काठमाडौं– घरबहाल कर संकलन प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जनको तयारी थालिएको छ।
विगतमा नेपाल सरकार एक्लैले १० प्रतिशत र स्थानीय निकायले २ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशतसम्म बहाल कर संकलन गरिएको थियो। त्यो प्रभावकारी नभएको भन्दै दर परिवर्तन गरी राजस्व परिचालन बढाउन खोजिएको हो।
संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाअनुसार घर बहाल कर स्थानीय तहको अधिकार भित्रको विषय भएकाले उनीहरुमार्फत नै यसको प्रभावकारिता विस्तार गर्नुपर्ने अर्थको धारणा छ।
यसैगरी संघीय सरकारले एउटै सम्पत्तिमा बहाल कर र सम्पत्ति कर लाग्ने भन्दै त्यसैअनुसार कर संकलन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने भएको छ।
सम्पत्ती कर र बहाल कर असुली गर्दा जनताले दोहोरो कर लिएको अर्थमा बुझेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले दुई फरक विषय भएकाले छुट्टाछुट्टै तरिकाबाट संकलन गर्नु पर्ने जनाएको छ।
FACEBOOK COMMENTS