महिलालाई विदेश जान पालिकाको अनिवार्य सिफारिस : थप समस्या निम्त्याउने विज्ञको भनाइ

काठमाडौं, २९ माघ- महिलालाई घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको सरकार पुनः विदेश जाने महिलालाई विभेद हुनेगरी अर्को निर्णय गर्ने तयारीमा छ । भिजिट भिसा लिएर विदेश जाने महिलाको संख्या वृद्धि भएको र जोखिम पनि बढेको तर्क गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।  अधिकारकर्मीले भने यस्तो प्रस्तावलाई महिलामाथिको विभेदपूर्ण व्यवहारको रूपमा अथ्र्याएका छन् । 

अध्यागमन विभागले २०६५ को कार्यविधि संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस गरिसकेको छ । मस्यौदामा भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस, परिवारको सहमतिलगायत १५ लाख रूपैयाँबराबरको बिमा तथा ‘क’ वर्गको बैंकबाट कम्तीमा एक हजार अमेरिकी डलर सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने उल्लेख छ ।  

विभागका महानिर्देशक रमेश केसीले मन्त्रालयका उपसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलको सिफारिसमा यस्तो मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘भिजिट भिसामा जाने महिला जोखिममा परे भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि समाधानका लागि कार्यदलको सिफारिसमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यतिखेर यो प्रस्तावबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । निर्णय हुन बाँकी छ ।’

 वैदेशिक रोजगारीलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका विज्ञहरू सरकारले महिलालाई घरेलु काममा प्रतिबन्ध लगाउँदा माफिया र दलालको व्यवसाय फस्टाइरहेको बताउँछन् । राहदानी विभागका अनुसार हालसम्म करिब सात लाख महिलाले राहदानी लिएका छन् । तर वैदेशिक रोजगार विभागले करिब साढे दुई लाख महिलाले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको जनाएको छ ।

राहदानी बनाएका तर श्रम स्वीकृति नलिएका कैयौं महिला अवैध बाटो प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएको अनुमान छ । सरकारले पुनः महिलामाथि विभेद हुने अर्को निर्णय गर्ने हो भने जोखिमको दर झनै बढ्ने विज्ञ धारणा छ । सरकारले महिला जोखिममा छन् भन्ने ठान्छ भने जोखिम घटाउने उपाय खोज्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । जोशी भन्छिन्, ‘अध्यागमनको प्रस्तावलाई गृहले सदर गर्ने हो भने अवैध कारोबार बढ्छ र त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ ।’