घरजग्गा कारोबारका बिचौलियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र करको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता मञ्चको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले घरजग्गा कारोबारमा संलग्न बिचौलियाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र करको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।

घरजग्गा कारोवारसँग जोडिएका बिचौलियाहरूबाट पाउने कमिशनबापतको रकमबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने करोडौं रूपैयाँ करको लाभ लिन नसकेको भन्दै उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र करको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै मञ्चले सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि घरजग्गाको कारोबारमा संलग्न बिचौलियालाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको हो ।

‘नेपालमा घरजग्गाको कारोबारमा कुनै किसिमको निश्चित मापदण्ड र नियम कानून नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा बिचौलियाहरूको हाबी रहँदै आएकोछ,’ प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पत्रमा मञ्चले भनेको छ, ‘पछिल्लो समयमा घरजग्गाको भाउ बेपत्ता बढीरहेको अवगतै छ । घरजग्गाको भाउ जति नै बढे पनि कारोबार पनि रोकिएको छैन । यसरी घरजग्गाको कारोबारमा संलग्न बिचौलियाहरू अहिलेसम्म कानूनी दायरामा सरकारले ल्याउन सकेको छैन जसको कारणले एकातिर घरजग्गा खरिद वा विक्री गर्ने व्यक्तिहरू ठगीइरहेका छन् भने अर्कोतिर राज्यलाइ ती घरजग्गा कारोवारसँग जोडिएका बिचौलियाहरूबाट पाउने कमिशन बापतको रकमबाट कुनै लाभ नै पाउन सकेको अवस्था छ ।’

कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने अधिकार भए पनि सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै मञ्चले भनेको छ, ‘सम्पत्ति वा घर जग्गाको कारोबारमा जति घरजग्गा धनीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकेको छ त्यही अनुरूपमा योसँग सम्बन्धित बिचौलियाहरू कानूनभन्दा बाहिर बसी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् ।’

कुनै पनि क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र कर छली रोक्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्व भएको भन्दै मञ्चले नेपालको रियलस्टेट कारोबारमा खुलमखुल्ला कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ ।