प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण र मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पर्‍यो रिट

काठमाडौं, जेठ २ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहणको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै पुनः शपथ गराउन माग गरेर आज आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गरेका थिएनन् । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका छन् ।

यद्यपि अदालतले रिट दर्ता गरिसकेको छैन । त्यस्तै, निवदेकहरुले दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरिएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा ‘बादल’को नियुक्ति बदर गर्न समेत माग गरेका छन् ।

मन्त्रीहरुको नियुक्ति संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्य विपरीत भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ । सर्वोच्चमा पुगेको रिटमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’