डुइङ विजिनेस–२०२० मा नेपाल, बजारवाद र वैदेशिक लगानी

-सरोज ओझा
विश्व बैकले हालै जारी गरेको एक प्रतिवेदनले नेपालमा ब्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार भएको औंल्याएको छ । गत हप्ता मात्र प्रकाशित  डुइङ विजनेस २०२० को प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।  उक्त सूचकाङ्कमा नेपालले आफुलाई सम्मानजनक स्थानमा  उभ्याएको देखाएको छ ।  विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार  अघिल्लो वर्ष ११० औ स्थानमा रहेको नेपालले छलाङ मार्दै १६ स्थान माथि उक्लिएको छ ।  गत बर्ष १०० पूर्णाङ्कमा ५९.७ अंक राप्त गरेको  नेपाल यस बर्ष  ६३.२ अङ्क प्राप्त गर्दै  विश्वका १९० राष्ट्रको सुचीमा ९४ औं स्थानमा पर्न सफल भएको देखिन्छ  ।  

सूचकाङ्कमा सार्क राष्ट्रका भारत र भुटान नेपाल भन्दा अघि छन भने श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफ गानिस्तान नेपाल भन्दा पछि नै रहेका छन् । यस हिसाबले नेपालले विश्व मंचमा आफ्नो ब्यवसायिक निष्ठा प्रस्तुत गरेको प्रतित गराएको छ ।  

पछिल्लो चरणमा नेपालले सडक विस्तार, बिजुली ब्यवस्थापन, एकीकृत भन्सार स्थापना, एकद्वार केन्द्र, अदालती प्रक्रियामा सुधार, भूमि प्रशासनमा सुधार, ठेक्का प्रकृया सहज पार्दै विश्व बैंकको सुचीमा अघि देखा परेको हो । वास्तवमा यो सुधारले सरकारलाई थप कति उत्साहित तुल्याएको छ भन्ने कुराको लखलाई सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पस्चात अर्थमन्त्रीबाट अभिब्यक्त भनाईहरुले सरकारको आत्मसन्तुस्टिलाई प्रतिबिम्बित गरेको बुझ्न काफी नै छ ।  हो, सरकार यस्ता सुधारोन्मुख सूचाङ्कहरुबाट हर्षित बन्नु स्वभाविक हो ।

 किनकी, यस्ता सूचकाङ्कले  सरकारले एकातर्फ विश्व मंचमा आफ्नो ऊपस्थितीलाई गर्व गर्न लायकको बनाएको देखाउँछ भने अरु देश र लगानीकर्तालाई हाम्रो देशमा ब्यापार ब्यवसाय गर्ने  वातावरणमा निकै सुधार भएको छ भन्ने अस्त्र पनि सरकारलाई जुटेको छ  । यस्ता सूचकाङ्क सरकारका प्रयास प्रगती उन्मुख रहेको छ भन्ने सुचक पनि हो । नेपाल सरकारले  विश्व बैंकबाट ठुलो धनराशीको अनुदान रकम एबम ॠणका अलवा प्राविधिक सहयोग समेत प्राप्त गर्दै आर्इरहेको सन्दर्भमा  यस्ता प्रगती उन्मुख सुचकले भोलीका दिनमा दातृ निकायलाई रिझाई राख्न र सहायता अभिवृद्धीमा समेत बल पुर्याउने नै छ ।त्यसैले सरकारका अर्थमन्त्री प्रफुल्लित रहनु स्वभाविक हो  ।
अर्थ शास्त्रिय हिसाबमा हामी खुला बजार अर्थ नितीका  पक्षधर हौ ।  र हाम्रो बजार पूँजीवादी ब्यवस्थामा आधारित रहदै आएको छ ।  र पूँजीवादी ब्यवस्थाको जालो विश्वभर यसरी फैलिएको छ कि कम्युनिस्ट राष्ट्रले समेत आफ्नो सैद्धान्तिक मतभेदका  बावजुद पनि अर्थ ब्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै पूँजीवादी शैलीलाई स्थान दिदै आएको पाईन्छ ।

