पताललाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने, स्तरोन्नति गर्नेछ । त्यस्तै अधुरा विकास आयोजना पूरा गर्नेमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ । नयाँ योजना थप नहुने र बजेटले तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धानमा बजेट कटौती गरेको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । कर्मचारी भत्ता पनि कटौती गरिएको छ । स्थानीय तहलाई दिने अनुदान पनि गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । सहरी विकासमा रकम बढेको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पेस गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बजेटको प्राथमिकता फेरिएको सार्वजनिक गरेका थिए । कोरोनाले निम्त्याएको संकट समाधान उन्मुख बजेट सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको दाबी थियो ।

कर्णालीमा ३३ अर्बको बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउँदै छ । अहिलेको अवस्थामा चालू आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले कर्णाली सरकारलाई समानीकरण अनुदान १० अर्ब र राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७ अर्ब गरी १७ अर्बको सिलिङ पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलीप केसीले बताए । ‘अहिले बजेट बढेर आउनुपर्ने हो,’ केसीले भने, ‘आन्तरिक स्रोत हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै घट्न सक्छ, त्यसैले चालू खर्च कम गरेर प्राथमिकतामा परेका योजनामा बजेट बढाउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

बजेटमा स्वास्थ्य, विपद्, रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘आगामी आवमा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिनेछैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका योजना प्राथमिकतामा पारिनेछ ।’

बजेटका लागि मन्त्रालयले सात वटै मन्त्रालयमा सिलिङ पठाएको थियो । आर्थिक मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ३० करोड ८० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ अर्ब २५ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३५ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ अर्ब ५० करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ८७ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ९० करोड र चालुतर्फ ४५ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको हो ।

रोग र भोकबाट बचाउने बजेटको अपेक्षा
सुदूरपश्चिममा विभिन्न पेसा र क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेटले प्रदेशका बासिन्दालाई रोग र भोकबाट बचाउने योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिने अपेक्षा रहेको बताएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणलगायत रोगबाट बचाउने ठोस योजनामा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

सामान्य अवस्थामा पनि खाद्यान्न संकट हुने सुदूरपश्चिममा भोकमरी सिर्जना हुन सक्ने जोखिम बढेकाले त्यसो हुन नदिन पनि बजेटले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘सुदूरका बासिन्दालाई रोगबाट जोगाउने योजना नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो,’ कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले भने, ‘दोस्रो प्राथमिकता भोकबाट बचाउने हो । र तेस्रो रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।’ यही उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित बजेट आउने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सोमबार प्रदेशसभामा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद बलदेव रेग्मीले विगतभन्दा परिपक्व बजेटको अपेक्षा गरेको बताए । ‘कोरोनाको रोकथाम पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘सरकारका मन्त्रीहरुसँगको छलफलका आधारमा कृषिमा आधुनिकीकरण, दुर्गममा प्राथमिकता दिने विगतको भन्दा सन्तुलित बजेट आउला भन्ने विश्वास छ ।’

रोजगारी बढाउन आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिने बजेट हुने अपेक्षा धेरैको छ । ‘गाउँँमा जग्गा बाँझै खेर गएको छ । विदेशबाट भित्रिएको जनशक्तिलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो,’ सुदूरपश्चिमको मानवअधिकार उच्चस्तरीय अनुगमन समितिका सदस्य खडकराज जोशी भन्छन्, ‘यसैको उपयोगबाट रोजगारी बढ्छ । त्यसैले अहिलेको बजेट ठोस योजनासहित आउने विश्वास छ ।’

शिक्षा तहसनहस हुने अवस्था आएको औंल्याउँदै त्यसमा सुधार अर्को प्राथमिकता भएको उनको भनाइ छ । चालु आवको बजेट २८ अर्ब हाराहारीको थियो । आगामी बजेटको आकार पनि सोही हाराहारीकै रहने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । -कान्तिपुर दैनिक