गंगामायाको जीवन रक्षा गर्न राष्ट्रपतिको पहल

काठमाडौं, २८ माघ – विद्यादेवी भण्डारीले लामो समयदेखि अनशनमा बसिरहेकी गंगामाया अधिकारीको जीवन रक्षा गर्न र बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको हत्यासम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान तीव्र बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरेकी छिन ।

राष्ट्रपति भण्डारीले गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै अनशनरत अधिकारीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गइरहेकाले जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा भण्डारीले आयोगलाई जीवनरक्षाको पहल लिन आग्रह गरिन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्यहरू डा. सूर्य ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी तथा लिली थापासँग राष्ट्रपति भण्डारीले मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने क्रममा गङ्गामाया अधिकारी र भागरथी भट्टको प्रसंग महत्वका साथ उल्लेख गरेकी हुन्। गत पुस ६ गतेदेखि गङ्गामाया अनशनमा छिन्। 

राष्ट्रपतिले आफूले यस विषयमा नेपाल सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइसकेको स्मरण पनि गराइन्। अहिले गंगामायाको मुख्य माग दुई वटा छन्। नेपाल सरकारले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यासम्बन्धी मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्ने र मुद्दाको पेसी स्थगन हुन नहुने तथा हत्याका मुख्य आरोपी हाल आयरल्यान्डमा रहेका रुद्र आचार्यलाई नेपाल झिकाई कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने उनका माग सम्बोधन गर्न पनि भण्डारीले दिएकी छिन्। 

“संवैधानिक अङ्गका रुपमा आयोगले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी गङ्गामायालाई उहाँका मागबारे स्पष्ट रुपमा बताएर उहाँको जीवनरक्षा गर्न सकिन्छ”, राष्ट्रपतिले आयोग पदाधिकारीसँग भनिन्, “अनशनकै अवस्थामा २०७२ सालमा गङ्गामायाका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भएको हो। नन्दप्रसादको शव अहिले पनि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा छ, दाहसंस्कार भएको छैन। आयोगले यसका लागि पनि भूमिका खेल्न सक्छ।”

राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालका अनुसार संवैधानिक अङ्गका नवनियुक्त प्रमुख र सदस्यसँग राष्ट्रपतिले नियमित भेटघाटका क्रममा गंगामायाको जीवनरक्षाका लागि आग्रह गरेकी हुन्। कृष्णप्रसादको हत्या आरोपमा १३ जनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोपी भीमसेन पौडेल र पर्शुराम पौडेललाई पक्राउ गरेपछि तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) का नेताको विरोधका कारण धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। 

सरकारले सो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि पाटन उच्च अदालतमा दिएको निवेदन हाल विचाराधीन छ। रुद्र आचार्य भने अहिले आयरल्याण्डमा छन् ।

नेपाल सरकारले आचार्यलाई यातना नदिने आशयसहितको पत्र बेलायत सरकारलाई लेखी नेपाल झिकाउन सक्छ। यस मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालय तयार रहेको देखिन्छ। सरकारका तर्फबाट तत्कालीन शान्ति तथा पुनः निर्माणमन्त्री नरहरी आचार्यले गङ्गामायासँग गरेको तीन बुँदे सम्झौतामा हत्यामा मुद्दा चलाउने, रुद्र आचार्यलाई नेपाल झिकाउने र गङ्गामायाको जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। 

यसैअनुसार वर्तमान सरकार गठनपछि गङ्गामायाको नाममा खाता खोली रकम जम्मा गरिएकामा उक्त रकम ब्याजसहित हाल उनकै खातामा रु.१ करोड १७ लाख रहेको छ। उनको आफ्नै छोरा नुरप्रसादको असहमतिका कारणले उक्त रकम उनको लागि घर किन्न उपयोग हुन सकेको छैन।