कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको निणर्य खारेजीको माग माथि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफल

काठमाडौं, २८ फाल्गुण- कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको निणर्य खारेजीको माग माथि आज छलफल गरिएको छ । कृषिमा विदेशी लगानी संघर्ष समितिले गएको फाल्गुण २५ गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएका बुदा उपर सरोकारवालाहरु बीच छलफल भएको हो । नेपाल राजपत्रमा मिति २०७७ साल पुस २० मा खण्ड ७० संख्याको खण्ड प्रकाशित कृषिमा वैदेशिक लगानी अनुमति दिने नेपाल सरकारको निणर्य फिर्ता गरी पाऊँ भन्ने विषय उपर शुक्रबार विहान ११ बजे डाकीएको बैठकमा संघर्ष समितिलाई पनि निमन्त्रणा गरी बैठकमा सहभागी गराईएको थियो । बैठकमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति बिमल प्रसाद श्रीवास्तव, समिति सदस्यहरु अभिषेक प्रताप शाह, अमृता देवी अग्रहरी, गोपाल बहादुर बम, दिल कुमारी, दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा, देवेन्द्र पौडेल, नर बहादुर धामी, प्रकाश रसाईली, प्रमोद कुमार यादव, प्रमोद शाह, भिमसेन दास प्रधान, माया देवी न्यौपाने, मुकुन्द न्यौपाने, लाल प्रसाद साँवा लिम्बु, बिन्दा पाण्डे, सुजाता परीयार, डा.सुर्य नारायण यादव, सोम प्रसाद पाण्डेय, र हिराचन्द्र के।सीको सहभागिता रहेको थियो भने संघर्ष समितिबाट संयोजक शिवराम के.सी, महासचिव प्रल्हाद दाहाल, कोषाध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, सदस्य सुमित केडिया, नवराज बस्नेत, नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटा सहित कृषि क्षेत्रका विज्ञहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

उक्त बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएको कारण स्वदेशी कृषि क्षेत्रको विकास र सरकारले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै विदेशी लगानीले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पुर्‍याउने र स्वदेशी रोजगारी समेत खोसिने कुराहरुले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु उचित नभएको जिकिर गरेका थिए । संघर्ष समितिका महासचिव प्रल्हाद दाहालले विशेष गरि आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि क्षेत्रमा बिदेशी लगानी ल्याउँदा यहाँको लगानी डुब्ने र भएको रोजगारी पनि गुमि यहाँ उद्योगी नै भोलि तिनै बिदेशी लगानीबाट संचालित कम्पनीमा कामदारको रुपमा काम गर्नु पर्ने हुनसक्ने औंल्याएका थिए ।

त्यसैगरि, संयोजक शिवराम केसीले विदेशी लगानी आउनु भनेको देशको दुर्भाग्य हो भन्दै त्यस प्रावधानले देशको अर्थतन्त्र खस्किनुका साथै स्वरोजगार भएका किसानहरु, उद्योगी व्यवसायीहरुको समेत रोजीरोटी खोसिने कुरा उल्लेख गरे ।

उक्त छलफलका क्रममा सबै एसोसिएसन तथा संघ महासंघका प्रतिनिधिहरुको नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिंदा समग्र किसान, उद्योगी व्यवसायी र अन्य धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग नहुँने, देशको अर्थ व्यवस्था धारासायी हुने, स्वरोजगार किसानहरु बेरोजगार हुने तथा अन्य थुप्रै समस्या उब्जने धारणा राखेका थिए । साथै उनीहरुले राजनितिक तालमेल नमिलेको समयमा समेत किन यसरी लुकाई छिपाई विदेशी लगानी ल्याउनु पर्ने हो ? भन्ने कुराको प्रश्न समेत उठाएका थिए ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मिति २०७७ पौष ५ को मन्त्रि परिषदको बैठकले अनुुसूचि संशोधन गरी कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्येक्ष विदेशी लगानी गर्न सकिने नियमावली समेत बनाएको छ । नेपाली भूमिहिन,सिमान्त, कृषि श्रमिक,महिला र सानाकिसानहरु, कृषिउपज, उत्पादक र उद्यमीलाई बिर्सेर कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निणर्य किसान र उद्योगीमारा हुनुको साथै देशको हित विपरीत रहेको कुरा सम्बद्ध निजी क्षेत्रको छ ।

छलफलका क्रममा यसरी कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिंदा एकातर्फ नीजितथा सरकारी क्षेत्रको अर्वौ लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना र त्यसको नकारात्मक असर रोजीरोटीमा पर्न गई ग्रामिण क्षेत्रका किसानको हातमुख जोर्ने मुख्य आयआर्जनको बाटो समेत अवरुद्ध भई देश चरम गरीवीतर्फ धकेलिने कुरा सांसदहरु मुकुन्द न्यौपाने, प्रकाश रसाइली र सोमनाथ पान्डेले उठाएका थिए ।

सो अवसरमा नेपाल डेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडियाले देशको कृषि क्षेत्रमा हालसम्म देखिएको खर्वौंको लगानी भई ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहि स्वरोजगार भईरहेको वर्तमान अवस्थामा कृषिको प्राथामिक तहमा कुनै पनि शर्तमा विदेशी लगानी आउँदा ठूलो जनसंख्याको आर्यश्रोत गुम्ने खतरा भएकोले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निणर्य अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार आग्रह गरे ।

त्यसैगरि, एसोसिएसनका अध्यक्ष सापकोटाले कृषिमा विदेशी लगानी खुल्लाको निणर्यले कृषिका प्राथमिक बजार अर्थात उत्पादनको क्रममा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली मौलिकपन हराउने र नेपाली कृषि संस्कृति माथि नै घात हुने र नेपाली ग्रामीण पारिवारीक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्वन गरि जिविका चलाउँदै आएका करीव दुई तिहाई साना किसानहरुको रोजगारी खोसिने र जिविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने छ बताए । साथै उनले खाद्य संप्रभुतालाई सम्मान गर्दै नेपालको मौलिकपना, पर्यावरण, पोषण सुरक्षा, साथै दिगो कृषिको अभ्यासमा केन्द्रित बहसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले गरेको यस्तो निणर्यको एशोसियनले भत्सर्ना गर्ने उल्लेख समेत गरे ।

सांसद अमृता देवी अग्रहरीले नेपाली कृषि उत्पादक बीच नै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण श्रृजना गराई कृषिमा लाग्न हौसला दिनुको सट्टा भिमकाय प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउँदा नेपाली साधन श्रोतमा उनीहरुको पहुँच, स्वमित्व र नियन्त्रण स्थापित गराएर नाफा कमाउन बाहेक उनीहरुको अर्को उद्देश्य पनि रहँदैन भन्दै यसबाट स्वदेशी उत्पादक, उद्योगी र किसानलाई पेशाबाट नै विस्थापित गर्ने तर्क राखिन । साथै उनले उक्त निणर्य आम किसानको हित बिपरित रहेको र कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिँदा कालन्तरमा किसानहरुलाई आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन गराउने गरी गरिएको यस निणर्य अविलम्बफिर्ता गरि नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर उत्पादन बढाउने दायित्व बहनको लागि जिम्मेवार राज्यको भुमिका निर्वाह गर्दै खेतीपाती गरी जिविका चलाउने अर्ध बेरोजगार सानाकिसानहरु, साथै कृषि उत्पादनमा आधारीत उद्यमीको अधिकार सुनिश्चितताको लागि राजनिती गर्ने मान्छेले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा पनि उनले राखिन ।

आफू पनि नगर्ने अरुलाई आउन नदिने कुरा ठिक नभएको कुरा सांसद अभिशेष प्रताप शाहले राखेका थिए । अन्त्यमा समितिका सभापतिले छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको लिखित जवाफ पठाउन भन्दै अब यसलाई समितिमा पुन छलफल गरि निर्णयमा पुग्ने बताए ।

राष्ट्रिय संर्घष समितिमा सम्बद्ध संस्थाहरु निम्नानुसार छन्

नेपाल अण्डा उत्पादक संघ

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ

नेपाल डेरी एशोसिएसन

केन्दीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघ लि.

केन्द्रिय कृषि विऊ तथा तरकारी सहकारी संघ नेपाल

चितवन जिल्ला दुग्धउत्पादक सहकारी संघ

बाख्रा व्यवसायी महासंघ

जिल्ला आई.पि.एम. कृषक संघ, चितवन

डेरी उद्योग संघ

मौरी पालक महासंघ

नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