 यस मानेमा पनि यो प्रणाली वा ब्यवस्था,  जे भनौ, हाम्रो अस्थिर प्रणाली भएको देशका लागि त झन बाध्यात्मक बन्दै गएको छ ।  त्यसमा सबैको राष्ट्रिय स्वार्थ समेत जोडिएको हुँदा समृद्धिको दिशामा अघि बढन पूँजी, प्रविधी र दक्ष जनशक्तीका लागि खुला बजारसँग नजिकिने होड नै चलेको पाईन्छ ।  पछिल्लो समयमा चीन लगायतका जनवादी देश समेत निजी सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार, प्राविधिक सहायता हस्तान्तरण, विश्व बजारीकरण जस्ता सवालमा  क्रमिक रुपमा खुल्दै खुल्दै गएको पाईन्छ  । चीनको यस कदम बजारवादी चिन्तनसँग सन्न्निकट छ ।

 केहि अपवाद वाहेक आज शासन ब्यवस्था भन्दा अर्थ ब्यवस्थाले देश देश बिचको सम्बन्धलाई स्थापित गराउने, आपसी सम्बन्धको गाठो कस्ने र फुकाल्ने शक्ति देखिएको छ, त्यो वास्तवमा सतहमा देखिए  जस्तो राजनीतिक प्रणाली वा वादबाट भन्दा नुतन बजारवादको बाध्यात्मक परिस्थितिय कारणबाट भएको हो । बजारवादी चिन्तनको फैलावटसँगै आज निशस्त्रिकरण र मानवतावादको मुद्धा पनि तड्कारो रुपमा अघि  बढेको छ ।  फलत आणविक शक्ति, धर्म, सम्प्रदाय पनि गौण बन्दै गएको देखिन्छ   ।  

यस पृष्‍ठभुमीमा बजारवाद बढदो आधुनिक रहनसहन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विलासिता जस्ता आधुनिक जीवन शैलीको विकासक्रमले निम्त्याएको परिस्थितिजन्य आर्थिक कुटनैतिक परिसिष्ठ हो  ।  जसको अगुवाई विश्व बैंक र आइएमएफले गरिरहेका छन् भन्ने बुझाई  रहदै आएको छ ।   जे होस,  विश्व बैंकबाट  समय क्रमसंगै हुँदै आएका अध्ययन र  अनुसन्धानहरु सामुहिक प्रयासमा भैरहेको देखिन्छ ।  वास्तवमा यो  नै संस्थागत विकासको अपरिहार्य कडि हो र विश्व  बैंकको  सुन्दर पक्ष  पनि यहि नै हो । यद्यपी, विश्व बैंकले अघि सारेका कतिपय कार्यक्रमहरु पनि विवादको घेरा भित्र भने पर्दै आएका छन् । डुइङ बिजिनेश कै सवालमा पनि अर्थशास्त्रीहरुले मतैक्य जायर गर्दै आएको अवस्था छ ।

 यसको अवधारणा र कार्यन्वयन पक्षमा देखिदै आएको असामन्जस्यताले  डुइङ बिजिनेशको मापन प्रणाली सैद्धान्तिक एबम विधि संगत नरहेको  ठोकुवा उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।  यद्यपी विश्व  बैंकले भने उक्त विरोधलाई आलोचनात्मक रुपमा खण्डन गर्दै आएको छ ।  जस्तो कि विज्ञले निकाल्ने निचोडसँग अभ्यासमा जाने क्रममा विरोधाभास देखियो वा कतैबाट विरोधको स्वर गुन्जियो भने पनि पुन अध्ययन गरेर फरक विचार र मतको कदर गर्दै मौजुद  ढाँचालाई परिमार्जन गर्दै अघि बढने र सबैको भावनालाई समेटने प्रयास गर्दै विश्व बैंकले यसको प्रतिवाद जारी राखेको छ  । विगतमा डुइङ बिजनेशको सुचक सम्बन्धी समाधानलाई  लिएर विश्व श्रमिक संगठनले विरोध गर्दै  श्रमिक अधिकारको उपेक्षा भयो भन्ने आवाज  उठाए पछि श्रमसँग सम्बन्धित पक्षमा सुधार गर्ने प्रयास गरेको पाईन्छ । कम्पनी उपर प्रत्यक्ष रुपमा सर्भे नगरिने हुँदा यसको विश्वसनियता माथि पनि प्रश्न उठदै आएको  छ  ।  

