नेकपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि, सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न

नागरीक दैनिक,

काठमाडौं –  कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पहिचान, रोकथाम र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिद विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। पार्टीका नेताहरुले मन्त्रालय तहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततता प्रकरणपछि यो जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

नेकपा सचिवालय सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै चारैतिर बहस हुन थालेको र त्यसले पार्टीभित्रसमेत असन्तुष्टि सिर्जना गरेकाले चाँडै सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन्।

‘केही–केही विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सचिवालय बैठक माग गरेका छौं’, खनालले भने। उनका अनुसार कोभिड–१९ बाट मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सचिवालय बैठक माग गरिएको हो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै त्यसमा सरकार र पार्टी दुवैलाई जोडेर प्रचारबाजी भएकाले पनि बैठक तुरुन्तै बस्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको उनले बताए।

कोरोना रोकथाम र उपचारसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने काम सेनालाई दिएको विषयमा नेकपाभित्र व्यापक असन्तुष्टि

‘खरिद सम्बन्धमा हामीले त्थ्य हेर्न पाएका छैनाैं। पहिला तथ्य हेर्नुप¥यो अनि सत्य पत्ता लगाउने हो। कमजोरी र बदमासी भएको रहेछ भने पार्टीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्नेछ’, खनालले भने। सरकारमा बसेर गल्ती गर्नेलाई पार्टीले माया नगर्ने उनले बताए।

आफूहरूले सचिवालय बैठक चाँडै राखौं भने पनि अध्यक्षद्वयबाट जबाफ नआएको खनालले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने खरिद सेनालाई दिएको विषयमा पनि पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिने निर्णयबारे पार्टीलाई जानकारी नभएको र त्यो सरकारको काम भएको बताए। तर उनले यस विषयमा पार्टी बैठकमा छलफल हुने बताए। ‘बैठकमा सरकारसँग जानकारी मागेपछि मात्रै यसमा पार्टीको धारणा बन्नेछ’, श्रेष्ठले भने।

स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल मन्त्रालय तहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको र फेरि खरिद गर्न सेनालाई जिम्मा दिएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन पन्छिए।

तर यस विषयमा केन्द्रीय सदस्यले सामाजिक सन्जालबाटै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सबै काम सेनालाई दिने हो भने सरकार किन चाहियो भन्ने असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सेनाले गर्ने काममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने भएकाले लिनेदिने दुवैलाई राम्रै लागे पनि यसबाट राज्य प्रणाली कमजोर हुने चेतावनी दिँदै गम्भीर भएर सोच्नेबेला आएको दाबी गरेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्रीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। ट्विटरमार्फत उनले निजामती प्रशासनको विश्वास गुमेकै हो भन्दै यो विषयमा बहसमा आउन पूर्वप्रशासकलाई आग्रहसमेत गरेकी छिन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत खरिद स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको जानकारी पाएपछि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको पुरानो ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न लगाएर आपूर्तिको  जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई बुधबार सुम्पेका हुन्। ओम्नीसँग करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट खरिद गर्ने ठेक्का सम्झौता स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको थियो।

विपद्का बेला गरिएको खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र आफू नजिकका अन्य नेतासँग चिढिएका छन्। यस विषयमा उनले ढकाल र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पटकपटक चासो व्यक्त गरेका थिए। सेनालाई खरिद जिम्मा दिने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेल र ढकालसँग सल्लाह नगरेको स्रोतको दाबी छ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेललाई कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक बनाएर सबै जिम्मेवारी दिएका थिए। विश्वासपात्र पोखरेललाई जिम्मेवारी दिँदा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि ओली अप्ठेरोमा परेका छन्। सरकारले कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनामार्फत सरकार÷सरकार (जिटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न

सरकारले आफैंले गर्न सक्ने काम पनि नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउन थालेपछि यस विषयमा  बहस सुरु भएको छ। सरकारले पछिल्लोपटक बुधबार कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचान, रोकथाम र उपचारमा प्रयोगमा आउने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ।

सेनालाई दिनुअघि  स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत अघि बढाइएको थियो। विभागले  निजी कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलमार्फत चीनबाट खरिद गरी ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको र गुणस्तर पनि कमसल भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेर त्यसको जिम्मा सेनालाई दिइएको हो। सरकारले जनस्वास्थ्य र औषधिसँग सरोकारवाला स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा पाएको सेनालाई कोरोनाविरुद्ध  चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिएपछि यो विषय बहसमा आएको हो।

