महामारीमै काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न नेपाल ट्रस्टको ताकेता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण व्यापार व्यवसाय धराशायी बनिरहेका बेला नेपाल ट्रस्ट भने कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा खाली गराउन व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेको छ । लकडाउनकै बेला असार २ मा ट्रस्टले १५ दिने सूचना निकालेर प्लाजा खाली गर्न भनेको थियो ।

भवन खाली गराएर ट्रस्टले महानगरपालिकालाई भाडामा दिन लागेको हो । कोभिडका बेला व्यवसाय बन्द भएको र सर्ने विकल्प नहुँदा पनि ट्रस्टले मानवता नदेखाई जबर्जस्ती खाली गराउन खोजेको उक्त भवनमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरूको आरोप छ ।

व्यवसायीले हालको अवस्थामा व्यावहारिक पक्ष नहेरी खाली गराउन खोजिएको भन्दै कोभिड समस्या नसकिँदासम्म बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यसबारे बुधबार छलफल हुने कार्यतालिका थियो । कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई पनि व्यवसायीले विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको म्यादको सूचना पठाउँदा मान्छे फेला नपरेकाले छलफलको कार्यतालिका एक हप्तालाई सरेको छ । प्लाजाको भवन कन्सेप्ट डेभलपर्सले ०५० सालमा भाडामा लिएको हो । असार २ गते सम्झौताको समय सकिएकाले थप गर्न माग गर्दा ट्रस्टले आफूहरूको कुरै नसुनेको कन्सेप्ट डेभलपर्सको भनाइ छ ।

अप्ठ्यारो अवस्थामा भवन खाली गर्नभन्दा दुःख लागेको उक्त भवनमा राज घराना गजल रेस्टुरेन्ट चलाउँदै आएका शिव केसी बताउँछन् । ‘हाम्रो कुनै समिति छैन, हामीले यस्तो बेलामा निकाल्न हुँदैन भनेर ट्रस्टमा ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं,’ उनले भने, ‘हामी भाडा तिरेर बस्ने हो, भाडा समायोजन गरे तिर्न तयार छौं भन्दा पनि हाम्रा कुरा सुनिएन ।’ दुई महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं प्लाजा सञ्चालन गर्न काठमाडौ महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले यो भवनमा दुई वटा बैंकका मुख्य कार्यालय, बिमा कम्पनीसहित ८० जना व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । ‘यसलाई काठमाडौं मल, विशाल बजार जस्तै सोचिएको होला, त्यो होइन,’ उनले भने, ‘यो दुई हजारले रोजगारी पाएको कर्पोरेट भवन हो ।’ ट्रस्टमा बुझ्दा छाड्नैपर्ने मनस्थिति बनाउन भनिएको उनले बताए । ‘यस्तो गाह्रो समयमा के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै गरिएन,’ उनले भने, ‘गर्ने नै भए टेन्डर गरेको भए हुन्थ्यो ।’ त्यसमा सहभागी भएर कतिपय व्यवसायी त्यहीं बसिरहन चाहन्छन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा आफूहरूलाई सडकमा ल्याउन खोजिएको प्लाजामा १२ वर्षदेखि ग्लोबल जब सञ्चालन गर्दै आएका बीआर शर्माले गुनासो गरे । ‘अन्य देशमा काम गर्नेहरू विस्थापित नहोऊन् भनेर राज्यले नै सहयोग गरिरहेको छ । हाम्रोमा भने विस्थापित गराउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा बढी लज्जास्पद काम अरू के हुन सक्छ रु राहत र हौसला पाउनुपर्ने बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरिदिँदा योभन्दा दुःखको कुरा अरू के हुन्छ .

कार्यालय बनाउन अहिलेसम्म उनले एक करोड लगानी गरिसकेका छन् । प्रायः सबै व्यवसायीले सोही अनुपातमा लगानी गरेको उनले बताए । ‘यस्तो बेला हामीलाई जोगाउने कि हटाउने हो ’ शर्माले भने, ‘सरकार मानवता बिर्सिएर काम गर्दै छ, यो ठाउँमा हाम्रो धेरै लगानी छ, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने धेरै छन् ।’ कन्सेप्ट डेभलपर्सका सुनिल श्रेष्ठका अनुसार समय सकिनुअघि नै ट्रस्टलाई जानकारी गराइएको थियो । ‘हाम्रो सम्झौता २७ वर्षको थियो, छाड्ने आफ्नो हिसाब थियो,’ उनले भने, ‘तर ट्रस्टले नै ऐन संशोधन गरेर यति होल्डिङ्सले लिएको गोकर्ण रिसोर्टको ५ वर्ष सम्झौता बाँकी हुँदै ३० वर्ष थपिदियो, त्यही नियमरकानुनले हामीलाई दिन नमिल्ने ’ मासिक ६ लाख २५ हजार भाडाबाट सुरु भएको प्लाजामा अहिले ६२ लाख दिन तयार रहेको उनले बताए । ‘तर पनि ट्रस्टले हाम्रो प्रस्ताव नै हेरेन, उल्टै ६० लाखमा महानगरपालिकालाई दिन तयार भएको छ ।’

ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गर्नुभन्दा तीन दिनअघि नै ६२ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । त्यस्तै मर्मतसम्भारमा थप ८ करोड लगानी गर्ने भनिएको थियो । ‘तर महानगरपालिकाले ६० लाख दिने, मर्मत खर्च भाडाबाटै कटाउने भनेर प्रस्ताव पेस गरेको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘बोर्ड बैठकमा हाम्रो प्रस्ताव नै नलगी महानगरपालिकाको मात्र लगेर उसैलाई दिने भनेर निर्णय गरियो ।’

सम्झौता सकिनुअघि कोभिडले गर्दा समय थप गर्न माग गरेको उनले बताए । ‘पसल कार्यालय सबै बन्द थिए, अवस्था अप्ठ्यारो थियो, त्यही भएर समय थप गर्न माग गरेका थियौं,’ उनले भने । त्यसको पनि जवाफ नदिई असार २ गते खाली गर्न भनेर सूचना निकालिएको उनको भनाइ छ । यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उल्टै चिठी पठाएर तुरुन्त खाली गर्न भनिएको थियो । ‘सम्झौता सकियो, त्यो बेला अदालत सबै बन्द थिए,’ उनले भने, ‘पछि सर्वोच्च अदालत गयौं, त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू उच्च अदालत पाटन गए ।’ पछि रिट खारेज भएको उनले जानकारी दिए ।

उच्च अदालत पाटनले निर्णय नहुन्जेल नहटाउनू र नचलाउनू भनेको छ । चैतदेखि भाडा उठाइएको छैन । महानगरपालिकाले भन्दा बढी भाडा दिन्छौं भन्दा पनि नदिनुको कारण थाहा नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई नदिनुको कारण के हो रु हाम्रो प्रस्ताव किन लुकाइयो रु’ श्रेष्ठले भने । महानगरपालिकाका कार्यालय धेरै ठाउँमा छरिएकाले एकै ठाउँमा राख्ने गरी काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिन खोजिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । ‘हाम्रो कार्यालय आठ ठाउँमा छरिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई सेवा लिन कठिन भयो,’ उनले भने, ‘धेरै समस्या भएपछि कार्यपालिकाको बैठक र नगर परिषद्को निर्णयबाट काठमाडौं प्लाजामा सर्ने र सबै कार्यालय त्यहीं राख्ने भन्ने कुरा भएको हो ।’ कसैलाई भाडामा दिने गरी प्लाजा लिन नखोजिएको उनको भनाइ छ ।

‘कोभिडको समस्या ३ करोड जनतालाई नै छ, महानगरका कार्यालय धेरैतिर हुँदा लाखौं जनतालाई असर परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कि निश्चित व्यापारीलाई रु’ कार्यालय राखेपछि अरूलाई भाडामा दिन नसकिने उनले बताए । ‘त्यहाँ हामीलाई नै स्पेस पुग्न गाह्रो छ,’ डंगोलले भने, ‘महानगरले व्यवसाय गर्ने होइन, सेवा दिने हो ।’ अनौपचारिक छलफलका क्रममा कार्यालय राखिसकेपछि एकरदुई वटा सटर खाली भए के गर्ने भन्ने कुरा भए पनि औपचारिक रूपमा निर्णय भइनसकेको उनले

प्रस्ट्याए । महानगरले अहिले मासिक भाडा ३५ लाख तिर्छ । यता नेपाल ट्रस्टका प्रवक्ता बाबुराजा श्रेष्ठ भने कन्सेप्ट डेभलपर्सबाट सुरुमा ६२ लाख दिने भनेर प्रस्ताव नआएको बताउँछन् । ‘०७६ कात्तिकमा एउटा प्रस्ताव पेस भयो, असार २ मा म्याद सकिँदै थियो,’ उनले भने, ‘महिनाको ८ लाख दिने भनेर प्रस्ताव पेस भयो, अहिले ६ लाख तिरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगियो । ‘राजाको पालामा राजाबाटै कन्सेप्टले भाडामा लिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यालयबाट भवनको मूल्यांकन भयो, जसअनुसार ५९ लाख मासिक भाडा लिनुपर्ने मूल्यांकनबाट देखियो ।’ तर प्रस्तावमा मासिक ८ लाख मात्र दिने कुरा आएपछि सञ्चालक समितिबाट अस्वीकृत भएको उनले बताए । ‘ज्यादै न्यून भएकाले कन्सेप्टको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो,’ उनले भने ।

कन्सेप्टलाई यसबारेको जानकारी कात्तिकमै दिइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘त्यसको एकरडेढ महिनापछि महानगरपालिकाबाट आठ ठाउँभन्दा बढी स्थानबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको भन्दै भाडामा दिनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव आयो,’ ट्रस्टका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । महानगरपालिकाको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पास भयो । महानगरको प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपछि मात्र कन्सेप्टले ६२ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको उनले दाबी गरे ।

‘भवन खाली गरिदिन ऐन कानुनअनुसार सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ, सूचना निकाल्नुपर्ने समय संयोगले कोभिडकै बेला पर्‍यो,’ उनले भने । असारमा खाली गर्नुपर्ने जानकारी गत कात्तिकमै गराइएको उनको भनाइ छ । ‘यो बेलासम्म चुप लागेर बस्ने, म्याद सकिएपछि होइन, अहिले कोभिडको समस्या छ भन्ने कुरा त भएन,’ उनले भने, ‘त्यही बेला पनि तयारी हुनुपर्थ्यो, असारयता पनि सर्ने थुप्रै समय थियो ।’