कोरोना पीडित उद्यमीलाई गण्डकी सरकारको राहत

काठमाडौं, माघ ७ – कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन खुलेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मजदुरका विभिन्न संघ संगठनले तलब नपाएको गुनासो गरे। यस्तै, व्यवसायिक एवं उद्यमशील व्यक्तिले पनि व्यवसाय संचालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए। 

गण्डकीका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेलका अनुसार विभिन्न व्यवसायिक तथा मजदुर संगठनले १८ वटा ज्ञापन पत्र प्रदेश सरकारलाई बुझाए। ज्ञापन पत्र बुझेपछि सरकारका निकायले मजदुर, व्यवसायी तथा उद्यमीहरुलाई बोलाएर छुट्टा–छुट्टै छलफल चलाए। 

छलफलमा मजदुरले रोजगार पाउनु पर्ने माग राखे भने उद्यमी, व्यवसायीले ऋण उपलब्ध गराउन माग गरे। ‘हामीलाई अनुदान चाहिँदैन, सहुलियतमा ऋण पाए पुग्छ भनेर उद्यमीले भन्नुभयो’, उपाध्यक्ष शर्माले भने, ‘उहाँहरूले ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मका ऋण सहयोग माग्नुभएको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवसाय जीवनरक्षा कर्जा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। साना तथा मझौला व्यवसाय एवं उद्यमलाई सहयोग गर्न उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन थालिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकीका सचिव इन्दु घिमिरे र नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखराका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।  प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ बजेटबाट ब्याज तिर्ने गरी अब उद्यमी र साना तथा मझौला व्यवसायीले ऋण लिन सक्नेछन्। उनीहरूले ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको सचिव घिमिरेले बताइन्।