बजारमा अलिकति चहलपहल शुरु भएको छ :राजनबाबु श्रेष्ठ

राजनबाबु श्रेष्ठ सिप्रदी ट्रेडिङको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् अटो मोबाईल डिलर्स एशोसियसन (नाडा) का कार्यकारिणी सदस्य हुन । नेपालको अटो उद्योगमा सिप्रदी ट्रेडिङ पुरानो र अग्रणी कम्पनीको रुपमा चिरपरिचित छ भने नाडा अटो क्षेत्रको छाता संगठन भएकाले यसको छुट्टै पहिचान र गर्विलो ईतिहास रहेको छ । विगत देखीको पृष्ठभुमी हेर्ने हो भने सिप्रदी र समग्र अटो क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिदै आएको पाईन्छ । त्यसो त हाल कोभिड १९ बाट अटो क्षेत्र समेत प्रभावित बन्दै आईरहेको छ  । यसै सन्दर्भमा, हाल सिर्जित बिषमता माझ अटो क्षेत्रले कस्ता खाले चुनौतीको सामना गर्दै आईरहेको छ, अटो क्षेत्र सम्बन्धमा सरकारका नितीहरु कस्ता छन्, सिप्रदी ट्रेडिङको बजार उपस्थिती र सेवा प्रवाहको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने लगायतका समसामयिक बिषयमा केन्द्रित रहेर कर्पोरेट म्यागाजिनका सम्पादक सरोज ओझाले सिप्रदी ट्रेडिङका सिईओ एवम् नाडाका कार्यकारिणी सदस्य राजनबाबु श्रेष्ठसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् :

अटो मोबाइलको क्षेत्रमा कोरोनाले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
कोरोनाले नेपालमा मात्रै हैन विश्वभरी अर्थतन्त्रमा नै असर पारेको छ । त्यसमा पनि यो अटोमोबाईल उद्योगको कुरा गर्ने हो भने गत मार्चदेखि नै यसको असर देखा पर्न थाल्यो। मार्च देखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने उद्योग एकदमै खस्केको छ । त्यसमा पनि दुई वटा भेहिकल छ, कमर्शियल र प्यासेन्जर । प्यासेन्जर भेहिकलले अहिले आउँदो २ महिना या ३ महिना देखि बिस्तारै अलि अलि गति लिई रहेको छ भने कमर्शियललाई अझै गति लिन अप्ठयारो भईराखेको छ । त्यसले गर्दा समग्रमा हेर्ने हो भने प्यासेन्जर तर्फ ५० प्रतिशत हाराहारीमा कारोबार घटेको छ भने कमर्शियलमा अझ त्यो भन्दा नि बढी घटिराखेको छ । त्यसको असरका रुपमा हामीसँग जति पनि रिलेटेड इम्पलोई (सम्बन्धित कर्मचारी)हरु हुनुहुन्छ र अरु स्टेकहोल्डर,जुन चै अरु व्यवसाय भयो, त्यो सबै क्षेत्रमा यसले चै ठुलो असर पारेको छ ।

लामो समयसम्म निषेधाज्ञा जारी रह्यो र भर्खरै मात्र सरकारले अटो मोबाईल व्यवसाय संचालन गर्न अनुमती दिएको छ । हाल ग्राहकको उपस्थिती कस्तो छ र पहिलाको तुलनामा अहिलेको बिक्री कारोबार कस्तो छ ?
लामो समायसम्म लकडाउन हुँदा ईकोनमी (अर्थतन्त्र) मा धेरै असर प¥यो । सरकारले पनि त्यो रिअलाइज ( महशुस) गरेर ईकोनोमीलाईसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कण्सेप्ट (अवधारणा) मा काम गरेको बुझिन्छ र त्यसले गर्दा व्यापारिक सर्कल (बृत्त ) ले पनि अलिकति सहजता महशुस गरिएको छ । त्यसको प्रभाव भनौ बजारमा अलिकति चहलपहल शुरु भएको छ । यो जुलाई देखि चाहि हाम्रो इण्डष्ट्रीमा चहलपहल शुरु भयो । पहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त दशैं भनेको सबै भन्दा बढि व्यापार हुने महिना हो । तर पनि अहिलेको स्थितिमा पहिलाको तुलनामा ५० प्रतिशत नि कारोबार भएन । अहिलेको स्थितिले गर्दा सबैको ईनकम (आय) मा असर पारेको छ । यसले गर्दा अफोर्ड एबिलिटी (क्रय शक्ति) मा पनि प्रश्न छ र त्यसमा पनि सरकारको तर्फबाट पनि जुन लोनको भ्यालु रिस्क हुन्छ जुन गाडी किन्न लिने लोनहरुमा चै जुन किसिमको पहिला लोनको थोरै डाउन पेमेन्ट (अग्रिम भुक्तानी) तिरेर गाडी किन्न सक्ने थियो भने अहिले चै त्यो स्थिती छैन । अहिले ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट (अग्रिम भुक्तानी) राख्न मान्छेसँग तुरुन्त नहुने कारण चाहेको जस्तो अथवा सोचेको जस्तो इण्डष्ट्री ग्रोथ ( उद्योगमा उन्नती) भएको छैन । त्यसकारण अहिले त्यसमा अलि एक्ससाईटमेन्ट (उत्साह) नआएको र मार्केट (बजार) बिस्तारै उठिराखेको छ ।

सरकारले समग्र निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरि एकमुष्ट रुपमा राहत कार्यक्रम अघि सारेको छ, यसबाट अटो क्षेत्र कत्तिको लाभान्वित बन्ने ठान्नुहुन्छ ?

