नुनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नदिन भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेख्यो यस्तो पत्र [पत्रसहित]

काठमाडौं, जेठ २२ – आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने सरकारी योजनाप्रति राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले कडा आपत्ति जनाएको छ । निजी क्षेत्रले अहिले पनि विभिन्न वस्तु तथा सेवामा कार्टेलिङ गरी अस्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा गर्दा कैयन उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि गर्दै बजारलाई नै कब्जामा लिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको योजना उपभोक्ताको हितविपरीत भएको मञ्चले बताएको छ ।

हिजो शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै मञ्चले आफ्नो विरोधपत्र समेत बुझाइसकेको छ । उक्त पत्र आपूर्ति सचिव, अर्थसचिव, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलगायतलाई बोर्धा गरिएको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जानकारी दिए । सरकार नियन्त्रित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले हालसम्म उपभोक्ताको हितबमोजिम आयोडिनयुक्त नुनको सुपथ मूल्यमा सहज आपूर्ति र वितरण गरिरहेकाले तत्काल निजी क्षेत्रको कुनै आवश्यकता नभएको अध्यक्ष महर्जनको ठहर छ ।

व्यावसायिक क्षेत्रमा राजनीतिक दबाबबाट जस्तो पनि निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएकोप्रति मञ्चले चिन्ता व्यक्त गर्दै विरोधपत्रमा भनेको छ, ‘२०७२ सालको महाभूकम्प र त्यसलगत्तैको नाकाबन्दीमा धेरै उपभोग्य वस्तु मात्र होइन सरकार नियन्त्रित पेट्रोलियम पदार्थको समेत चरम कालोबजारी भएको थियो । गत सालदेखि फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीको दौरान सरकारले गरेको लकडाउनको अवस्थामा पनि बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्यवृद्धि गर्ने र उत्पादक, किसान तथा उपभोक्तालाइ ठग्ने प्रवृत्ति व्यापक मात्रामा बढेको अवस्थामा समेत सरकार नियन्त्रित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आयोडिनयुक्त नुनको सुपथ मूल्यमा सहज आपूर्ति र बितरण गरेको अहिले नै सरकारको निर्देशनमा नून प्रतिकिलो १६ रूपैयाँमा विक्री गर्न थालेको अवस्थाबाट आम नेपालीलाइ सन्तोष भइरहेको बेलामा नुनको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा खोज्नु आश्चर्य र क्षोभको बिषय भएको छ ।’

आम नेपाली जनताको जनस्वास्थ्य र सुरक्षालाइ नै जोखिममा पार्ने काम नेपाल सरकारको प्रस्तुत बजेटले गरेको भन्दै मञ्चले सरकारको निर्णय दीर्घकालीन नीति र लोककल्याण उद्देश्यविपरीत भएकाले तत्काल बजेटमा व्यवस्था गरेको उपरोक्त जनस्वास्थ्य र उपभोक्ता हितबिरोधी नीतिगत व्यवस्था हटाउन माग समेत गरेको छ ।

हेर्नुहोस् मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित पत्र जस्ताकोतस्तै–