त्यसैले सुचक माथिको निस्सामा निजी क्षेत्रको उपेक्षाबाट यो विधी पुर्ण रुपेण सर्व स्विकार्य हुनेमा विरोधाभास उब्जदै आएको छ ।  निजी क्षेत्रले शंका र संशयको दृष्‍टिले हेर्दै आउनुले पनि यसको मापन पद्धतीमा  कमजोरी रहेको उजागर हुन्छ नै ।  यसप्रति पनि अर्थशास्त्रीहरुले चिन्ता ब्यक्त गर्दै आएका  छन् ।
यस्ता खाले चिन्ताको समाधानका लागि पारस्परिक सम्बन्धको लेखाजोखा गर्दै वैज्ञानिक हिसाबले ब्याख्या विश्लेसण गर्ने,  अध्ययन एबम सोधका उत्तम विकल्पलाई दाँजेर हेर्ने तथा प्रणालीगत ब्यवस्थाको कसीमा डुइङ बिजिनिसको प्रतिवेदन बाधिन आवश्यक देखिन्छ ।  

 जे होस, प्रभाव र प्रभुत्वको कोणबाट हेर्दा विश्व  बैंक आर्थिक कुटनितीको लागि  एक महत्वपूर्ण मंचका रुपमा स्थापित छ ।  यसका भिन्न ५ संगठन पनि छन् ।  ति संगठनमा आबद्ध राष्ट्रहरुको संख्या २०० को हाराहारीमा रहेको छ ।  त्यसैले विश्व बैंकको संजाल र यसको प्रभाव विश्वमा अद्धितिय रहदै आएको पाईन्छ ।

आर्थिक बिकास र गरिबी निवारण यसको मुलभुत उदेश्य रहेको छ । र विश्व  बैंकसँग जोडिए पश्चात सबै देशले कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो आर्थिक हितका निम्ती सदस्यको हैसियतले सुबिधा  उपयोग  गर्ने अवसर पाउदै आएका छन् । अवसरलाई सहि ढंगले उपयोग गर्ने मुलुकले फाईदा लिदै आएका पनि छन् भने समय अनुकुल चल्न नसक्दा कयौ देशले प्राप्त उपलब्धीलाई जोगाउन नसकेको अवस्था छ ।  

यहि प्रसङलाई नेपालसँग जोडेर हेर्ने हो भने नेपालले पनि बिश्व बैंकबाट लाभ उठाउन सक्ने अवस्था छ ।  डुइङ विजिनेस–२०२० सुचकाङकमा नेपालले १६ स्थान माथि उक्लदै हासिल गरेको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने सवालमा हामीले विश्व समुदायलाई आकर्षित गर्दै ठुला परियोजनाका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रमुख लक्ष्य लिदाँ मात्रै देशले लाभ हासिल गर्न सक्छ ।आन्तरिक  स्रोतको परिचालनबाट संचालन गर्न सकिने  र राष्ट्रिय आयमा दुरगामी असर पर्ने खालका परियोजनामा बिदेशी लगानी भित्र्याउनु प्रत्युत्पादक हुने हुँदा यस प्रति सजगता अपनाउन उत्तिकै जरुरी रहन्छ ।  

विश्व बैंकसँग नेपालले गर्दै आएको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यन्वयन पक्षको सन्दर्भमा डुइङ विजिनेश सुचकाङकले ुडुइङ गुडु को स्थित रहेको दर्शाउछ । यति हुँदा हुँदै पनि हामीले ख्याल राख्नु पर्ने कुरा भने अरु धेरै नै छन्  ।

 जस्तो कि, नेपाल भोली ह्वातै  तल नझर्ला भन्न सक्ने आधार हामीसँग के छ ? अहिलेको अंकलाई कायम राख्न सकिएला  ? वा, हामीले अर्को बर्ष अझ माथि उक्लन सक्ने अवस्था छ कि छैन ? त्यसको विश्लेसण गर्न र यथार्थ रुपमा वस्तुस्थितीलाई बुझेर लगानी मैत्री वातावरण तयार  पार्न आवश्यक गृहकार्यको खाँचो  छ ।  यदि, हामीले आजको प्राप्तिलाई संस्थागत गर्ने तर्फ ध्यान पुर्याउन सकेनौ भने हाम्रो भोलीको दिशा र दशा के हुने हो त्यो सम्भवत अर्को साल सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्ने नै छ ।  

