नाम मात्रको राहत नहोस् सरकार

-सरोज ओझा –

कोरोनाको कहरमा सिंगो विश्व आक्रान्त छ । विश्वभर फैलिएको कोरोनाको संक्रमणले महामारीको रुप ग्रहण गरेको अवस्था छ । चीनबाट फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणबाट हाल अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरु बढि मात्रामा प्रभावित बनेको स्थिती छ । नेपाल समेत कोरोना प्रभावित देशको कित्तामा उभिन वाध्य बनेको छ, अर्थात यहाँ पनि संक्रमण भित्रिसकेको छ । अवस्थालाई थप जटिल बन्न नदिन नेपाल सरकारले देशलाई लक डाउन गरेको छ । आज देश लगडाउन भएको पनि साता दिन पुगेको छ । चैत्र २५ गतेसम्मका लागि लगडाउन लम्बिएको अवस्था छ । यस बीचमा जनजीवन प्रभावित बनेको स्थिती छ ।

लगडाउनबाट बिशेषगरि मजदुर, बाल गृहमा संरक्षित बालबालिकाहरु प्रभावित बनेका छन् । उनीहरुमा अन्नपानीको चिन्ता बढदो छ ।

लगडाउनबाट बिशेषगरि मजदुर, बाल गृहमा संरक्षित बालबालिकाहरु प्रभावित बनेका छन् । उनीहरुमा अन्नपानीको चिन्ता बढदो छ । अहिलेको अवस्थामा समग्र मुलुक नै ठप्प भएको स्थिती छ । यस्तो अवस्थामा मानिसहरुमा रासन पानीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ । ज्याला मजदुरी गरि दैनिक गर्जो टार्दै आएका र कम वेतनिक आयका भरमा गुजारा चलाउदै आएका श्रमिक वर्गसँग रासन पानी जोडने खर्चको अभाव देखिन्छ । अहिलेको बजार ट्रेण्ड हेर्ने हो भने हुनेखाने तप्काका मानिसहरुले जति मूल्य खर्चेर भए पनि आवश्यकता भन्दा बढि सामान संचिती गर्ने गरेको देखिन्छ । देशमा मध्यम र निम्न मध्यम वर्गको बाहुल्य छ । र यो तप्काका अधिकांश परिवारको लागि कम्तिमा एक डेढ महिनालाई पुग्ने गरि दाल, चामल, तेल, नुन ग्यास जस्ता अति आवश्यक वस्तुको जोहो गरिसकेको अवस्था छ । तर यसो भनि रहदा सबैसँग रासन हुन्छ नै भनेर ठोकुवा गर्ने ठाउँ चाही रहदैन । यद्यपी सरसापट र उधारोमा चल्न सक्ने हैसियत राख्ने तप्काका परिवार भएकाले थप एक सातासम्मका लागि दाल,चामल, नुन, तेलसम्मको जोहो गर्न सक्छन् भन्ने सोझो बिश्लेषण गर्न सकिन्छ। केहीलाई भने ग्यासको समस्या हुन सक्छ । ढुवानीको समस्या भएको ठाउँमा अभाव अवश्य छ, र अभावसँगसंगै उस्तै सास्ती पनि । तसर्थ यस वर्गको चाहना नै आपुर्ती ब्यवस्थापनमा सहजता र मुल्यमा स्थिरता हो ।

सरकारले त्यो दायित्व पुरा गरेको अवस्थामा यस वर्ग अर्थात देशको अधिकांश जनताले राहत त महशुश गर्नेछन् नै, त्यस वाहेक पनि थप अल्पकालसम्मका लागि कोरोनाको संकट चुलियो भने पनि भोकमरीको समस्या पनि टरेर जानेछ ।

सरकारले त्यो दायित्व पुरा गरेको अवस्थामा यस वर्ग अर्थात देशको अधिकांश जनताले राहत त महशुश गर्नेछन् नै, त्यस वाहेक पनि थप अल्पकालसम्मका लागि कोरोनाको संकट चुलियो भने पनि भोकमरीको समस्या पनि टरेर जानेछ । र मुख्यतया यस्तो अवस्थामा पीडित बन्ने तप्कामा मजदुर वर्ग नै पर्दछन् । बिशेषत लकडाउनको स्थितीमा विकास-निर्माण गतिविधी समेत ठप्प रहने र उद्योग, कलकारखाना लगायत श्रमको क्षेत्र बन्द हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा रोजगारी समेत गुमेको हुन्छ । र क्रयशक्ती पनि शुन्यप्रायमा नै झर्ने गर्दछ । जसले गर्दा त्यसै पनि आर्थिक हैसियत कमजोर रहने मजदुर वर्गलाई दैनिक एक छाकको गर्जो टार्न पनि मुस्किल मात्र होईन अशंभव हुने गर्दछ । अत्यावश्यकिय वस्तु किन्ने पैसाको अभावमा यस वर्गले यस्तो समयमा भोकभोकै बस्नु पर्ने नियती भोग्न वाध्य बन्नुपर्छ । आर्थिक-सामाजिक उत्पिडनमा रहने यो तप्काका समस्या प्रति सरकार बेलैमा गम्भिर नबन्ने हो भने सर्वप्रथम भोकमरीको शिकार बन्ने यहि मजदुर वर्ग हुनेछ । र यसको मुल असर राजनितिक ब्रित्तमा पर्ने देखिन्छ । मुख्यत राज्यको नितीका कारण भोक र शोक खेप्न वाध्य मजदुर वर्गले अधिकारका लागि आन्दोलन चर्काउनुपर्ने अवस्था अाइपर्न सक्छ । अधिकारका लागि सिधा सोझा मजदुरले अगुवाई गर्ने त्यो आन्दोलनको आँधी बेरीलाई राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित समुहले प्रयोग गर्‍यो भने स्थिती भयावह पनि हुन सक्छ । तसर्थ देशको शासन सत्ता सम्हाल्नेहरुले जनताका न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा ढिलासुस्ती र उदासीनताले संकटलाई थप गहिराउने छ । तथ्यांकगत रुपमा हेर्ने हो भने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको श्रम सर्भेक्षण अनुसार नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ, यो संख्या कुल श्रमिकको ४१.५ प्रतिशत हुन आउँछ l तसर्थ यो जनसंख्याको गुजाराको समस्यालाई हल गर्न सरकारले कत्ति पनि ढिलाई गर्न हुँदैन ।

