तेलमा झेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरेका छन् ।जसका कारण शुक्रबारदेखि नेपाल भित्रिने पेट्रोलमा २५।२० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा १२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क लाग्नेछ । भन्सार महशुल बृद्धिसँगै सरकारले अब निगमसँग वार्र्षिक २० अर्ब रुपैयाँ राजश्व बापत रकम लैजाने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले बताए ।

यसले के सिद्ध गर्छ भने भारतसंगको मुल्य समायोजन बाहाना मात्र रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई २० प्रतिशत भन्दा नाफा राख्न नपाउने बहानामा दैनिक साना ब्यापारीलाइ पनि २ देखि ३ लाख जरीवाना गर्दै आएको छ । तर राज्य आफैले २१ रुपैयामा पेट्रोल किनेर ९६ रुपैयामा बेच्दैछ । जसको सर्वत्र विरोध हुदै आएको छ । यस प्रकारको अवैज्ञानिक र जनता मारा नितीका कारण जनता थप आहतमा परेका छन् । यो सरकारको डकैत शैली भएको उपभोक्ता अभिकारकर्मीहरुको भनाई रहेको छ ।

पछिल्लो निर्णयले त झन सरकार स्वयंले कालोबारी गरेको प्रष्ट भएको छ । सरकारलाई जे गर्न पनि छुट छ भन्ने गतिलो उदाहरणका रुपमा ईन्धनको मुल्यवृद्धिलाई लिन सकिन्छ । जनताको क्रय शक्ति कम भैरहेका बेलामा आयल निगमलाई ताकेर नै महंगी बढाईनुले घटनु पर्ने ईन्धनको भाउँ अब नघटने जस्तो देदिन्छ । हरेक क्षेत्रमा लागत कम गर्नको लागि पनि ईन्धनमा सहुलियत वा मुल्य घटनु पर्ने थियो । तर बिडम्बना उल्टो कर पो बढाईयो । यस कारण ईन्धनमा मुल्यवृद्धिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।र यसो हुनुको कारणमा कोरोनाले गर्दा आम्दानीका स्रोतहरु संकुचित भएपछि सरकारले राष्ट्रपति देखि सरकारी कर्मचारीसम्मलाई तलब भत्ताको जोहो गर्न तेलमा मुल्यवृद्धि भएको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।