बजेटमा चेम्बरको सुझाव : विचौलियालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ

काठमाडौं, वैशाख १३ – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यापार क्षेत्रमा रहेको विचौलियालाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललगायतका चेम्बर टोलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेटमा चेम्बरको आधिकारीक धारणा राख्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘अहिले व्यापार क्षेत्रमा रहेका विचौलियालाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्दा राज्यले अबौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटमार्फत करको दर होइदा दायरा बढाउनुपर्छ ।

यसैगरी चेम्बरले अबका दिनको करको दायरा बढाउन घरजग्गा कारोबारलाई पनि कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । व्यक्तिगत रुपमा घरजग्गा कारोबार हुँदा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउनुका साथै पादरर्शी रुपमा कारोबार नभएको भन्दै यसलाई समेत सेयर बजारजस्तै कम्पनीमार्फत कारोबार गरिनुपर्ने चेम्बर अध्यक्ष मल्लको भनाई थियो ।

साथै चेम्बरले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्वजगार वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेको छ । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको भन्दै सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै अनुशाशित भएर व्यापार व्यवसाय संचालन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने चेम्बरको माग छ । साथै अध्यक्ष मल्लले बजेटको आकार ठूलो भन्दा पनि कार्यान्यवन गर्न सकिने हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘कोभिड १९ महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने बताए । ‘हामी नेपालको निजी क्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौँ,’ अर्थ मन्त्री पौडेलले भने, ‘चेम्बर निजी क्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकोले तपाईँहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्वपूर्ण छन् ।’ सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, निवर्तमान अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू दीपक मलहोत्रा, दीपक श्रेष्ठ र सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा राजस्व समितिका सभापति परशुराम दाहाल सहभागी थिए । साथै मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थमन्त्री पौडेल, सचिव शिशिरकुमार ढुंगानासहितका अधिकारीहरूको थियो ।