त्यस्तै, यो जटिल अवस्थामा पिल्सिने अर्को वर्ग भनेका बाल गृहमा संरक्षित बालबालिका हुन । नेपालमा संचालित अधिकांश बालगृहहरु पहिले देखी नै त्यसै पनि अभावमा जकडिदै आएको अवस्था छ । एक दशक अघि राज्यले बालबालिकाहरु धर्मपुत्र पुत्रीका रुपमा विदेश पठाउने निती लिएको बखतमा थुप्रै बाल गृहहरु खुलेका थिए । तर त्यसरी नेपाली बालबालिकाहरु विदेश पठाउने कार्यमा रोक लागेको स्थिती छ । करिब ७-८ बर्ष नै भै सक्यो त्यसरी रोक लागेको । तर पनि बाल गृहहरु संचालनमा छन् । जसको स्रोत आधार पूर्णतया जसो विदेशी नागरिकहरु हुने गरेका छन् । बिशेष गरि युरोप र अमेरिकी नागरिक नै बाल गृह संचालनमा सहयोग गर्ने गरेको पाईन्छ । तर पछिल्लो समयमा कोरोनाको बढि प्रभाव तततत् स्रोत देशमा बढि देखिएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा संचालित बाल गृहमा परेको छ । तसर्थ बालगृहमा संरक्षित बालबालिकाहरुलाई पनि राहतको उत्तिकै खाँचो छ । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल भर कुल ५३३ बालगृहहरु रहेका छन् । जहाँ १५०४५ जना बालबालिकाहरु संरक्षित छन् । यो तह भनेको देशको भविस्य हो, जसलाई आवाजविहिन नागरिकका रुपमा लिनुपर्छ । वास्तवमा बाल गृहमा संरक्षित बालबालिका त अभिभावकविहिन समुह पनि हो । बालगृहहरुको भिडमा विदेशीहरुसँग राहत मागेर जेनतेन धानिनेहरु धेरै छन् । र यो परिवेशमा विदेश र विदेशी मनहरुलाई छाम्नु, आशपर्नु र भरपर्नु महामुर्खता शिवाय केही हुने छैन । तसर्थ यस वर्गको हिफाजत गर्नु राज्यको कर्तब्य पनि हो । नेपालमा कोरोनाको महामारीका कारण प्रभावितहरु मध्येमा पनि राज्यले राहत वितरण गर्नुपर्ने तप्कामा मजदुर वर्ग र बालगृहमा संरक्षित बालबालिकाहरु अग्रपँत्तीमा छन् । यस वाहेक पनि राज्यले तत्काल सहयोग गर्नैपर्नेमा ज्येस्ठ नागरिक आश्रम, बाल सुधार गृह, पुनर्स्थापना केन्द्रहरु पनि छन् । ज्येस्ठ नागरिकका हकमा राज्यले भत्ताको ब्यवस्था गर्दै आएकाले पनि त्यती सार्हो समस्या छैन कि भन्ने हो, तर पनि त्यो रकम मात्र आँफैमा गुजारा चलाउनकै लागि चाहि पर्याप्त चाही होईन । शहरी गरिबी अर्को समस्या हो । सामान्य ज्याला मजदुरी गर्न संकोच मान्ने तर आर्थिक हैसियत निकै कमजोर रहेका र परिवारका सदस्य पूर्णतया बेरोजगार अवस्थामा रहने तप्काले पनि उस्तै समस्या खेप्न वाध्य छन् । यिनको पनि राज्यले पहिचान गर्दै संबोधन गर्नुपर्छ । ग्रामिण गरिवीमा पिल्सिरहेकाहरुका पनि छुट्टै दुर्दान्त ब्यथा छन् । यो संकटले अभाव माथि अभावको खात त्यसै निम्त्याएकै छ । त्यसलाई समाधान गर्न पनि सरकारले योजना मात्र बुनेर हुँदैन । महशुश हुने गरि राहत बाड्नै पर्छ । तसर्थ उल्लेखित तह र तप्काका समग्र देशवासीको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्य भित्र कसैले पनि भोकभोकै बस्न नपरोस् भन्ने मानवियता र राज्यको कर्तब्यलाई नेपाल सरकारले निभाउनै पर्छ । उल्लेखित तह र तप्काका देशबासी उपर आँच आउन नदिन राज्यले उनीहरुको न्युनतम आवश्यकताको अवस्थाबोध गर्दै यथोचित कदम चाल्नुपर्छ । अर्थात यथाशिघ्र खाद्य सामाग्री वितरण गर्नुपर्छ । उनीहरुले एक हप्ता गुजारी सकेका छन् । सरकारले लकडाउनको अवधी २५ गतेसम्मका लागि लम्ब्याएको अवस्था छ । यो स्वास्थ संकट थप लम्बिने नलम्बिने भन्नेमा अझै ठेगान छैन । हुन त लागत लिने र राहत बाढने निर्णय अाइबार साँझ मात्रै सरकारले लिएको छ । तर पनि अभावमा वास्तविक पिडा झेलिरहेका मानिसहरुसम्म तत्कालै राहत पुग्नेमा आश्वस्त रहने ठाउँ भने निकै कम छ । किनकी, उनीहरुसँग राज्य संयन्त्रसम्म पुग्ने पहुँच निकै कमजोर छ । र राज्यले यस अघि गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई बिश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने पनि प्रभावकारी रहनेमा दुविधा छ । वास्तवमा राज्यले संकटको घडीमा लक्षित वर्गलाई वितरण गर्ने राहत भनेको त बिशेष परिस्थिती माझ प्रवाहित हुने आकस्मिक सेवा नै हो । जहाँ मानवियताको सम्मान गर्दै जनता प्रतिको दायित्वलाई पुरा गर्ने अभिभारा राज्यले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । मानवताको रक्षार्थ र राज्य हुनुको जिम्मेवारी निहितार्थ यस्ता राहतका कार्यक्रम अघि बढाइँन्छ । र राहतलाई हतारमा नै बाढने हो । र पर्याप्त तयारी गर्न तिर ध्यान केन्द्रित गर्दा स्थिती झनै जटिल बन्न सक्ने तर्फ पनि राज्यको विवेक पुग्नुपर्छ । अन्यथा मरण पछीको औषधी भने झै संकट टरे पछी घर घरमा राहत पुग्नुको कुनै अर्थ रहदैन र शासक हुनुको तुक पनि रहदैन । चरम संकटमा रहेका तमाम हुँदा खाने वर्गलाई राज्यले बेलैमा राहत वितरण नगर्ने हो भने भोकमरीको चपेटा पर्ने शंभावना प्रबल मात्र होईन निश्चित प्राय छ । अब पनि सरकारले उनीहरुलाई राहत वितरण नगर्ने हो भने भने भोकानांगा र पहुँचविहिन नागरिक प्रति राज्य अनुदार भएको ठहर्नेछ ।