नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता !

काठमाडौ‌ — सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै नेटवर्किङ व्यवसायलाई अनुमति दिन थालेको छ । सर्वसाधारण व्यापक ठगिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएको उक्त व्यवसायलाई वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ बनाएर इजाजत बाँड्न सुरु गरिएको हो ।

युनिटीलगायतले गैरकानुनी रूपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौं ठगेको गुनासोपछि सरकारले दशकअघि त्यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर त्यस्तै व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार १६ गतेदेखि इजाजत पत्र दिइरहेको छ । हालसम्म आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र नेचर हब इन्टरनेसनलले कारोबारको इजाजत पाइसकेका छन् । आइबोसका संस्थापक सरिता गुनी हुन् । न्यु विवेकका भीमसेन गुरुङ, हेल्दी लिभिङका टेम्पा शेर्पा, नेचर हबका गितेन्द्रबहादुर राई र छविलाल जोशी सञ्चालक हुन् । विभागका अनुसार केयर मार्टस् इन्टरनेसनल, ग्लोबल ओरिएन्स नेपाल प्रालि र यु टर्न इन्टरनेसनलले पनि इजाजतका लागि आवेदन दिएका छन् ।

सर्वोच्चले २०६८ चैत १५ मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भएको फैसला सुनाएको थियो । त्यही फैसलामा सर्वोच्चले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने भनेको थियो । त्यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएको हो । नयाँ कानुनमा पनि नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने भनिए पनि इजाजत लिएका र आवेदन दिएका प्रायः कम्पनीले पिरामिड शैलीमै सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् ।

वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐनको दफा ११ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन ।’ ऐनमा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भन्नाले वस्तु खरिद गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था भएको, एक वस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तुसमेत एकमुष्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने र वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफू मातहत अर्को प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेको रकम वा लाभ बराबरको वस्तु प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिको सञ्जालयुक्त कार्य भनिएको छ । यस्तै कम्पनीको वस्तु बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि व्यावसायिक दृष्टिले अनुचित र असम्भव देखिने आकर्षक उपहार दिई वा कमिसनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने वा महँगो वस्तु खरिद गर्न लगाउने, वस्तुको खुद्रा बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यापारिक कार्ययोजना भएको वा कुनै वस्तुलाई अप्रत्याशित लाभ हुने वा चिकित्सा विज्ञानबाट निको नहुने भनी प्रमाणित भएको रोग निको हुने अलौकिक वस्तु हो भनी विश्वासमा पारी बिक्री वा वितरण गर्ने सञ्जालयुक्त कार्यलाई पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भनिएको छ ।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसायीलाई वैधानिकता दिनु गलत रहेको बताए । ‘नेटवर्किङ भनेको एउटाले अर्को सदस्य बनाउने हो । यो शैलीबाट विगतमा धेरै उपभोक्ता ठगिए,’ उनले भने, ‘ऐनको मस्यौदा बनाउँदा विवाद भएको थियो । व्यवसाय नै बन्द गर्ने कुरा पनि उठेको थियो ।’ प्रत्यक्ष बिक्रीभन्दा अनलाइन बिक्रीलाई कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विभागले आइबोसलाई असार १६ गते, नेचरलाई १७ र न्यु विवेक र हेल्दीलाई असार १९ गते अनुज्ञापत्र दिएको विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा निर्देशक शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार इजाजत पाउने र निवेदन दिनेमध्ये केहीले विगतमा नेटवर्किङको काम गरिसकेका हुन् । नेचर हब भने नयाँ हो । न्यु विवेकले मलेसियाको डीएक्सएन कम्पनीको सामान बिक्री गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।

कम्पनीहरूलाई क्रिम, साबुन, भिटामिनलगायत आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्न अनुमति दिइएको सेढाईंले बताए । ‘विगतमा बिनाकानुन व्यवसाय भयो, राज्य जानकार थिएन । समय क्रममा यो कुरा अदालत पुग्यो । अदालतले आदेश दिएपछि कानुन बनाएर कारोबारलाई स्वीकृत दिएका छौं,’ निर्देशक सेढाईंले भने । उनले ती कम्पनीले पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गर्न भने नपाउने बताए । ‘नेटवर्किङ गर्न निषेध छ । पैसा लिएर सदस्य बनाउन पाइँदैन,’ उनले भने ।

