भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं, पुस २९ – सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी लगायतका विभिन्न कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी स्टोर्स, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि र महेश बानियाँले नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला सदर गरेको छ ।

भाटभटेनीले मूल्य अभिवृद्धि कर छली र त्यसका आधारमा आयकर समेत छली गरेको आधारमा ८० करोड रुपैयाँ राजस्व निर्धारण भएको थियो । भ्याट छलीमा १० वर्षअघि शुरु भएको अनुसन्धान सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कर उठाउने बाटो खुलेको छ । २०६७ साल फागुनमा पहिलोपटक आन्तरिक राजस्व विभागले छापा मारेर २०६४ सालदेखिको कारोबारको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

भाटभटेनीले वस्तु आपूर्ति गर्नेहरुसँग खरिद गरेको नक्कली बिजक बनाएर आफ्नो खर्च बढाएको थियो । यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको पाइएको थियो ।

अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको मुद्दामा भने राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला उल्ट्याएको छ । कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याट बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको देखिएपछि कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।

प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणबाट पनि विपक्षमा फैसला आएपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

२०६६ सालपछि आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न व्यापारिक घरानाले गरेको कर छलीबारेमा अनुसन्धान गर्दा भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित विभिन्न २४ व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भ्याट छली भएको देखाएको थियो ।