महान्यायाधिवक्ताको चेतावनी -‘बलात्कारका घटना मिलाउनु कसुर’

काठमाडौँ, आश्विन २८ – महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जबर्जस्ती करणीलगायतका घटनामा मिलापत्र गराउनु गैरकानुनी र कसुरजन्य कार्य भन्दै सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानुन ख्याल गर्न सचेत गराएको छ ।

पछिल्लो समय शृंखलाबद्ध रूपमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी घटना भएका र यस्ता कसुरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा पीडक र पीडितबीच मिलापत्र गराइएको वा सहमतिको कागज गराइएको खबर आउन थालेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको हो । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरलाई सरकारवादी हुने मुद्दाका रूपमा परिभाषित गरेकाले मिलापत्रमा टुंग्याउनु गैरकानुनी हुने उल्लेख गरेका छन् ।

‘यस्ता कसुरका सम्बन्धमा जानकारी हुने जोकोहीले पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने र त्यस्ता कसुरका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न, पीडितको उद्धार, उपचार, सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वसमेत हो,’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले भनेका छन्, ‘सो दायित्व पूरा नगरी मिलापत्र हुन नसक्ने कसुरमा गैरकानुनी रूपमा मिलापत्र र सहमति गराउने कार्य आफैंमा कसुरजन्य हो भन्ने सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु । जबर्जस्ती करणीजस्ता मानव मर्यादामा गम्भीर चोट पुग्ने कसुर कुनै पनि कारण वा बहानामा न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट समाधान गर्न सकिँदैन ।’

यस्ता कसुरहरू सभ्य समाजका लागि कलंकको विषय भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि कारणले अपराध अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर गई यस्ता घटना समाधान हुन नसक्ने स्मरण गराएका छन् । ‘जानेर वा नजानेर गरिने यस्ता क्रियाकलाप गैरकानुनी हुने भएकाले कानुनले संरक्षण गर्न र मान्यता दिन सक्दैन, यो सन्दर्भमा कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई सबैले मनन गर्नका लागि समेत विशेष आग्रह गर्दछु,’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले भनेका छन्, ‘यो कानुनी जिम्मेवारीलाई मनन गर्दै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले कानुनी दायित्वलाई पालना गर्दै कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सक्रिय सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।’

स्थानीय तहलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई अपराध अनुसन्धान एवं न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था प्राथमिकतापूर्वक गर्नका लागि उनले आह्वान गरेका छन् । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकिलहरू सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि जानकारी गराएका छन् । कसुर अनुसन्धानको प्रक्रियामा यस्ता विषयमा सम्बद्ध पीडित, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवाला निकायलाई सहयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

-कान्तिपुर दैनिक