कोइरालाको विरोध भएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शर्मा

काठमाडौँ, पुस २४ — उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरलका सम्धी उपेन्द्र कोइरालाको पक्षमा चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा धनीराम शर्मा नियुक्त भएका छन् । सञ्चालक समिति बैठकले बिहीबार बिहान शर्मालाई अध्यक्षमा चयन गर्ने निर्णय गरेको हो । शर्माले बिहीबार नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

यसअघि सरकारले कोइरालालाई बैंकको अध्यक्ष बनाउन पठाइए पनि चौतर्फी विरोध भएपछि शर्मालाई नियुक्त गरिएको हो । विरोधकै कारण सरकारले नियुक्त गरेको ४० दिनपछि (गत असोज दोस्रो साता) कोइरालाले सञ्चालकको शपथ लिएका थिए । सञ्चालकमध्येबाटै अध्यक्ष चुन्ने व्यवस्थाअनुसार कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने बैंकको योजना थियो ।

कोइरालालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नियुक्त गरेका थिए । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट शर्मालाई अध्यक्ष बनाउन निर्देशन आएपछि बैंक सञ्चालक समितिले उनैलाई अध्यक्ष चुनेको हो । बिहीबारको बैठकमा सञ्चालक जनककुमार बरालले शर्मालाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विवादास्पद छवि भएका कोइरालालाई सरकारको पूर्ण स्वामित्वको एक मात्र बैंकको नेतृत्व सुम्पन लागेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । सोही कारण पाँच महिनासम्म पनि बैंक अध्यक्षविहीन थियो ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ ७ मा कोइरालालाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो । भदौ ८ मा उक्त निर्णयको पत्र बैंकलाई प्राप्त भएको थियो । त्यसपछिको बैंक सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक (भदौ १०) मा कोइरालालाई अध्यक्ष चुन्ने प्रस्ताव तय भएको थियो । तर कोइरालाको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त दिन बैठक बस्न सकेन । त्यसपछिका कुनै पनि बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउन सकेको थिएन ।

गत असोज १५ मा मात्र कोइरालाले सञ्चालकको शपथ लिएका थिए । कोइराला यसअघि आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर विवादमा मुछिएका थिए । उनको हरेक कार्यकाल कुनै न कुनै रूपमा विवादित छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलका सम्धी भएकाले तत्कालीन एमाले र अहिले नेकपा सत्तामा पुग्दा राजनीतिक लाभको पद पाउने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

गत भदौ पहिलो साता पूर्वअध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजस्व बोर्डमा लगेपछि अध्यक्ष पद खाली भएको हो । त्यसयताका सबै बैठकमा शर्माले अध्यक्षता गर्दै आएका छन् । सरकारी बैंक भएकाले पनि सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदेन सदस्यको बाहुल्य छ । शर्माले पनि अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिनिधिका रूपमा काम गरिरहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंकका अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ ।