कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय विरुद्ध मन्थलीमा डेरी एशोसियसनको कार्यक्रम

मन्थली, माघ ४ – नेपाल डेरी एशोसियसनले कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको जनाउदै अबिलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ । संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय लिए पस्चात डेरी एशोसियसनले राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

आन्दोलित अवस्थामा रहेको एसोसिएसनले शनिवार रामेछाप सदरमुकाम मन्थली पुगेर सो निर्णयको विरोध गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन माझ सरकारले नेपालमा बैदेशिक लगानी ल्याउँदा अहिले भइरहेको ग्रामिण रोजगारीमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने, हालसम्म कृषि पेशामा आवद्ध भएका व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा पुग्ने निश्चित देखिएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका केन्द्रिय अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले बताए ।

अहिलेको सरकारले संसद विघटन पछि उद्योग मन्त्रालय मार्फत गएको २०७७ पौष २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको नेपाल डेरी एसोशिएसनका केन्द्रिय महासचिव प्रल्हाद दाहालले बताए । नेपाल डेरी एसोसिएसन बागमती प्रदेशका सदस्य भानु श्रेष्ठले नेपाल डेरी एशोसियसनले उठाएको कुरा किसानको माग भएकाले यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । नेपाल डेरी एशोसियसनका अनुसार अहिले देशभर दैनिक ६२ लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ, भने ३२ लाख लिटर दुध वजारमा जाने गरेको छ ।

दुध विक्रीवाट मात्रै दैनिक ६ करोड रुपैयाँ गाउँमा भित्रने गरेको छ । अहिले नेपालमा ६ लाख कृषकहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित रहेका छन् भने ३० लाख नेपालीले रोजगार पाइरहेका छन् । डेरी एशोसियसनले देशको वर्तमान अवस्थामा माहुरीपालनमा चार अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब र दाना तथा कुखुरा पालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी भई करिब १५ लाख भन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरुले रोजगारी पाइरहेको सन्दर्भमा यसरी नीजि क्षेत्रको अर्बौंको लगानी भएको अवस्थामा प्रमुख सरोकारवालासँग कुनै सर–सल्लाह नगरि राष्ट्र र किसानको हितविपरित अपारदर्शी रुपमा सरकारले गरेको निर्णयले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञप्ती मार्फत पनि जनाएको छ ।

२०७५ सालमा मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद्ले गरेपछि सो बिषयमा कृषिसँग सम्वन्धित विभिन्न सङ्घ÷सङ्घठनले विरोध जनाएपछि संसदिय समितिको पहलमा तत्काल नै संसदवाट नै सो निर्णय खारेज भएको थियो ।