नेटवर्किङ व्यवसाय नभएको दाबी गरिए पनि ती कम्पनीले एजेन्ट बनाउने, कमिसनमा सदस्य बनाउने र बिल कम्पनीको जारी हुने गरेको विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए । ‘भित्र व्यापारमा के–के हुन्छ, थाहा हुँदैन । भाषा मात्रै फरक हो । दलालको ठाउँमा मध्यस्तकर्ता बनाइएको हो,’ उनले भने । विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने सिद्धान्त विगतको भन्दा फरक भए पनि व्यवहारमा भर पर्ने बताए । ‘विभागले राम्रोसँग अनुगमन गरेन, कम्पनीको योजना हेरेन भने विगतकै जस्तो ठगी हुने सम्भावना पनि छ,’ उनले भने, ‘यो नेटवर्किङकै जस्तै हो ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई नै वैधता दिएको बताए । सर्वसाधारण विगतमा जस्तै प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा ठगिने उनले दाबी गरे । ‘कानुनी रूपमै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ,’ कानुन व्यवसायीसमेत रहेका अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रालयले रातारात कानुन बनायो । नियमावली पनि रातारात आयो । सरोकारवालासँग छलफल नै भएन ।’

अर्का उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सिनाले विगतमा भएको ठगीको क्षतिपूर्ति सुनुवाइ नगरी चलखेल गरेर वैधता दिइएको टिप्पणी गरे । ‘ठगी गर्‍यो भनेर हजारौंले उजुरी गरे । क्षतिपूर्तिको सुनुवाइ भएन । तत्कालीन वाणिज्य विभागले हर्बो र युनिटी नेटवकिङ व्यवसायीबाट ठगिएकालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रत्यक्ष व्यापारका नाममा अदृश्य रूपमा नेटवर्किङ व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने ऐनरनियमावली बन्यो । यो अघोषित नेटवर्किङ हो । यसले गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्छ ।’

विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा निर्देशक सेढाईंले अहिलेको अवधारणा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायको अभ्यास, प्रचलन र ढाँचाभन्दा पृथक् रहेको दाबी गरे । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार सामान स्वघोषण गरेर हुँदैन । उद्योग विभागबाट ट्रेड मार्क लिनुपर्छ । कम्पनीले बिक्रेता पठाउन विवरण आपूर्तिमा जानकारी गराउनुपर्छ ।

विभागका अनुसार नियमावलीमा कम्पनीले बिक्री गरिने वस्तुको उत्पादन स्वदेशमा नहुने भए सोको प्रमाण, बिक्री कक्ष रहने स्थान, बिक्रेता वा वितरकहरूको संख्या स्पष्ट खुलाएर बुझाउनुपर्छ । न्यूनतम ५० प्रतिशत मूल्य बराबरको स्वदेशी वस्तु बिक्रीवितरण गर्नुपर्छ । वस्तु बिक्रीवितरण गरे वा गराएबापत इजाजत पत्रबाट पाउने सेवा, सुविधा कमिसन वा बोनसको सम्बन्धमा बिक्री मूल्यको अधिकतम ४२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ । यी प्रावधानले ठगीको सम्भावना कम भएको विभागको दाबी छ । सेढाईंका अनुसार कानुनविपरीत काम गरे निरीक्षक अधिकृतले ३० दिनसम्म उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाउने र त्यसको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र विभागमा पेस गर्ने, उपभोक्ताको हकहितविपरीत गम्भीर असर पुग्ने कार्य गरेको सिफारिस गरेपछि विभागले ६० दिनसम्म इजाजत पत्र निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

आदेशको मर्मविपरीत कानुन
दशकअघि नेटवर्किङ कम्पनीहरूले रकम उठाएर सदस्य बनाउँदै ठगी गरेका थिए । कतिपय कम्पनीले सामान बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएका थिए । कानुनविपरीतका त्यस्ता कार्यविरुद्ध सरकारले कारबाही अगाडि बढाएपछि व्यवसायी अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले नेटवर्किङ व्यवसायमाथि सरकारले लगाएको बन्देजलाई कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको इजलासले करिब दुई दर्जन मुद्दामा एकसाथ गरेको फैसलाले त्यतिबेला नेटवर्क व्यवसायका नाममा मौलाएको कारोबार कसरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हित प्रतिकूल छ भन्नेबारे व्याख्या गरेको थियो ।