यो हाम्रो अटो इण्डष्ट्रीमा भन्ने हो भने सरकारबाट त्यस्तो कुनै पनि राहत प्याकेज भनेर चै आएको छैन, खाली के छ भन्दाखेरी लोनको डिफोर्मेन्ट( ऋृण स्थगन) को मात्रै कुरा हो । यसले गर्दा सरकारबाट यो क्षेत्रको लागि कुनै स्टुमुलस प्याकेज (राहत कार्यक्रम) अहिले चै आएको छैन ।

यसपाली चै अप्रत्याशित रुपमा बजेट भाषण मार्फत विद्युतीय सवारीमा कर वृद्दि गरिएको छ, यसले विद्युतीय सवारी साधनको कारोबारमा भारी गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ नि ?

विद्युतीय सवारी साधनको कुरा गर्दाखेरी सरकारले पहिला देखि नै नेपालको कन्टेक्स्टमा (सन्दर्भमा) विद्युतीय साधनलाई प्रमोसन (प्रबद्र्धन) गर्नुपर्छ भन्ने सोच अनुसार पहिला देखि नै राम्रो ईन्ट्रेष्ट (चासो) दिईराखेको हो । तर यसपालीको बजेट भाषणले विद्युतीय साधनको पहिलाको शुरुको कस्ट (मुल्य) नै महंगो हुन्छ । त्यसले गर्दा नै त्यसमा यो सबै ड्युटि (भंसार) जोड्दा त यो अफोर्ड गर्न (तिरेर लिन) नसक्ने स्थिति भैसकेपछि झन्डै झन्डै हामीले सोच्यौ, अब त ईन्डष्ट्री नै खत्तम हुन्छ । त्यसो भईसकेपछि अब हाम्रो क्षेत्रबाट सबै ठाउँमा चै हामीले हार गुहार गरिसकेपछि अहिले सरकारले फेरी एउटा अलिकति यो एक्साईजमा कन्सेसन( छूटमा ) गरेको छ ।

त्यो कन्सेन्सन गर्दा सरकारले यो कदम लिन्दा हामीले स्वागत गर्नैपर्छ तर त्यो हुँदाहुदै पनि जुन किसिमको अहिले जुन कन्सेन्सन भएको छ त्यसले पनि प्यासेन्जर विद्युतीय साधनलाई चै माथि उठाउने चाहि देखिदैन् ।
फरक क्यापासिटिको ईलेक्ट्रीक साधनमा फरक किसिमको एक्सट्रा ड्युटि छ र ईभन ड्युटि छ त्यसले गर्दा खेरी अहिले पनि मार्केटमा कम्प्याटेवल ( समायोजन) हुने चाहि हामी देख्दैनौ । किनभने यसले चाहि अहिले पनि डिजेल गाडी अथवा पेट्रोल गाडीसँग प्राइसमा कम्पिट (प्रतिस्पर्धा) गर्न सक्ने देखिदैन् ।

त्यसले गर्दा खेरी जुन किसिमको विगतमा सरकारको सोच थियो, विद्युतीय साधनलाई प्रमोसन (प्रबर्धन) त्यसले चै अहिले कन्सेन्सनमा चै होला जस्तो चाहि हामीलाई लाग्दैन । किनकि, अझै पनि यो इलेक्ट्रिक साधनको बिक्री मूल्य अहिलेको कन्टेक्ष्टमा हेर्ने हो भने डिजेल गाडी वा पेट्रोल गाडी भन्दा धेरै महंगो हुन्छ, त्यसले गर्दा खेरी मान्छेले त्यसलाई अलि चाडै रुचाउने भन्ने छैन । तर कमर्शियल भेहिकलमा अहिले चाहि गोभरमेन्टले राम्रो ईन्सेन्टी ( राहत) दिईरहेको छ तर त्यसमा चै समस्या के हो भन्दा चै मुख्य त धेरै इन्फास्ट्रकचर (पुर्वाधार) चै अझै पनि बनाउन पर्नेछ ।

अहिले हेर्ने हो भने कमर्शियल भेहिकलमा मुख्यत अहिले यो चार्जिङ् स्टेशनहरुको कुरा छ । त्यो सबै चिजहरु हेर्ने हो भने जुन ईलेक्ट्रोनिक भेहिकललाई चाहिने जुन ईको सिस्टम हुन्छ जुन पुर्वाधारको सिस्टम । त्यो यदि सबै भयो भने ईलेक्ट्रीक भेहिकल जुन कमर्शियल भेहिकल साईडमा चै त्यसमा अहिले प्रमोसन गर्न सकिन्छ होला नत्र भने चै प्यासेन्जर भेहिकलमा अझै पनि अहिलेको ड्युटि स्टकचर जुन छ, त्यसले चाहि अप्ठयारो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।