काठमाण्डौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य सम्पादनका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा आयोगले संविधान तथा ऐनबमोजिम सुझाव वा सिफारिस दिंदा वा ढाँचा तयार गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई समेत आधार लिने व्यवस्था गरेकोे छ ।
आयोगले पूर्णतः वित्तीय संघीयता लागू भएको चालू आ।व। र गत आ।व।मा पनि संघीय बजेट कार्यान्वयन पछिको कार्य सम्पादनका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको तयारी थालेको हो ।
स्थानीय तहको गत आ।व।को वास्तविक आय व्यय र चालू आवको प्रक्षेपित आय व्ययसमेत आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।
— कारोबार
FACEBOOK COMMENTS