सरकारले गरेको छानबिनमा व्यवसायीले वस्तुको वास्तविक मूल्य नभई प्याकेज शुल्क वा प्याकेज शुल्कका नाम नलिई सर्वसाधारणबाट रकम असुलेको भेटिएको थियो । विभिन्न नाममा सर्वसाधारणबाट रकम असुल्ने तर त्यसबापत कुनै वस्तु नदिने गरेको पनि छानबिनबाट खुलेको थियो । सदस्य नबनी वस्तु खरिद गर्न नपाउने प्रवृत्तिले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गरेको र खुला बजारको तुलनामा नेटवर्कका सामानको मूल्य महँगो पर्ने गरेको छानबिनको निष्कर्ष थियो । ‘यी क्रियाकलाप सार्वजनिक नीतिका साथै प्रतिस्पर्धा र बजार संरक्षणसम्बन्धी कानुनविपरीत देखियो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो ।

नेटवर्क मार्केटिङ विशेष प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने छुट्टै प्रकृतिको व्यवसाय भएकाले यस्तो व्यवसाय सञ्चालनबाट सर्वसाधारण ठगिने, लुटिने सर्वोच्चको ठम्याइ थियो । सर्वोच्च अदालतले आम नागरिकको शरीर तथा सम्पत्तिमा हुने नोक्सान तथा क्षतिलाई रोक्ने र दोषीलाई दण्ड सजाय गर्ने प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र नभएको अवस्थामा निर्देशिका खारेज गरी व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गर्‍यो । सर्वोच्चले खुला प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हित प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाएर सम्बन्धितलाई अनुमति दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यही फैसलाको मर्मविपरीत कानुन बनाएर सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई इजाजत दिन थालेको हो ।

विदेश भ्रमणदेखि घर किनिदिनेसम्म अफर
समाचार तयार पार्ने क्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले इजाजत दिएका कम्पनीका वेबसाइट हेर्न थालें । हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालिको फेसबुक पेजमा क्लिक गरेलगत्तै उत्पादन र सेवाको लागतका सम्बन्धमा क्लिक गर्न अप्सन आयो । त्यहाँ क्लिक गरेपछि कम्पनीका कर्मचारीले सहयोग गर्न सक्छु भन्दै रिप्लाई दिए । ग्राहककै रूपमा मैले कर्मचारीसँग सामानको विवरण बुझ्न खोजें–

म : तपाईंहरूको कम्पनीमा के–के सामान पाइन्छ रु मूल्य के–कस्तो छ रु सामानको लिस्ट पठाइदिन सक्नुहुन्छ रु

कर्मचारी : बिहानदेखि रातको समयसम्मलाई उपयोगी सामान छन् । मूल्य ठीक छ । यसमा सिस्टम राम्रो छ । कम्पनीमा फ्रि ज्वाइन गर्न सक्नुहुन्छ । ज्वाइन हुनुभयो भने अझै मलाई राम्रो । हजुरलाई सहयोग गर्न सकिन्थ्यो कि ।

म : कसरी ज्वाइन गर्ने ? सदस्य बन्नुपर्छ र ? सदस्य भएपछि सुविधा के हुन्छ ?

कर्मचारी: हजुरको मोबाइल र नागरिकताको फोटोकपी पठाउनुभयो भने आईडी बनाउन सकिन्छ । सदस्य बनेपछि फाइदा धेरै छ । हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ रु

म : तपाईंहरू कुन–कुन देशका सामान बेच्नु हुन्छ । अफरहरू के–कस्ता छन् रु अलि डिटेलमा बुझाइदिनू न ।

कर्मचारी :अहिले भारतको बेच्छौं । प्रत्यक्ष बिक्री कानुनअनुसार पछि नेपालको पनि बेच्नुपर्छ । फाइदा लिने हो भने ज्वाइन नै गर्नुपर्छ । आईडी र बिनाआईडी सामानको मूल्य फरक छ । हजुरको ह्वाट्सएप नम्बर छ रु बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

फोनमा कुराकानी

म : नेटमा सर्च गर्दै थिएँ । यस सम्बन्धमा वाणिज्य विभागको वेबसाइटमा सूचना पनि देखेको थिएँ ।

कर्मचारी स् यो भारतीय कम्पनी हो । प्रत्यक्ष बिक्रीको । नेपालमा २००४ मा आएको थियो । प्रत्यक्ष बिक्री ऐन नहुँदा बन्द भएर भारत गएको थियो । साढे २ वर्षपछि फेरि नेपालमा आयो । अस्तिबाट प्रत्यक्ष बिक्री ऐनअनुसार मान्यता पायो । यो व्यवसाय एक जनाले गर्ने होइन, टिमले गर्ने हो । तपाईं–हामी टिम भएपछि बढ्दै जाने हो । साथीहरू बन्दै जान्छन् । तपार्इं पत्रिकातिर काम गर्नु हुन्छ, क्या हो रु

