बजेट समग्रमा मिश्रित छ : लक्ष्मीदास मानन्धर

आउने आवको बजेट चालु वर्षको भन्दा ५८ अर्बले कम छ । १४ खर्ब ७४ करोड ६४ करोडको बजेट आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष को चाहि १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड रुपैयाँको बजेट थियो । स्रोतमा परेको असरले वर्ष बजेटको आकार घटेको हो, यो स्वभाविक छ । गत वर्ष चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब थियो अहिले ९ खर्ब ४८ अर्ब कायम गरिएको छ । त्यस्तै, बजेटको स्रोत व्यवस्थापनको हकमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।त्यसैले यो बजेट सेवामुखी देखिन्छ । यो बजेटमा विकास शहरिकरण हाईवे र अण्डर ग्राउण्ड रेलको पनि शुरुवात गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो । विकाशको कुरामा ध्यान दिनुपथ्र्यो झै लाग्छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण अर्थ मन्त्रि युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सानो बजेट ल्याउन बाध्य भएको कुरा त सबैले बुझेकै छ । १४ खर्ब चौहत्तर अर्बको बजेटमा ३ खर्ब ५ करोडको मात्रै छ । त्यसमा पनि चाहि ५ खर्ब २६ लाख आन्तरिक र वैदेशिक स्रोत मार्फत लिने । त्यसमा ब्याज कति तिर्नुपर्ने हो । आन्तरिक रिणको भुक्तानी कति गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त उल्लेख छैन् । त्यसलाई पनि बजेटले सम्वोधन गर्नुपर्छ । अर्को मुख्य कुरा अहिले कोभिड – १९ को महामारीका कारण सरकार अप्ठ्यारो स्थितीमा छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयन पनि यसपालि निकैनै चुनौतीपूर्ण छ । मितव्ययीतालाई प्राथमिकता दिईनु राम्रो छ । अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्नु राम्रै मान्नु पर्छ । यसले आम जनतामा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

सरकारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गरिने कुरा स्वागत योग्य छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चाालन हुने यस्तो कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम राखिने भएकोमा खुसी लागेको छ । उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा सुरुवाती पुँजीका लागि ५० करोड बजेट विनियोजवन गर्ने, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नु रामै्र हो । सरकारले बजेट मार्फत १ खर्बको पुर्नकर्जा कोष स्थापना गरिने र ५ प्रतिशतमा नै पुर्नकर्जाको व्याज तिर्ने व्यवस्थाले आशा जगाएको छ । बजेट समग्रमा मिश्रित छ ।