जग्गाको खण्डीकरण गर्ने नगर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई

काठमाण्डौं – भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट) गर्ने/नगर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

पछिल्लो पटक जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएकाले जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

स्थानीय तहलाई आवश्यकता हेरेर निर्णय गर्न छुट दिएको मन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन ।

– कान्तिपुर