चुनावी सरकार: मिति घोषणा गरिसकेपछि सरकारले के आधारमा नियुक्ति-सरुवाजस्ता काम गरिरहेको छ

काठमाडौँ, ८ फागुन – सरकारको उक्त निर्णयबारे संसद्‌मा मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शुक्रवार नै ‘काम चलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले यसरी बर्खास्त, नियुक्ति आदि काम गर्न बिल्कुलै मिल्दैन र पाइँदैन’ भनेर एक विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाएको थियो।

यसअघि नै चुनाव घोषणा गरेपछि सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेको र सचिवहरू एवम् चुनावी संवेदनशीलता जोडिने बरिष्ठ अधिकारीहरूको सरुवा गरेको भन्दै आलोचित बनेको थियो।

सामान्यत: निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि करिब १२० दिनको आचारसंहिता सक्रिय हुन्छ। त्यसबीचमा चुनावलाई प्रभावित हुने काम सरकार, उम्मेदवारदेखि लिएर नागरिक समाजसम्मले गर्न नहुने प्रचलन रहेको छ।

यतिखेर संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने सत्तारूढ नेकपाका देखा परेको दुई खेमाको आधिकारिकताको समेत टुङ्गो लागिसकेको छैन।

तर सरकारले तोकेको चुनावको मिति आउन अब दुई महिनाभन्दा केही बढि समय मात्र बाँकी छ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सरकारले मिति घोषणा गरे पनि ‘निर्वाचनको अवस्था सिर्जना नभइसकेको’ले सरकारले सोही अनुसारको आफ्ना कदमका औचित्य पुष्टि हुनेगरी तर्क राख्न सक्ने ठान्छन्।

“निर्वाचन आचारसंहिता समेत लागु भइनसकेकोले उहाँहरू नियुक्ति-सरुवामा नहिचकिचाएको हुनसक्छ,” पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले बीबीसीलाई भने।

“निर्वाचन आयोगले आफूले गर्नुपर्ने कुरा गर्न सकेको छैन भने ती विषयमा सरकारलाई सजग गराउने र आदेश दिन सक्नुपर्छ। तर यहाँ उल्टो हुन थाल्यो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुनथालेसँगै अवस्था अलि जटिल हुन थालेको देखिन्छ।”

एकजना पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाका भनाइमा सामान्यत: चुनाव घोषणा गरेको सरकारले गर्ने सरुवा, नियुक्तिजस्ता कामले चुनावी स्वच्छतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले नैतिक रूपले त्यसो गर्न मिल्दैन।

“त्यसले स्वार्थहरू बाँझिने अवस्था निम्त्याउँछ। र यस्ता कुराहरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा मूल्यसम्वत हुँदैनन्,” कोइराला भन्छन्।

चुनाव घोषणा गर्नु भनेको सरकार चुनावी माहोल प्रवेश गरिसकेको अवस्था हुने भन्दै आचारसंहिता लागु भएपछि मात्र नियुक्ति वा सरुवाजस्ता काम गर्न नपाइने भनेर उम्कन नमिल्ने कोइरालाजस्ता पूर्वप्रशासकहरूको मत पाइन्छ।

एकजना पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीका विचारमा आचारसंहिताको खास अर्थ ‘चुनावमा खटिने कर्मचारीहरू सरकारप्रति प्रतिबद्ध नभइ निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र, निस्पक्ष , भयरहित र पारदर्शी रूपमा चुनाव गराउने प्रतिबद्धताप्रति संकल्पबद्ध हुनका लागि’ भएको बताउँछन्।

रेग्मी थप्छन्, “तर सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसले उसले नै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न खोजेको देखिन्छ। कार्यकारी प्रमुखले नै निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पार्न खोजेको देखिन्छ।”

शान्तिपूर्ण रूपबाट चुनाव हुने माहोल नबन्दाको असर मानिसहरूको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र त्यसको भविष्यमै पर्नसक्ने जोखिम आफूले देखेको पूर्वसचिव रेग्मी बताउँछन्।