निषेधाज्ञासँगै सार्वजनिक सेवा कटौती

काठमाडौँ, श्रावण २४ – उपत्यकासहित मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा निषेधाज्ञासँगै अत्यावश्यकबाहेकका सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि कटौती गरेको छ । निजी तथा सरकारी, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीबाहेक ट्राभल हिस्ट्री नदेखिएकाहरूमा पनि संक्रमण पाइएपछि उच्च जोखिममा परेका स्थान सिल गर्नुका साथै विभिन्न जिल्लामा सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा पनि कटौती गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयको शुक्रबार अबेरसम्मको विवरणअनुसार १८ जिल्लाका कतै पूरै र कतिपय स्थानमा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । गत बुधबारसम्म १४ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएकामा दुई दिनमा थप ५ जिल्ला र विभिन्न स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा गरिएको छ । यसबाहेक उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रशासनले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा १५ दिनका लागि बन्द गरेका छन् । गृहले बुधबार रातिबाटै लागू हुने गरी २ सयभन्दा बढी उपचाररत संक्रमित भएका जिल्लामा राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइसकेको छ । अत्यावश्यकबाहेकका सवारीलाई राजधानी प्रवेशमा पनि कडाइ गरिएको छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्लामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कटौती गरिएको छ । सप्तरी, बाँके, बारा, पर्सा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा र बर्दियाका सबै क्षेत्र निषेधित घोषणा गरिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलमा केही लचकता अपनाइएको छ । केही जिल्लाका स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा जोखिममा परेका आ–आफ्ना क्षेत्र अनिश्चितकालका लागि सिल गरेका छन् । समुदायस्तरमा कोरोना देखिए तत्काल एरिया सिल गरेर आवतजावतमा रोक लगाउन गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले संक्रमण फैलिन नदिन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी जिल्ला, स्थानीय तह, टोल र संक्रमित बसेका घर वरपर सिल र निषेधाज्ञा जारी गरेर आवतजावत नियन्त्रण गरिएको बताए । उनले भने, ‘जोखिमको स्थिति हेरेर निषेधाज्ञा गर्ने जिल्ला थपिन सक्छन् ।’ स्थानीय तह र जिल्लागत निर्णयबाट पनि परिस्थिति नियन्त्रणमा नआए गृह र सीसीएमसीबाट प्रतिकार्य योजना लागू गरिनेछ ।

निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यकबाहेकका सेवा प्रवाह अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कटौती गरिएको छ । शुक्रबार नै उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा साउन २५ देखि भदौ ८ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । ६ बुँदे निर्णय गर्दै संक्रमणविरुद्धको प्रतिकार्य योजनालाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक सेवाबाहेकका कामकारबाही स्थगन गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । ‘उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकाले संयुक्त बैठक गरेर निर्णय लिनु परेको हो,’ उनले भने, ‘अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा दिने कार्यालय पनि प्रमुखले औचित्य हेरेर बन्द गर्न सक्नेछन् ।’ निषेधाज्ञाको पालना अनुगमन गर्न प्रशासनबाट संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनले बताए ।

आइसोलेसन क्षमता बढाउन सुझाव

उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पूर्वाधार भएका ठूला क्वारेन्टाइनलाई ‘आइसोलेसन केन्द्र’ बनाउन अस्पतालहरूलाई सुझाव दिएका छन् । प्रजिअहरू जनकराज दाहाल, हुमकला पाण्डे र नारायणप्रसाद भट्टले संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रियस्तरका क्वारेन्टाइनलाई पूर्वाधार थप गरेर आइसोलेसन वार्डको संख्या बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।

यसका लागि प्रजिअहरूले गृह मन्त्रालयमार्फत उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको सीसीएमसीलाई पत्र पठाएका छन् । प्रजिअहरूको बैठकले कीर्तिपुर र सामाखुसीस्थित राधास्वामी सत्संग भवनका करिब ३ सय बेड क्षमता, इचंगुनारायणमा करिब ४ सय र मनमोहन मेडिकल कलेज दहचोकमा करिब ३ सय क्षमतामा ठूला क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ ।

न्युरोड र टेकु क्षेत्र सिल गर्न सिफारिस

असन र न्युरोड क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यस क्षेत्रलाई सिल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ । राजधानीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, असन र टेकु आसपासका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएपछि उक्त क्षेत्र सिल गर्न सिफारिस गरेको छ । काठमाडौंका प्रजिअ दाहालले न्युरोड क्षेत्र सिल गर्नेबारे भने औपचारिक पत्र आएपछि निर्णय लिने बताए ।
-कान्तिपुर दैनिक