कार्यक्रमको खाका बनाउन नसक्दा रोकियो २८ अर्ब

काठमाडौं, फागुन ७ – सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका बनाउन नसक्दा दातृ निकायबाट प्राप्त हुुनुपर्ने झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोग रोकिएको छ । केपी ओली सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रमका लागि आउनुपर्ने २७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको हो ।

विश्व बैंकले ‘युथ इम्प्लोयमेन्ट ट्रान्सफर्मेशन इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट’का नाममा केपी शर्मा ओली सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सो कार्यक्रम परिचालनको स्पष्ट खाका सरकारले हालसम्म तयार पार्न नसक्दा सहयोग प्राप्त हुन नसकेको हो । ‘सरकारसँग कार्यान्वयनको खाका मागिरहेका छौं, तर पाएका छैनौं,’ विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए । यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि खर्च गर्ने क्षेत्रबारे निक्र्यौलमा पुग्न नसकिएको स्वीकार्छन् ।

कार्यक्रमको ‘परियोजना कार्यान्वयन कार्यविधि’ टुंगो नलाग्दा अनुदान लिन नसकिएको हो । कार्यविधि निर्माणको काम शुरू भएको र त्यसलाई टुंग्याउन कार्यविधिको प्रारूपबारे विश्व बैंकसँग पछिल्लो समय छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए ।

‘कार्यविधिमार्फत अनुदान खर्च गर्नुपर्ने विश्व बैंकको शर्त छ, कार्यविधिका काम नसकिँदा सम्झौता अनुसार अनुदान खर्च भएको छैन,’ सहसचिव घिमिरेले बताए । ऋण परिचालनसम्बन्धी खाकामा सहमति जुटाउने जिम्मा अब अर्थ मन्त्रालयको रहेको घिमिरेको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कार्यविधिमा कुनकुन शीर्षकको कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट तोकिनेछ । विश्व बैंकको यो ऋण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रायः स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको आईटी प्रणाली सुधार्न, रोजगार नीति तयार गर्न र कार्यक्रमको अनुगमन, पूर्वाधार निर्माण, बेरोजगार भत्ता वितरणका लागि खर्च गरिने सरकारले बताएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बजेटमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म उक्त कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहलाई २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पठाइएको छ ।

आयोजना प्राप्त भएका ६ सय २३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतका आधारमा रकम बाँडफाँट गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले अधिकतम ७५ लाखदेखि न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई रकम निकासा गरेको छ ।

विश्व बैंकबाट रकम प्राप्त भएपछि अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रकम निकासा गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । बजेटको ७० प्रतिशत श्रमिकको पारिश्रमिकमा र ३० प्रतिशत रकम अन्य स्रोतमा खर्च गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोजगार कार्यक्रमका लागि १ सय ३० स्थानीय तहले अझै आयोजना प्रस्ताव पठाएका छैनन् । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै ७ सय ५३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूसँग आयोजनाको विवरण, बेरोजगारको संख्या र बजेट अनुमान प्रस्तावको माग गरेको थियो । ६ सय २३ स्थानीय तहबाट आयोजना र बेरोजगारको सूची प्राप्त भएको छ । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई १ सय दिन बराबर रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मै रोकिँदा प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) का लागि पाँच दातृ निकायबाट आउनुपर्ने १४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान पनि रोकिएको छ । यूरोपेली संघ, बेलायतको डीएफआईडी, नर्बे, स्वीट्जरल्यान्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा सञ्चालन गर्न लागिएको १४ अर्ब रुपैयाँको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली सरकारले समयमै स्वीकृत नगर्दा रकम निकासा नभएको हो ।

गत वैशाख १६ मा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम ९पीएलजीएसपी० मा ४ वर्षका लागि उक्त ऋण स्वीकृत गरेको थियो ।

चार महीनाअघि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ‘स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन नियमावली’ तयार गरी मन्त्रीपरिषद्मा पठाए पनि हालसम्म स्वीकृत नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाका प्रमुख जयनारायण आचार्यले बताए । उनका अनुसार चालू आवमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, नियमावलीको अभावमा यो कार्यक्रम पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।