कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय विरुद्ध प्रदेश नं १ सरकारलाई ज्ञापनपत्र

बिराटनगर , ०५ माघ – प्रदेश नं १ नेपाल डेरी एशोसियसन र सरोकारवाला अन्य विभिन्न संस्थाले संयुक्त कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको जनाउदै अबिलम्ब फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदेश नं १ का मुख्य मन्त्री र कृषि मन्त्रीलाई नेपाल डेरी एसोसिएसन प्रदेश नं १ का अध्यक्ष हेमचन्द्र खनालको नेतृत्वमा एसोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष राजन चिमोरिया, महासचिव प्रल्हाद दाहाल, सदस्य रामभक्त दाहाल, डम्बरा गौतम, अय संस्थाका पदाधिकारी सहितको सहभागीमा ज्ञापन पत्र बुझाइयो । संसद विघटनपछि वर्तमान सरकारको नेतृत्वले कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय लिए पस्चात डेरी एशोसियसनले अन्य सरोकारवाला संघ संगठनलाई समेत सहभागिता गराई राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम घोषणा गरिहेको छ । आन्दोलित अवस्थामा रहेको एसोसिएसनको नेतृत्वले मंगलबार बिराटनगरमा मौरी पालन व्यवसायी संघ, पोल्ट्री व्यवसायी संघ, अण्डा उत्पादन व्यवसायी संघ, माछा पालन संघ,राष्ट्रिय कृषक संजाल समेतलाई सहभागिता गराई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर सो निर्णयको विरोध गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र

सरकारले नेपालमा बैदेशिक लगानी ल्याउँदा अहिले भइरहेको ग्रामिण रोजगारीमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने, हालसम्म कृषि पेशामा आवद्ध भएका व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा पुग्ने निश्चित देखिएको छ । अहिलेको सरकारले संसद विघटन पछि उद्योग मन्त्रालय मार्फत गएको २०७७ पौष २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेकोले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने जोडदार माग गरिएको कुरा नेपाल डेरी एसोशिएसनका केन्द्रिय महासचिव प्रल्हाद दाहालले बताए । ज्ञापनपत्रमा जनाए अनुसार अहिले देशभर दैनिक ६२ लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ, भने ३२ लाख लिटर दुध वजारमा जाने गरेको छ । दुध विक्रीवाट मात्रै दैनिक ६ करोड रुपैयाँ गाउँमा भित्रने गरेको छ । अहिले नेपालमा ६ लाख कृषकहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित रहेका छन् भने ३० लाख नेपालीले रोजगार पाइरहेका छन् । त्यसैगरी वर्तमान हाल माहुरीपालनमा चार अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब र दाना तथा कुखुरा पालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी भई करिब १५ लाख भन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरुले रोजगारी पाइरहेको सन्दर्भमा यसरी नीजि क्षेत्रको अर्बौंको लगानी भएको अवस्थामा प्रमुख सरोकारवालासँग कुनै सर–सल्लाह नगरि राष्ट्र र किसानको हितविपरित अपारदर्शी रुपमा सरकारले गरेको निर्णयले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने छ । यदि सरकारले शान्ति पुर्ण तरिकाले गरेको आन्दोलनको ब्यवास्ता गरि यो कदम फिर्ता गरेन भने थप आन्दोलनमा जाने र अन्त्यमा केही नलागे अदालतको ढोका समेत ढकढक्याउन बाध्य भइने छ ।

२०७५ सालमा मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद्ले गरेपछि सो बिषयमा कृषिसँग सम्वन्धित विभिन्न सङ्घ÷सङ्घठनले विरोध जनाएपछि संसदिय समितिको पहलमा तत्काल नै संसदवाट नै सो निर्णय खारेज भएको थियो ।