नेकपाको आधिकारिकता विवादमा टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगद्वारा किन विलम्ब ?

काठमाडौं, ८ माघ – नेकपा विभाजनसँगै पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह दुबै पक्षले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दुबै समूहले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छैनन् ।

दुवै पक्षले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी मागदाबीमा प्रवेश नगरेर पार्टीमा गरिएको हेरफेर मात्र अद्यावधिक गरिदिन आयोगमाथि दबाब बढाएका छन । जसले गर्दा पार्टीको वैधानिकताको टुंगो निर्वाचन आयोगले लगाउन सकेको छैन ।

नेकपा विभाजन भएपछि दुवै पक्षले एक अर्कालाई व्यंग्य गर्दै असली आफु भएको दावी छोडेका छैनन् । एक अर्कालाई कारवाही गरेको पत्र पनि निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन ।

दुवैले आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसैअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगमा माग दाबी गरेका छन । तर आयोगले निर्णय दिएको छैन ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा ‘दलमा सामान्य अवस्था रहेको र बैठकले निर्णय गरेको हेरफेरलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था’ गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विद्यान, नियम, छाप, झन्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) मा व्यवस्था छ ।

तर नेकपाको दुवै पक्षले दलको आधिकारिकतासम्बन्धी मागदाबीमा प्रवेश नगरेर पार्टीमा गरिएको हेरफेर मात्र अद्यावधिक गरिदिन आयोगमाथि दबाब बढाएका छन । विभाजित अवस्थामा अलग–अलग ढंगले अभिलेख अद्यावधिक गर्नका लागि आएको विवरणलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न आयोगलाई चुनौती थपिएको छ ।

यता, आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको छ सरकारले तोकेकै मितिमा निर्वाचन हुने हो भने कुन पक्षले पार्टीको आधिकारीक चुनाव चिन्ह लिएर र चुनाव लडने र अर्को पक्ष चुनावमा कसरी जाने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

ऐन अनुसार निर्वाचन घोषणा भएको अवधिमा नयाँ दल दर्ता गर्न नपाउने प्रावधान छ । तर विशेष परिस्थितिमा नयाँ दल र चुनाव चिन्ह दिन मिल्ने जानकारहरु बताउँछन ।

अहिले निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षले पठाएको पत्रहरुको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।