प्रतिवेदन लुकाएर र्‍यापिड किटको पक्षमा धमाधम नीतिगत निर्णय

जेष्ठ ११ काठमाडौँ — नेपाल भित्र्याइएका र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटको प्रभावकारिता र गुणस्तर अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राखेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यही किटको खपत बढाउने एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय गरिरहेको छ ।

चैत दोस्रो साता विवादास्पद ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) बाट खरिद गरेको किटलाई युरोपेली मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएकाले नेपालमा पनि त्यसको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै किटको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले चैत १९ गते नेपाल ल्याइसकेको आरडीटी परीक्षणका लागि परिषद्लाई जिम्मा दिइएको र परिषद्ले योग्य भनी सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रयोग हुने बताए । तर परिषद्ले त्यसबारे प्रतिवेदन नदिँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा किट प्रयोग गर्न थालियो । ‘क्लिनिकल प्रयोगमा उपयुक्त नहुने भनी परिषद्ले दिएको प्रतिवेदन हालसम्म पनि गोप्य राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट केही व्यक्तिहरूबाट नमुना संकलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै किटको गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो । त्यसमा किटले आधाआधीजस्तो मात्रै सही नतिजा देखाएको भन्दै परिषद्ले त्यसकै प्रयोगबाट मात्रै संक्रमण भए/नभएको निक्र्योल गर्न नहुने राय दिएको थियो । कोभिड–१९ संक्रमण भएका व्यक्तिको शरीरले भाइरससँग लड्न बनाउने एन्टिबडी रहे/नरहेको पहिचान आरडीटी किटले गर्छ । पीसीआरमा भने घाँटीको र्‍यालको नमुनाबाट कोरोना भाइरस भए/नभएको सोझै परीक्षण गरिन्छ ।

‘हामीले दुई सय वटा नमुना लिएर दुवै विधिबाट एकसाथ परीक्षण गर्‍यौं,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्रोतले भन्यो, ‘पीसीआर रिपोर्टमा चार जनालाई पोजिटिभ देखाएकामा आरडीटीमा दुई जनामा मात्रै पोजिटिभ देखियो ।’ स्रोतका अनुसार कोरोना नभएकाहरूका बारे सही नतिजा दिने क्षमता उच्च भए पनि किटले भएकाहरू खुट्याउन चुकेको छ ।

‘संक्रमण नभएकाहरूमा पोजिटिभ देखाएर पछि पीसीआर गर्दा नेगेटिभ देखिए त बरु केही थिएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर संक्रमण भएकालाई नै नेगेटिभ देखाइदियो र त्यही रिपोर्ट लिएर संक्रमित समाजमा घुलमिल भयो भने भयावह हुन्छ ।’ गृहको परिपत्रअनुसार आरडीटीमा ‘नेगेटिभ’ रहेको रिपोर्ट देखाएपछि काठमाडौंको नागढुंगा नाकामा सुरक्षाकर्मीले प्रवेश अनुमति दिन्छ ।

_{राजधानीको एक अस्पतालमा बिरामीलाई र्‍यापिड किट अनिवार्य गरेर १५ सय रुपैयाँ लिइएको बिल ।}

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान, परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले प्रतिवेदनबारे आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो विषयमा सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई सोध्नुहोला, उहाँले नै बताउनुहुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीसँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।

स्रोतका अनुसार किटको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने खालको नतिजा दिएकाले मन्त्रालयले प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ । केही जनस्वास्थ्यविद्ले पनि परीक्षणकै लागि र्‍यापिड किट उपयुक्त नहुने बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत र्‍यापिड किट प्रयोगलाई क्लिनिकल सुनिश्चितताका लागि प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ । जनस्वास्थ्यकर्मी डा. समीरमणि दीक्षितले भने संक्रमित पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षण नै आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै क्वारेन्टाइनमा बसेका वा समुदायस्तरमा नमुनाको परीक्षणमा मात्रै र्‍यापिड किट उपयुक्त हुने बताए । ‘अझ र्‍यापिड किटकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेका बेला झनै सजग हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

