कोभीड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नु पर्ने कार्यान्वयन पक्षमा अनुगमनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । कोभीड १९ मात्र हैन हरेक कार्यक्रम तथा योजनाहरुको कार्यान्वयनको पाटोमा अनुगमनको प्रभावमा त्यसको सफलता वा असफलता हुने गरेको पाईन्छ । यसरी हाल विश्वमा महामारिको रुपमा रहेको कोरोना भाईरस ९ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ० बाट विश्वका प्राय जसो सबै देशहरु प्रभावित भएका छन । चिनको वुहानबाट शुरु भएको यो महामारी अहिले वुहानमा सामान्य अवस्थामा आईसकेको समाचार आईरहेको छ । अन्य देशहरुमा कोभीडको असर नराम्रो सँग परिराखेको छ । चीनले कोभीडको रोकथाम र नियन्त्रणमा विशेष अनुगमन गरेको पाईएको छ । कुनै पनि कार्यक्रमहरु संचालन गर्न त्यसको योजना तयार गर्नु, कार्यान्वयन गर्नु गराउनु, अनुगमन गर्नु र नियन्त्रण गर्नु हो ।
तर त्यसको कुनै पनि कार्यक्रमहरुको सफल हुनुमा विषेश अनुगमन गरेको छ वा छैन त्यसमा भर पर्दछ । चीनले ठीक त्यही रुपमा कोरोनाको समस्या आउने वित्तिकै त्यसको रोकथाम गर्नको लागि योजनावद्ध रुपमा कार्यक्रमहरु शुरु गर्यो । ती बनाएका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न विषेश किसिमको जनशक्ति नै संक्रमित क्षेत्रमा खटाएको देखियो । कोभीड १९ को रोकथामका लागि बनाईएका योजना कार्यक्रमहरु ठीक तरहले कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन दह्रो रुपमा गरेको पाईयो । कोरोना भएका मानिसको लोकेशन देखि उसको सम्पर्कमा को को आएका थिए ती सबैको अनुगमन गर्नका लागि सबै चिनियाहरुलाई आफ्नो मोवाईलमा एप नै राख्न भनियो । जसबाट कोरोना संक्रमण भएको व्यक्तिको अनुगमन त्यसै एपबाट हुन गयो । सक्रमण भएका मानिसको सम्पर्कमा आएकाको त्यो एपबाट सजिलै थाहा पाउन सकियो र सबैलाई स्वास्थ्यकर्मीको पहुचमा ल्याई तीनिहरुको उपचार गर्न सकियो । यसरी अनुगमन प्रभावकारी भएको कारणबाट आज हुवानमा कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउन सकियो ।
यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना रोगबाट संक्रमण भएकाहरुले त्यो एप अुनसारको समय तालिका अनुसार नगरेकाहरुलाई कारवाहीको लागि कानुन बमोजिम नियन्त्रण गरेको पाईयो । अन्तीममा भनेको कानुन मार्फत नियन्त्रण गरी कारवाहीको दायरामा ल्याएको देखियो । विश्वको शक्तिसाली देश अमेरीकामा यस रोगको नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन किनभने त्यहाँ माथि भने अनुसार योजनावद्ध तरिकाले त्यसको अनुगमन प्रभावकारी नहुनाले त्यहाँ सक्रमणको सख्या दिनानु दिन बढीरहेको छ ।
कोभीड १९ ले हामीलाई अनुगमनको कत्तिको महत्व हुन्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । नेपालमा आउँदै गरेको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेटको कुरा गर्दा खेरी बजेट बनाउन ठूलो कुरा हुँदैन त्यसको कार्यान्वयन र त्यसबाट लिन सकिने सफलतामा भर पर्दछ । बजेट बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न त्यसको अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र अथवा निकाय हुनु पर्दछ । अर्थात बजेटका हरेक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन भए नभएको नियमन निकाय हुनु पर्दछ र त्यो अनुगमन गर्ने नियकालाई पुनः अनुगमन गर्ने त्यही कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट समेत अनुगमन हुनु पर्दछ । हामी कहाँ त बजेट बनायो त्यसको शुरुवात गर्नु नै बहादुरी देखिन्छ । कुनै योजनालाई बनाएर त्यसको कार्यान्वयनको शुरुवात गराए पछि त्यसको सफलता भएको ठान्दछौं । बजेटमा भएका कार्यक्रमको योजना बनाउनु, कार्यान्वयनमा ल्याउनु, अनुगमन गर्नु र नियन्त्रण गर्नु त्यसलाई चरणवद्ध रुपमा हेरीनु जरुरी छ । नेपालमा कागजी रुपमा बनाएको बजेटलाई योजना बनाउने र त्यसको नियन्त्रण गर्ने निकायहरु मात्र देखिन्छन । उदाहरणको लागि कुनै सार्वजनिक निकायले त्यो योजनालाई शुरु गर्दछ र त्यसको नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । योजनाको शुरुवात त्यसको कार्वान्वयन पक्षमा भएको गल्तीलाई केलाएर कानूनको दायरमा ल्याएर नियन्त्रण गर्न मात्र खोज्नु त्यतिमा मात्र सिमित रहनु हुँदैन । कुनै पनि निकायहरुले बजेटमा मात्र कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा यी कुराहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक छःः–
योजना ठीक तरिकाले बनाउनु, पुजि (बजेट) को व्यवस्था गर्नु,
दक्ष जनशक्ति (श्रम) को व्यवस्था गर्नु,
त्यसको कत्तिको बजार वा उपयोगी छ कि छैन,
कार्यान्वयन पक्ष सहितको अनुगमन गर्ने निकाय हुनु पर्दछ,
योजना ठीक तरिकाले गए नगएको हेरी नियन्त्रण गर्न दण्डको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
यसरी नेपालको आज सम्मको बजेटमा भएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपले कार्वान्वयन पक्ष कमजोर हुनुको कारण अनुगमन गर्ने निकाय नभएर नै हो । योजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । कुनै पनि योजनाहरु सम्पन्न गर्न करारनामा हुन्छ । करारनामा गर्दा दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्ने हो । नेपालमा यसो भएको पाइएको छैन ।
नेपाल सरकारले अनुगमन गर्नका लागि एउटा अधिकार र सुविधा सम्पन्न निकायको गठन गर्नु जरुरी छ । यसको लागि आगामी बजेटमा यो कुरा राखिनु पर्दछ । चाहे त्यो कृषि लगायतका दिईने अनुदान होस वा ऋण होस । त्यस्तै शिक्षामा दिईने छात्रवृति वा सहुलियत त्यसमा पनि दुरुपयोग भएको पाईएको छ । अनि स्वास्थ्यका कार्यक्रमको कोटा होस वा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार होस यी सबैमा लक्षित वर्ग भन्दा पनि पहुचवालाको बोलबाल रहेको छ । लक्षीत समूहले सेवा वा सुविधा पाए नपाएको त्यसको लागि अनुमगनकारी निकाय हुनु जरुरी छ । जसले गर्दा यी सेवा र सुविधा लक्षित समूहलाई दिनबा बञ्चित गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारवाहीका दायरामा ल्याउन सकियोस र यसको साथै यसमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न सकियोस ।
त्यसै गरि पुर्वाधार विकासका संचरनाहरुको निर्माण कार्य गर्दा ती योजनाहरुको कार्वान्वयन पक्ष हेर्दा त्यसको सहि तरिकाले काम भए नभएको र लक्षित समूह, उद्देश्य अनुरुप काम भए नभएको हेर्ने पक्ष भनेको अनुगमन निकाय नै हो । ती योजनाहरुलाई लक्षित समूह सम्म सफलता पूर्वक कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय वा व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्वक काम गरे नगरेको र लक्षीत उद्देश्य अनुरुप काम भए नभएको भएमा त्यो व्यक्ति वा निकाय पुरस्कृत हुन पर्दछ र उद्देश्य अनुरुप काम नभएमा त्यो व्यक्ति वा निकाय दण्डित हुनु पर्दछ । यो तह सम्म काम भए नभएको पुरस्कार र दण्ड दिनका लागि अनुगमन गर्ने निकाय हुनु पर्दछ ।
हाल नेपालमा कोभीडको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि अनुगमनकारी निकायको ठूलो खाँचो छ । नेपालको अवस्था हेर्दा कि त सबैले निर्णय गरेर आदेश दिन्छन कि त त्यसको कमजोरी वा सफलता मात्र निकालेका हुन्छन । तर कोरानाको नियन्त्रण गर्नका लागि एक छुट्टै अनुगमनकारी निकाय होस त्यो निकायले न आदेश र न उपचार गरोस मात्र अनुगमन गरोस ।
(लेखकः नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्यालय प्रमुख हुनुहन्छ)
FACEBOOK COMMENTS