मेडिकल शिक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षण गर्न आदेश

काठमाडौं, पुस ३ – मेडिकल शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा ४५ प्रतिशत आरक्षण लागु हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पुस १ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै मेडिकल शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) एमडी र एमएस तहको प्रवेश परीक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।

संविधानलेनै आरक्षणको व्यवस्था गरेकाले राज्यको हरेक निकायमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने र सोही आधारमा मेडिकल शिक्षामा आरक्षण लागु हुनुपर्ने माग राख्दै डा. विनय पञ्जियारले गत असोज २० गते सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विशम्वर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आरक्षणसहितको एमडी र एमएसको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पञ्जियारले जानकारी दिए।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत कात्तिक १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तय गरेको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत सरकारी सेवामा कार्यरत र १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीको लागि कोटा तय गरेर परीक्षा तालिका प्रकाशित गरेको थियो। जसको विरोधमा डा. विनय पञ्जियारलायत सबै डाक्टरहरू विरोधमा उत्रेका थिए।  

त्यसलगत्तै आन्दोलनरत मेडिकलका विद्यार्थीहरू डा. पंजियारको नेतृत्वमा ४५ प्रतिशत आरक्षणसहितको प्रवेश परीक्षाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आयोगले मेडिकल शिक्षामा पिजिमा एक हजार ६ सय सिट सख्या निर्धारण गरेको छ। ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई सतप्रतिशत मान्दा महिला ३३ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १५ प्रतिशत मधेशी १२ प्रतिशत, खसआर्य १७ प्रतिशत, मुस्लिम २ प्रतिशत, अपांग २ प्रतिशत छुट्याएको छ।

आयोगले स्नातकोत्तर तहमा एमडी, एमएस, नर्सिङ, एम फार्म, एमएससीलगायतमा गत कात्तिक १ गते परीक्षा सञ्चालनको मिति तय गरे लगत्तै सर्वोच्चले परीक्षा स्थगित गर्न गत असोज १९ गते आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ‘नेपालको संविधानले नै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ,’ डा. पञ्जियारले भने, ‘सर्वोच्चको पूर्ण पाठ केही दिनमा आउँछ। अब आयोग त्यहीँअनुसार जानुपर्छ।’ राज्यले हरेक निकायमा अब आरक्षणको व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ।