द्रुतमार्ग निर्माण: प्रगतिप्रति विज्ञको चिन्ता, यो वर्ष परियोजना निर्माणको जग तयार हुने सेनाको भनाइ

काठमाडौं, माघ १७ – नेपाली सेनाले काठमाण्डू-तराई द्रुत मार्गको निर्माणका क्षेत्रमा हालसम्म भएको प्रगतिबाट आफू ‘उत्साहित’ रहेको धारणा राख्दा विज्ञहरूले अहिले अवलम्बन गरिएको निर्माण ढाँचामा समीक्षा नगरी यो परियोजना पूरा गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विक्रम संवत् २०७४ साल वैशाख २१ गते राजधानीलाई बाराको निजगढसम्म जोड्ने यो द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो।

त्यसबेला नै चार वर्षमा काम सक्ने भनिएको भएपनि विक्रम संवत् २०७६ साल भदौमा डीपीआर भनिने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुमोदनभएपछि मात्रै वास्तविक रूपमा परियोजना अघि बढेको थियो।

अनुमानित लागत १ सय ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको भनिएको यो परियोजनाको हालसम्म ११ दशमलब ११ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

तर विज्ञहरूले सुरुङ, पुल जस्ता जटिल पूर्वाधार सहितको यो महत्वाकाङ्क्षी परियोजना अन्तर्गत मुख्य काम नै शुरू नभएको भन्दै तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुनेमा संशय व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली सेनाले यसै साता उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार पुष मसान्तसम्म १७ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ खर्च गरी परियोजनाको ११ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरिएको छ।

त्यसमा सडक निर्माणका लागि माटो कटिङ र फिलिङको काम ८८ प्रतिशत सकिएको, सडक आयोजनाको डिजाइन र निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरिएको, ३ वटा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि भौगर्भिक अनुसन्धान सम्पन्न भइ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली सेनाको भनाइ छ।

विवाद उत्पन्न भएकाले खोकना क्षेत्रको ४ सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन नसकिएको भन्दै सेनाले मुआब्जा र बाँकी रहेको रूख कटानको काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त सडक खण्डमा पर्ने जटिल प्रकृतिका पुल तथा सुरुङको निर्माण आरम्भ हुने विश्वास नेपाली सेनाले गरेको छ। द्रुतमार्गमा ३ वटा सुरुङमार्ग र ८० वटा भन्दा पुलहरू रहेको त्यसको डीपीआरमा उल्लेख छ ।

तर पूर्वाधार विज्ञहरूले द्रुत मार्गको निर्माणमा विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने भएकाले ‘सोलोडोलो’ सबै जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइँदा यो परियोजना अझ सुस्त हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला ठोस योजनासहित अघि बढ्ने मार्गचित्रविना सेनालाई जिम्मेवारी दिइएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्।

उनले भने, “समय लिने मुख्य कामहरू उहाँहरूले शुरू गर्नुभएको छैन। सुरुङ, पुलहरू निर्माणले बढी समय लिन्छन्। त्यही भएर अहिले कहिले सकिन्छ भन्नु अनुमान नै हुन्छ।”

उनी थप्छन्, “सुरुङ र पुलहरू निर्माणमा नेपाली सेनाको पटक्कै अनुभव छैन्। त्यहि भएर अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र ठेकेदारको भर पर्नुपर्छ। अबको दिन पनि चुनौतिपूर्ण नै छ।”

अहिले पनि सुरुङ र पुलहरूको डिजाइन ठेकेदारहरूले बनाउन बाँकी रहेको भन्दै पूर्वसचिव सिटौलाले तोकिएको समयमा आयोजना नसकिने ‘निश्चित रहेको’ बताए।

यस्तो खालको परियोजना निर्माणका लागि सरकारमा रहेका र बाहिरका विज्ञ र सेना सहितको टोली गठन गरेको भए सजिलो हुने उल्लेख गर्दै उनले ‘सडक कलोपत्रे गराउने जस्ता’ काममा पनि दक्षता नभएको हुनाले सेनालाई अहिलेको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण हुने तर्क गरे।

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य सेनालाई ‘सोलोडोलो’ रूपमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिनु सरकारको कमजोरी भएको ठान्छन्।

उनले भने, “यो गुणस्तर र यो आकारको सडक नेपालमा नै पहिलो पटक बनिरहेको अवस्था हो। यस्तो सडक बनाउन चाहिने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता सडक निर्माणमा विशेषज्ञता भएको सडक विभागकै लागि पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण हुन्छ।“

उनले थपे, “सडक बनाउने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता सेनासँग हाम्रो सरकारी निकाय सडक विभाग भन्दा धेरै तलको हो। सरकारले सोलोडोलो रूपमा सेनालाई जिम्मा लगाउँदा नै पहिलो गल्ती भयो। सेनाले गर्नसक्ने भन्दा बढी प्राविधिक जिम्मेवारी दिएपछि दबाव बढ्छ जुन राम्रो होइन। मेरो विचारमा यसको समीक्षा गर्नुपर्छ।”

राष्ट्रिय गौरवको उक्त परियोजना निर्माणमा हुने विलम्ब र त्यससँगै बढ्ने लागत अनि उत्पन्न हुनसक्ने विवादले राष्ट्रिय सेनाको छविलाई समेत आँच पुर्‍याउनसक्ने भन्दै उनले त्यस्तो अवस्था आउन दिन नहुने तर्क गरे।

आचार्य भन्छन्, “सेनाले गर्नसक्ने भूमिका र हाम्रो सडक निर्माणको प्राविधिक निकाय सडक विभागलाई त्यसमा अझै संलग्न गराएर समीक्षा गर्दा अबको काम छिट्टो र भरपर्दो हुन्छ।”

सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले प्रतिकूलता भएपनि द्रुत मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको र सुरुङ निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगे लगत्तै सडक निर्माणले थप गति लिने बताउँछन्।

उनले भने, “डीपीआर अनुमोदन भएको मितिले चार वर्ष भित्र काम सक्ने लक्ष्य भएकाले हामीले आर्थिक वर्ष ८०/८१ भनेका हौँ। ६/७ महिना कोभिड-१९ ले गर्दा पनि काम शुरू हुन सकेन। अदालतको विषयले पनि हाम्रो केही समय गयो।”

उनले द्रुत मार्ग नेपालको सन्दर्भमा नौलो विषय भएको र उच्चस्तरको प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौटले पनि केही समय लिएको उल्लेख गरे।

“अहिले बल्ल बल्ल हामी द्रुत मार्गको सबैभन्दा जटिल काम अर्थात पुल र सुरुङ बनाउने काम गराउने मोडमा आएका छौ। हामीले पहिलो प्याकेजमा २ वटा कम्पनी र दोस्रोमा एउटा कम्पनीलाई सूचिकृत गरेका छौँ। अब यीनिहरूलाई हामीले बोलपत्र सम्बन्धी कागजपत्र दिनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले इन्जिनियरिङ् प्रोक्युरमेन्ट सम्झौता सम्बन्धी कागजपत्र स्वीकृतिको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयमा पठाएका छौँ।”

द्रुत मार्ग अन्तर्गत सुरुङ निर्माणका लागि पहिलो प्याकेजमा दुईवटा चिनियाँ कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा एउटा चिनियाँ कम्पनी छनौट भएका छन् ।

उक्त दस्तावेज स्वीकृत भए माघ महिनामा नै सुरुङ ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

सैनिक प्रवक्ता पौडेल योजना अनुसार काम भए आगामी वैशाख महिनाबाट ठेकेदारलाई सुरुङ र पुल निर्माणमा परिचालन गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

“यो आर्थिक वर्षमा जग खडा गर्न सकियो भने अगामी तीन वर्षमा यो परियोजना पूरा हुन्छ। अरू कामहरू हामी आफै फटाफट गर्न सक्छौँ। आशावादी हुने ठाउँ प्रशस्त छ। वाधा अवरोधहरू खेपेको भएपनि हामी उत्साहित भएको त्यसै होइन।“

उनले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय तथा सडक विभागसँग पनि समन्वयमा रहेको भन्दै सबै सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तरक्रिया गरिरहेको बताए।

प्रवक्ता पौडेल थप्छन्, “नेपाली सेनाले सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया गर्ने र सबै विज्ञहरूलाई ल्याउने र विषयका विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिएर काममा लगाउने विषयमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन।“

द्रुत मार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण सहितका विषयलाई लिएर खोकनामा भएका विरोध हल गर्न सरकारबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास आफूले गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।