तसर्थ,  सरकारले सर्वप्रथम लोकल इन्भेस्टर अर्थात समग्रमा भन्दा नेपालको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित तुल्याउन जरुरी छ ।   नेपाली लगानीकर्तालाई आकर्षित पार्न नसक्ने हो भने विदेशी लगानीकर्ता रिझाउने कुरा दिवा स्वप्न मात्र हुनेछ ।   किनकी, यदि कसैले ठुलो लगानी लगाउन खोज्छ भने उसले पक्कै पनि सम्भाब्यता अध्ययन त गर्छ नै । त्यो अवस्थामा सुचाकङकको भरमा मात्र नेपालमा आएर जोखिम उठाउने चाहना त पक्कै कसैले नराख्ला ।  

नेपालको निजी क्षेत्रको अवस्था साथै उनीहरुको  राय एबम धारणा  पनि उनीहरुले पक्कै बुझने छन्  । यसर्थ सरकारले लगानी गर भन्नु पूर्व लगानीकर्ताको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न आश्वस्त पार्ने खालको वातावरण तयार पार्ने तर्फ ध्यान दिनु मनाशिव हुनेछ ।

त्यो भनेको विश्व बैंकले निर्धारण गरेको मापन सुचक जस्तैस् देशको कर सम्बन्धी प्रावधान, भन्सार प्रणालीमा सहजता, बिद्युत ब्यवस्थापन, सम्पत्तिको दर्ता प्रकृया, परियोजनाका लागि ॠण प्रवाह, ब्यवसाय शुरुवातीका लागि सहजता, अल्प संख्यकको लगानीको सुरक्षा, निर्माण इजाजतमा छरितोपन, करार कार्यन्वयन , ॠण ग्रस्तको उल्झन हलका साथसाथै यि प्रावधानमा आवश्यक परिमार्जन र यि वाहेक पनि श्रमिकको सवाल, देशको शान्ति सुरक्षा र चुस्त प्रणाली माथि पनि जोड दिन जरुरी छ । चन्दा आतंक र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता अवान्छनिय गतिविधीबाट विगतका परियोजनाहरु समय मै हुन नसकेका उदाहरण पनि छन्  ।

यदि, यहि अवस्था रहिरहने हो भने साचो अर्थमा भन्नु पर्दा,  नेपाल सरकारले आग्रह गर्दैमा र प्रचारबाजी गर्दैमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित  बन्ने अवस्था  रहदैन  ।  यसर्थ, संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारले यसको तयारी  स्वरुप नेपालको निजी  क्षेत्र र विज्ञहरुसँग घनिभुत छलफलमा बस्न आवश्यक  छ ।  नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारबाट हालसालै मात्र लागु गरेको कर सम्बन्धी कानुन लगायतका ब्यवस्थाहरु उद्योग ब्यापार मैत्री छैन भन्ने सवाल  उठाउदै आएको अवस्था छ ।  र यो अवस्थामा कानुनी प्रावधानका कारण उद्यमी ब्यवसायीले खेप्दै आएको सास्तिका बिषयमा सरकार गम्भिर बन्न जरुरी हुन्छ नै ।

 अन्यथा, दवावको भरमा लागु गरिने  नियम कानुनले हाल संचालनमा रहेका  ब्यवसाय समेत धरासायी बन्दै जाने निश्चित छ भने नेपालमै बसेर उद्यम गर्न चाहने युवाहरु समेत निरुत्साहित बन्ने खतरा बढ्दो छ  ।

साथै, यसको असर राष्ट्रिय आय र रोजगारीमा समेत पर्ने हुँदा युवाहरु श्रमका लागि विदेशिनु वाहेकको विकल्प नरहन सक्छ ।  त्यस अवस्थामा हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई जति रटान लगाए पनि त्यो आकाशको फल सरह मात्र बन्ने निश्चित प्राय: छ ।  त्यसैले ब्यापार ब्यवसाय गर्ने माहौल बनाई राख्न र स्वदेश भित्र अवसर सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय आयलाई समेत मजबुत बनाउने अर्जुन दृष्‍टि राखेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।   र सोका लागि सरकारले मुलत हाम्रो  परम्परागत कर्मचारीतन्त्र, कर प्रणाली, पूर्वाधार निर्माणको प्रकृयामा आमुल  सुधार गर्न र लगानी प्रवर्धन गर्ने निती पस्कन विलम्ब गर्न हुँदैन ।

यदि यसो हुन सकेन भने  निजी क्षेत्र सुस्ताउने पक्कापक्की छ । र यसको असर वैदेशिक लगानीमा  पनि पर्ने भएकाले  विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको सुचकाङकमा छलाङ मार्दैमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था रहदैन  ।