राष्ट्रपतिद्वारा संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ , असार ४, — लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा व्यवस्था गरिएको नेपालको निसान छापमा राख्नका लागि गरिएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले बिहीबार प्रमाणित गरेर उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको एक विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएका हुन् । ुआज मिति २०७७ साल असार ४ गते बिहीबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेस हुन आएको ुनेपालको संविधान ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७७ु नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ९१०० बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ,ु प्रवक्ता दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट बिहीबार र प्रतिनिधिसभाबाट जेठ ३१ गते पारित भएको थियो । दुवै सदनबाट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।

सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेका भू(भाग समेटेर जेठ ७ गते नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्साका आधारमा संविधान संशोधनका लागि जेठ ९ गते संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो ।विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालको निसान छापमा नयाँ नक्सा प्रयोगमा आउनेछ ।

दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले अतिक्रमण गरेको छ । उक्त क्षेत्रको विषयमा छलफल गर्न नेपालले भारत सरकारलाई आग्रह गर्दा मानेको थिएन । भारतले गत कात्तिक महिनामा नक्सा जारी गरेर कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेको थियो । त्यसपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो । भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो ।

पछिल्लो समय भारतले लिम्पियाधुरा भएर कैलाश मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको थियो । जसको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए । नेपालले त्यसपछि पनि कूटनीतिक तवरमा छलफलका लागि मिति तोक्न भनेको थियो । भारतले भने कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिएपछि वार्ता गर्ने भन्दै जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि नेपालले नक्सा जारी गरेको हो । नक्जा जारी गर्नका लागि सरकारलाई सडक र संसदबाट बारम्बार दबाब गइरहेको थियो ।