सरकार आफैंले गर्न सक्ने गैरसैनिक काम सेनालाई जिम्मा लगाएको यो पहिलो घटना भने होइन। ससरकारले यसअघि सेनालाई राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माण, अन्य सडक निर्माण, गत वर्ष तराईमा आँधीको चपेटामा परेका मानिसका लागि घर निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। सरकारले जलविद्युत् अयोजना निर्माणमा पनि सेनालाई सहभागी गराउने तयारी थालेको छ। सरकारले आफैंले गर्न सक्ने काम पनि सेनाको जिम्मा लगाएर आफ्नो कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाएको को भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले आलोचना गरेका छन्।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा सरकारले आफैंले गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद–बिक्रीको काम पनि सेनाको जिम्मा लगाउनुले उसको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको प्रमाणित भएको  टिप्पणी गर्छन्। थापाले सरकारको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै शुक्रबार ट्विट गरेका छन्, ‘सार्वजनिक खरिद–बिक्रीको काममा समेत सेनालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन। सेनाले पनि त्यस्तो जिम्मा स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यसले सरकारको नियमित कार्यक्षमतामा ह्रास आएको र असक्षम भएको प्रमाणित गर्छ। मलाई लाग्दैन हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौं।’

नेकपा युवा नेता विष्णु रिजाल सरकारले एकपछि अर्काे जिम्मा सेनालाई दिँदा यसले राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने बताउँछन्। उनले सेनामा  हुने अनियमितिता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायराभित्र नपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको आशंका व्यक्त गरे। उनले शुक्रबार ट्विट गरेका छन्, ‘हुरी–बतास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई। महामारी आयो, औषधि किन्ने जिम्मा सेनालाई। ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई। यो सेनाको कामै होइन। सेनाले गर्ने काममा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिनेदिने दुवैलाई राम्रै लाग्ला तर यसले हाम्रो प्रणाली कमजोर हुन्छ। दीर्घकालीन रुपमा सोचों।’

समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको निर्णयलाई अख्तियारको छानबिनबाट जोगिने खेलका रुपमा अर्थाएका छन्। भाइरस बन्दुक र गोलीले मार्ने विषय नभएकाले औषधि र उपकरण आयात जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय उचित नभएको उल्लेख गर्दै उनले ट्विट गरेका छन्, ‘भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले हैन होला ! अनि सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला ? के वाणिज्य, आपूर्तिलगायत निजामती निकाय छैनन ? जिटुजी विधिबाट पहिल्यै किन सामग्री नल्याएको ? के सेना अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर हो ? चोरको खुट्टा काट्भन्दा किन खुट्टा तानेको ?’

संविधान अनुसार काम गरेका छौं ः सेना
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले संविधानमै नेपाली सेनालाई निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायत काममा पनि परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था भएअनुसार नै सरकारले विभिन्न जिम्मेवारी दिएको बताएका छन्। उनले सरकारले दिएको जिम्मेवारी सेनाले पूरा गर्दै आएको पनि स्पष्ट पारेका छन्।

प्रवक्ता  पाण्डेले कोरोना प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर सेनाले पहिलेदेखि नै आन्तरिक तयारी गरिरहेको अवस्थामा सेनालाई सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिएको जिम्मेवारी विपद् व्यवस्थापनकै पाटो भएको बताए। उनले जिटुजी प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रायसहितका सबै सरोकारवाला निकायको सहभागितामा कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेटमेन्ट सेन्टर अपरेसनमार्फत भइरहेकाले अन्यथा लिन नहुने बताए।

‘संकटका बेला सरकारले हामीलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको छ, हामी विधि र प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्छाैं, यसमा अनियमितता हुने कुनै सम्भावना हुँदैन,’ उनले भने। प्रवक्ता पाण्डेले संविधान अनुसार सरकारले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारीबाट सेना पछि नहटने पनि बताए। ‘सरकारले संविधानको प्रावधान अनुसार हामीलाई दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो बलबुताले भ्याससम्म हामीले जिम्मेवारी पूरा गर्छौं, कुनै विवाद आउने काम हुन दिँदैनौं,’ उनले भने।

नेपालको संविधानको धारा २६७ मा सेनाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा ४ मा सेनालाई संघीय कानुन अनुसार निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायत काममा पनि परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ।