निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, जेठ ६ – सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन  सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा  खड्काको एकल  इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण  जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो । 

आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि सूचना जारी नगरे पनि   जरिवाना लगाएको पाइएको भन्दै अधिकारीले जेठ ३ गते  सर्वोच्चमा  रिट दायर गरेका थिए । 

निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको अवधि समाप्त भएपछि बाटोका म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । -गोरखापत्र दैनिक

Shorts

चितवनको भरतपुर अस्पताल उत्कृष्ट

राप्रपाले भेला गर्ने

जेन्जी आन्दोलनपछि बैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या बढ्यो

नौं वर्ष उमेरमै पुगे एभरेष्ट क्याम्प

सरकारले गैर*घा*तक हति*यार खरिद गर्ने

चुच्चे नक्सा भएको नोट प्रचलनमा

प्रधानमन्त्रीले १७ वटा विश्वविद्यालयको भार थेग्न सक्दैन

प्रधानमन्त्री उपकुलपति हुने व्यबस्था हटाउनु पर्छ

हङकङमा आगलागी हुँदा