म : गर्दिनँ सर

कर्मचारी : मैले चिनेको सहकारीमा पत्रकार साथीहरू पनि छन् । म सहकारी लाइनको मान्छे हो । कम्पनी ठीक छ । यस कम्पनीमा लागेपछि राम्रो कमाइ भएको छ । म एउटा प्रोफेसनल टेक्निसियन हो । यसमा लाग्दालाग्दै साथीभाइ क्यास गर्ने हो । ठूलो लगानी पनि गर्नु पर्दैन । एउटा सामान जुन पसलबाट लिएका छौं, त्यही पसलबाट मात्रै लिने भन्ने काम हो । तपाईंले लगानी गर्नु पर्दैन । ल है, साथीहरू कम्पनी राम्रो छ भन्ने मात्रै हो । त्यहाँको काम ।

म : सामान लिएर बेच्नुपर्ने हो ?

कर्मचारी स् सामान लिएर बेच्नु पर्दैन । साथीहरूलाई, हेर है साथीहरू एउटा कम्पनी आएको छ, तिमीहरू पनि लिऊ है भन्ने मात्रै हो । यसमा लागेर खासै फरक पर्दैन । कानुनसम्मत नै छ । ६ जना साथी जसको पनि हुन्छ । कम्पनीमा ६ जना साथी ज्वाइन भए भने फाइदा लिन सक्छौं ।

म : फाइदा के–कस्तो हुन्छ ? मेरा साथीहरूले पनि बनाए भने ?

कर्मचारी : स्टेप बाई स्टेप जाँदा तपाईंलाई फाइदा हुन्छ । जस्तै, यसमा ज्वाइन हुँदा ९ प्रकारको आम्दानी हुन्छ । तपाईं ज्वाइन हुनुभयो भने एउटा लेबल हुन्छ । सामान किन्दै–किन्दै जानु हुन्छ । एउटा लेबल पुगेपछि एक तहको निर्देशक दिइन्छ, त्यस्तै ६ जना पुग्यो भने । त्योबीचमा पनि थुप्रै फाइदा छ । तपाइँसँग भेटेरै कुरा गरौंला । साथी बनाउँदै जाने हो ।

म : मैले साथी बनाएँ भने र मेरा साथीहरूले पनि अन्य सदस्य बनाए भने के पाइन्छ ?

कर्मचारी : साथीहरूले पनि फाइदा पाउँछन् । सबैले आफ्ना लागि गर्ने हो, तपाईं पनि आफ्ना लागि गर्नुस् । मैले आफ्ना लागि गर्दा तललाई पनि हुन्छ, माथिका लागि पनि हुन्छ । दुवै पक्षलाई फाइदा छ । यसमा वान वान टु होइन, वान वान इलाभेन भएर जान्छ ।

म : सामान बेच्नुपर्ने हो सर ?

कर्मचारी :काठमाडौंमा चोकचोकमा खुल्छ । आफ्नो आईडी लिएर जाने हो । तपाईं कम्पनीमा ज्वाइन हुनुस् । वर्षमा दुई पटक विदेश भ्रमण लैजान्छ । कार चढ्नलाई पैसा । घर बनाउनलाई पैसा दिन्छ । धेरै बुझ्न खोज्दा तपाईंले पत्याउनु हुन्न । धेरै नखोज्नुस् । तपार्इं ज्वाइन हुँदा केही घाटा हुँदैन । तपाईंको आईडी बनाउँछौं, आफ्नो साथीहरूलाई भन्नुस् । एक लाख सदस्य भए र तीबाट ५० पैसा मात्रै आयो भने दिनमै ५० हजार फाइदा हुन्छ ।

म : जति सदस्य बनायो त्यति फाइदा हुन्छ ?

कर्मचारी : त्यो त त्यही हो । तपाईंलाई लाग्छ, म सदस्य बनाउन सक्दिनँ होला, तपाईंले ६ जना त बनाउन सक्नु हुन्छ । तपाईंका साथीलाई अरूले सहयोग गर्छन् । त्यस कारण तपाईंलाई फाइदा हुन्छ । तपाईंले दैनिक ब्रस, प्याज, तेल खानु हुन्छ, कफी, स्याम्पु प्रयोग गर्नु हुन्छ । पहिला अन्य कम्पनीबाट लिनु हुन्थ्यो । अब त्यही कम्पनीबाट लिनुपर्‍यो । साथीहरूलाई पनि त्यही कम्पनीबाट लिन भन्नुपर्‍यो ।
-राजु चौधरी ( कान्तिपुर दैनिक)