पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सरकारले ठोस नीतिसहित कदम चालोस् : नाटोज

राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ (नाटोज) ले कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असर र सो क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सरकारले देखाएको उदासीनताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाटोजले विद्यमान संकटग्रस्त परिस्थितिप्रति सरकारले कत्ति पनि गम्भीरता नदेखाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना महामारीले उठ्नै नसक्ने गरी थला पारिदिएको छ,नाटोज अध्यक्ष शिव अधिकारी अविरलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ूलगभग शून्यमा झरेको पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ ठोस कदम नचाल्ने हो भने यो क्षेत्रले इतिहासमै नदेखेको दुर्दशा भोग्नुपर्ने छ, र यसबाट सिंगो राज्यले अपुरणीय क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ ।

ठूलो तयारी र लगानीका साथ भिजिट नेपाल २०२० अभियानमा जुटेका बेला आइपरेको यो संकटले पर्यटन क्षेत्रमा लागेको अर्बौंको लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा लामो संघर्ष गरेर स्थापित भएका सयौँ पर्यटन व्यवसायी विस्थापनको संघारमा पुगेको उल्लेख छ । यदि यस्तो भए यो क्षेत्रले पुरानै अवस्थामा फर्किन बिसौँ वर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने नाटोजको विश्लेषण छ ।

नाटोजका अनुसार, २०२० का लागि यसअघि भएका ७० प्रतिशत बुकिङ रद्द भइसकेका छन् । विश्वभरको परिस्थिति हेर्दा बाँकी ३० प्रतिशत बुकिङ पनि सार्थक हुने लक्षण देखिएको छैन । यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा लागेको अर्बौंको लगानीका साथै यस क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ मजदुरको रोजगारी संकटमा परेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको मजबुतीमा मात्र नभई सामाजिक उत्थान र विकास निर्माणका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्याइरहेका पर्यटन व्यवसायी एकाएक धरासायी हुनु राज्यकै लागि चिन्ताजनक अवस्था भएको नाटोजको भनाइ छ । तर, यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा राज्यले देखाइरहेको उदासीनताले देशकै आर्थिक मेरुदन्ड तोडिन सक्ने भन्दै नाटोजले त्यसतर्फ सचेत रहन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अहिलेसम्म सरकारी तबरबाट यो क्षेत्रको समस्या सम्बोधनको प्रयाससम्म नहुनुले भोलिको स्थिति निकै भयावह हुने संकेत देखिएको नाटोजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भर्खरै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ठोस योजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्दै नाटोजले बजेटमार्फत यो समस्याको ठोस रुपमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।