कुलमानले गरेको २२६० मेगावाटका पिपिए अवैध

काठमाडौं, असोज ४ – उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोग सक्रिय भएको समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अवैध ठहर गरेको छ । आयोग ऐनअनुसार उसको स्वीकृतिपछि मात्र पिपिए गर्न पाउने व्यवस्था रहेको हुँदा प्राधिकरणको काम गैरकानुनी रहेको ठहर गरिएको हो ।

अदालतले आज (भदौ २९ गते) आयोग सक्रिय भएदेखिका सबै पिपिए रोक्न वा अगाडि नबढाउन भन्दै प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निवेदक दामोदर सुबेदीको निवेदनका आधारमा अधिवक्ता विक्रम राई र काशीप्रसाद घिमिरेको बहस तथा न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलाशसले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सुबेदीले प्राधिकरण तथा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत विपक्षी बनाई आयोग कार्यान्वयन भएदेखिका सबै पिपिए बदर गर्न वा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । २०७३ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल यही भदौ २८ गते सकिएको छ ।

उनी पुनः सोही पदमा आउन तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । सम्भवतः भदौ २९ गते (सोमबार) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको पुनर्नियुक्ति गर्ने आकलन गरिएको छ । कार्यकालको अन्त्य तथा पुनर्नियुक्तिको चर्चा भइरहँदा अदालतले विगतमा गरिएका पिपिएबारे प्रश्न उठाउनुले घिसिङलाई पक्कै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।

२०७४ भदौ १९ गते राष्ट्रपतिबाट ‘आयोग ऐन’ प्रमाणीकरण भएको थियो । प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि ९१औं दिनबाट आयोग कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ । यसको अर्थ, मंसिर १८ गतेबाट आयोग सक्रिय भएको थियो ।

ऐनको दफा १३ अनुसार विद्युत्को थोक बजार स्थापना नभएसम्मका लागि उत्पादन तथा व्यापार अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति र सरकारको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद दर निर्धारण आयोगले गर्नेछ । आयोग सक्रिय भए पनि पदाधिकारी नियुक्त नभएको भन्दै प्राधिकरणले निरन्तर पिपिए गर्दै आएको थियो ।

आयोग सक्रिय भएदेखि पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहँदा अर्थात् २०७६ बैशाख ११ गतेसम्म प्राधिकरणले २२ सय ६० मेगावाटका १ सय १५ आयोजनाको पिपिए गरेको छ । १२ गतेदेखि रोकिएको पिपिए अहिलेसम्म खासै खुलेको छैन । सरकारले सोही वर्ष बैशाख २३ गते आयोग पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला पनि प्राधिकरणले गरेका ती पिपिए अवैध हुने भन्दै ‘ऊर्जा खबर’ले निरन्तर समाचार संप्रेशण गरेको थियो । प्राधिकरणले भने आयोग ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सक्रिय नहुँदासम्म गरिएका कुनै पनि पिपिए अवैध नहुने दाबी गर्दै आएको थियो ।

घिसिङ कार्यकाल सकेर बाहिरिँदै गर्दा वा पुनर्नियुक्तिको चर्चा भइरहँदा अदालतले उठाएको प्रश्न र उनले गरेका काममाथि अब निरन्तर आलोचना हुने देखिन्छ । उनले कार्यकालको सुरुतिर कतिपय अवस्थामा कानुनी पाटोलाई समेत नजरअन्दाज गरेर काम गरेको देखिन्छ । पछिल्लो ४ वर्षमा उनले प्रसारण तथा वितरण लाइनतर्फ गरेका दर्जनौं ठेक्कामा पनि प्रश्न उठेको छ ।