फाइभजी परीक्षणका लागि सरकारले नेपाल टेलिकमलाई एक वर्षसम्म निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने

काठमाडौं, चैत ११ – सरकारले नेपाल टेलिकमलाई एक वर्षसम्म निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने भएको छ । फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी सरकारले टेलिकमलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने र टेलिकमले पनि परीक्षण अवधिभर प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको हालै बसेको बैठकले यस्ताे निर्णय गरेको हो । यसअघि समितिले सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई मात्रै फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

सँगै सेवा परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त निर्णयको आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषाेत्तम खनालले बताएका छन् ।

‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड र मूल्यसम्बन्धी) नीति २०७३ अनुसार फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन समितिले निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै फाइभजी सेवाको परीक्षणका लागि परीक्षण अवधि १ वर्षमात्रै हुने भनी समितिले नै तोकेको छ ।’

अब त्यसैका आधारमा प्राधिकरणको आगामी बोर्ड बैठकले यस विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरी टेलिकमलाई निर्देशन दिइने अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । खनालका अनुसार हालसम्म फ्रिक्वेन्सी समितिले फाइभजीका लागि कुन फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।

यो विषयमा समितिको आगामी बैठकले केही निर्णय गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । तर, हालको यो निर्णयले अब नेपाल टेलिकमले आफूले फाइभजी परीक्षणका लागि प्रयोग गर्ने फ्रक्वेन्सीको लागि सरकारलाई कुनैपनि किसिमको दस्तुर वा राजश्व तिर्नुपर्ने छैन । भने, नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले पनि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न पाउने छन् ।