कार्डबाट भुक्तानी गर्दा ग्राहकलाई १० प्रतिशत कर फिर्ता

काठमाडौं, माघ २८ -कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी कार्डमार्फत गर्दा उपभोक्ताले मंगलबारदेखि १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको छ ।।

मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने प्रणाली शुभारम्भ गरेसँगै यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमै कार्यान्वयनमा आएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित यो नीति गत २५ पुस २०७६ बाट औपचारिक कार्यान्वयनमा आएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागबाट तयार गरिएको प्रणालीमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक भई सूचीकृत भएका नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको विद्युतीय भुक्तानी कार्ड प्रयोग गरी भाटभटेनी सुपरमार्कट एण्ड डिपार्टमेण्टल प्रालिको त्रिपुरेश्वर शाखा तथा केके÷एफसी न्यूरोड शाखाबाट कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताहरूमा यो शुरु भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघि नै ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७६’ जारी गरिसकको छ ।

कसरी पाइन्छ त भ्याट फिर्ता ?

विद्युतीय बिलिङको अनुमति लिएका कम्पनीमार्फत् भ्याट तिरेमात्र तिरेको रकमको १० प्रतिशत फिर्ता हुन्छ ।

उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यसको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने घोषणा सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत नै गरेको थियो ।

यस्तो प्रणालीमा सुधार गरेका बिक्रेताहरुबाट एक पटकममा एक हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु जा सेवाको खरिद गरी विद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताहरुले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताको खाताबाट बिक्रेताको बैंक खातामा र बिक्रेताको खाताबाट पुन: उपभोक्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने भएको हुँदा यो प्रणालीका मुख्य सरोकारवाला पक्ष जस्तै: विद्युतीय बीजक जारी गर्ने मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका बिक्रेता, भुक्तानी प्रणाली संचालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास राखिएको छ ।

उक्त सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक भई सूचीकृत भएका फोन पे, इसेवा, खल्ती, कनेक्ट आइपीएस जस्ता भुक्तानी प्रणाली संचालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासंग आवद्ध बिक्रेता तथा उपभोक्ताहरुमा पनि लागू गरिएको छ ।

यस्तो प्रणालीगत सुधार गरेका बिक्रेताहरुबाट एक पटकमा रु। १ हजारदेखि रु १ लाख सम्मको मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको खरिद गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताहरुले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन । यो व्यवस्थाले वस्तु वा सेवा खरिद बिक्री गर्दा बिल बीजक लिने दिने बानीमा थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, आजैदेखि करदाताहरुको बायोमेट्रिक सूचना दर्ता गर्ने कार्यको समेत शुभारम्भ गरिएको छ, जसमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्दा, एकल स्वामित्वको फर्मलाई मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता गर्दा व्यक्तिको बायोमेट्रिक सूचनाहरु लिई अभिलेखको रुपमा राखिने छ ।

कुनै साझेदारी फर्म वा कम्पनीलाई मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता गर्दा सो निकायको व्यवसायिक सूचनाका अतिरिक्त सो निकायको प्रमुख कार्यकारी व्यक्तिको बायोमेट्रिक सूचनाहरु लिई बायोमेट्रिक दर्ता प्रणालीमा अभिलेख रहने प्रणालीको विकास गरिएको छ ।

यो प्रणाली हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगाल र नयाँ सडकबाट प्रारम्भ गरिएको छ र क्रमशः अन्य आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा विस्तार गरिनेछ ।

यो प्रणालीले करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीयता कायम गर्ने र हाल मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता रहेका करदाताहरुको विवरण क्रमस् नयाँ दर्ता प्रणालीमा अद्यावधिक हुने बताइएको छ ।