किटका लागि नीतिगत निर्णय

चैत तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर केही जिल्लामा नमुना संकलन र परीक्षण थालियो । त्यतिबेला नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले किटको गुणस्तर अध्ययनको निष्कर्ष निकालेकै थिएन ।

वैशाख अन्तिम साता संक्रमण बढेसँगै सरकारले काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गर्ने नीति लियो । त्यही बेला गृह मन्त्रालयले काठमाडौं प्रवेश गर्न चाहनेले कोभिड–१९ परीक्षणमा ‘नेगेटिभ’ आएको रिपोर्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भनी प्रहरीमा सर्कुलर गर्‍यो । त्यसपछि काठमाडौं छिर्न आरडीटी परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने कोभिड–१९ परीक्षण अनिवार्य नगरिएको दाबी गरे । ‘उताबाट आउनेहरूलाई सम्भव भएसम्म परीक्षण गरेर आउनुपर्छ भनेका हौं,’ शर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘सबैतिर परीक्षणका लागि चाहिने सामान र किटको अभाव छ । यो बेला अनिवार्य भनेर सम्भव हुँदैन । सकेसम्म हिँड्ने ठाउँबाटै परीक्षण गरेर आउनुपर्छ भनेका हौं । सुरक्षाका लागि हो तर अनिवार्य गरिएको होइन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत चैत २ गते एक सूचना प्रकाशन गरी निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले पनि आरडीटी विधिबाट कोभिड–१९ संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । अनुमति लिएर सरकारले तोकेको किट प्रयोग गरी परीक्षण गर्दा ती स्वास्थ्य निकायहरूले खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म थपेर परीक्षण शुल्क लिन पाउने भए । यो निर्णयसँगै राजधानीका केही निजी अस्पतालहरूले हरेक बिरामीलाई स्वास्थ्य परीक्षणअघि र्‍यापिड किटमार्फत कोभिड–१९ परीक्षण अनिवार्य गरेका छन् ।

राजधानीको ह्याम्स अस्पतालले ओपीडीमा आउने जो कोहीलाई आरडीटी किटबाट परीक्षण अनिवार्य गरेर त्यसको शुल्क १५ सय रुपैयाँ लिन थालेको छ । अधिकतम २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिएको अनुमान गर्ने हो भने उक्त अस्पतालले किटको खरिद मूल्य १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ कायम गरेको देखिन्छ । जबकि सरकारले नै पछिल्लोपटक ५ सय ६५ रुपैयाँका दरले किट खरिद गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयबाट निजी अस्पतालहरूले ‘नाफा कमाउन’ थालिसकेका मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले चाहेको भए शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न चाहनेलाई स्थानीय तहमार्फत पनि सेवा दिन सक्थ्यो ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले ‘औचित्य’ बिना ओपीडीमा जाने जो कोहीलाई परीक्षण गराउन नमिल्ने बताए । ‘जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएको होइन र बिरामीमा लक्षण छैन भने ओपीडीका बिरामीलाई परीक्षण अनिवार्य गर्नु गलत हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘हाम्रो गाइडलाइन र अन्यत्र पनि यस्तो व्यवस्था छैन, जोगिनुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हो । तर परीक्षणका नाममा बिरामीलाई दु:ख दिनु हुँदैन ।’

र्‍यापिड किटप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको मोह देखिनु अर्को कारण हो– भन्सारमा अलपत्र परेका सामान खरिदका लागि दबाब । ओम्नी समूहले नै किनेर ल्याएको तर भन्सारमा अलपत्र परेको र्‍यापिड किटलाई खपत गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दबाब दिएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने ती संस्थालाई ओम्नीले ल्याएको किट किन्न र सरकारलाई अनुदान दिन निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएपछि दबाब रोकियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले विद म्यानेजमेन्ट नामको कम्पनीबाट एक लाख किट खरिद गरिसकेको छ भने थप १ लाख २५ हजार किट खरिदको प्रक्रियामा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तयारी पूरा भए सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै करिब तीन लाख किट नेपाल भित्रिनेछ ।

कृष्ण ज्ञवाली कान्तिपुर दैनिक