काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न नेपाल ट्रष्टको अन्तिम चेतावनी

काठमाडौं, चैत २५ – सम्झौता पूरा भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि भवन खाली नगर्ने कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालीलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले अन्तिम चेतावनी दिएको छ । नेपाल ट्रष्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिबीच कमलादीको काठमाडौं प्लाजा लिज/भाडा सम्झौता गत असार २ गते सम्पन्‍न भएको थियो । ट्रष्टले भवन खाली गर्न पत्राचार गर्दै आएको थियो । तर, कम्पनीले अटेरी गरेर बसिरहेको ट्रष्टले जानकारी दिएको छ ।  

सम्झौता प्रक्रिया पूरा गरेर सर्ने तयारीमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका भने अन्योलमा छ । ट्रष्टले चैत ३१ सम्‍म खाली नगरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । पटक-पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चेतावनी दिएको ट्रष्टले यसलाई अन्तिम चेतावनी भनेको छ ।

कोभिड-१९ को महामारीको समयमा आफूले सम्झौता नविकरण गर्न पाउनुपर्ने भन्दै कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालीले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो । सुरुवातमा अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले आफ्नो आदेश खारेज गर्‍यो । तर, कन्सेप्ट डेभलपर्सले खाली गर्न अटेरी गर्दै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले महानगरलाई मासिक ६० लाख रुपैयाँ भाडामा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन नदिने गरी उक्त भवन भाडामा दिन निर्णय गरिसकेको छ । महानगरका कर्मचारीले उक्त भवनको आधा हिस्सा भाडमा लगाउने योजना बनाएका थिए ।

२०५० साल असार ३ गते तत्कालीन दरबारका तर्फबाट राजकीय सम्पति कोष विभागका तत्कालिन सह-सचिव शंकरराज विष्ट र  काठमाडौं महानगरपालिका वडा-७ चावहिलका सुवासराज काफ्लेबीच वडा-३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो ।

कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिमा हस्तान्तरण भएपछि पुनः २०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम सो करारनामामा उल्लेखित जग्गा र त्यहाँ निर्माण भएको भवनको स्वामित्व नेपाल ट्रष्टमा हस्तान्तरण भएको हुँदा २०५० साल असार २ को करारनामाको अधिनमा रही पुनः करारनामा भएको थियो ।

त्यतिबेला नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन उपसचिव टिकाराम घिमिरे र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक सुनिलभक्त श्रेष्ठबीच सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताको ७ नम्बर बुँदामा सम्झौताको अवधि यहीँ वर्ष असार २ सम्म कायम रहने र प्रचलित कानुन संशोधन भई उक्त सम्झौतासँग नबाझिएको हदसम्म पछि कुनै कानुन संशोधन भए पनि त्यही सम्झौता कायम रहने उल्लेख गरिएको छ ।