रुग्ण आयोजनाहरुको पक्षमा आयोग, सिंह नेतृत्वमा १६ महिनामा देखायो यस्तो चमत्कार

काठमाडौं, ०१ कार्तिक – रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई विद्युत नियमन आयोगले त्राण दिएको छ । केही दिन अघि मात्रै आयोगले १० मेगावाटभन्दा मुनिका रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई हर्जना नतिराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कडा निर्देशन दियो ।

आयोगले विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त कम्पनीले पालना गर्नु पर्ने सर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः लिखित निर्देशन जारी गरेको हो ।आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था,नेपाल (इपान) बाट विनियमावलीकाे विनियम ८ को उपविनियम (२) को अनुसूची ५ को बुँदा (४) मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो आयो,अब प्राधिकरणले विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरोस ।’ उल्लेख छ ।

आयोगले प्रथम पटक निर्देशन जारी भए पस्चात पनि प्राधिकरणले यदि रुग्ण घाेषित नदी प्रवाही र अर्थजलाशय आयोजनाबाट हर्जना लिएकाे भएमा सो रकमलाई प्रवर्द्धकले पाउने आगामी महिनाको बिलमा मिलान गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।यस्तै, बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले उत्पन्न हुने परिस्थितीका कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनमा क्षति पुग्न गई प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्न नसकेको स्थितीमा निजी ऊर्जा उत्पादकले क्षतिपूर्ति माग गर्न नपाउने आयोगको पत्रमा खुलाईएको छ ।प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा समस्या आउँदा ११ केभीमा २१६ घन्टा, ३३ केभीमा १४४ घन्टा एवं ६६ र १३२ केभी वा सोभन्दा माथिको हकमा वार्षिक ७२ घन्टासम्मको क्षतिपूर्ति प्रवर्द्धकले नपाउने भनिएको छ । यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पनि आयोगले निर्देश गरेको छ ।

अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदवहाली पस्चात १६ महिनामा आयोगले के के गर्‍यो ? सरसर्ती हेर्दा अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदवहाली पस्चात १६ महिनामा विद्युत नियमन आयोगले गति लिदै गएको देखिएको छ । डेढ बर्ष अघि मात्र गठन भई १६ महिना अघि आयोगको कमान सम्हाल्न आएका दिल्ली बहादुर सिंह र आयोगका सदस्यहरुको सुझबुझपूर्ण प्रयास र कर्मचारीको टिम स्प्रिटले आयोगले लय समातेको स्पस्ट देख्न सकिन्छ । त्यसो त आयोग गत वैशाखमा मात्रै दोस्रो बर्षमा प्रवेश गरेको थियो । आयोग गठन भएको केवल डेढ बर्ष भएको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र बिद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ बाट निर्दिस्ट प्रावधानमा टेकेर २०७६ वैशाख २५ गते विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको थियो ।

स्वशासित र संगठित नियमनकारी संस्थाको रुपमा रहने परिकल्पनाका साथ आयोग गठनमा आएको हो । आयोग स्थापनाको उदेश्य उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्दै विद्युत क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी एवं सुदृढ़ बनाउने रहेको छ । आयोगको कार्य प्रगती हेर्दा आफ्नो उदेश्य प्राप्तीमा खरो रुपमा उत्रदै आएको पाईन्छ । आयोगले यस अवधीमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कार्यलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महशुल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।आयोगले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सारभूत प्रभाव पार्ने भएकोले विद्युत सम्बन्धी अनुमतिप्राप्त संस्था, ग्राहक, उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको राय, सल्लाह, सुझावलाई ग्रहण गर्दै सरोकारवालाहरुले आयोग माथी राखेकाको आशा र भरोसालाई कायम राख्दै आएको देखिन्छ । यस माझमा आयोगले जलविद्युत क्षेत्रको कुशलतापूर्वक अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै नेपालको विद्युत विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरु गर्दै आएको छ । साथै, आयोग कर्तव्यपरायण र सजगतापूर्वक अघि बढेको देखिन्छ ।

आयोगले नियमनको साथै आवश्यक परेको खण्डमा विद्युत क्षेत्रको समग्र विकास एवम् प्रवर्धनका लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत खेल्दै आएको छ । विद्युत नियमन आयोगले डेढ वर्षको यात्रामा साधन, श्रोत, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको अपर्याप्तता माझ पनि औचित्यपूर्ण कार्यहरु गर्दै आईरहेको देखिन्छ । विभिन्न चुनौति तथा कठिनाईका बावजुद पनि द्रूतगतिमा आफ्नो कार्य गरीरहेको आयोगको काम कारबाहीलाई लिएर सरोकारवालाहरुले सर्हाना गर्दै आएको बुझिन्छ ।आयोगले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न विद्य‌ुत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६, विद्य‌ुत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका, २०७६, विद्य‌ुत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६, विद्य‌ुत सम्बन्धी कम्पनिको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका‚ २०७६, विद्युत नियमन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६, आदि जस्ता विभिन्न आवश्यक विनियमावली, निर्देशिका, तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यन्वयन समेत गरिसकेको छ भने अन्य थुप्रै नियामकिय साधनहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

आफ्नो कार्य-सञ्चालनको पहिलो वर्षमा विदुत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्ने, विद्युत सम्बन्धी संस्थाको सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा सहमति दिने, तथा अनुमतिप्राप्त संस्थाको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सहमति दिने कार्य पुरा गर्दै आएको छ। साथै आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन(O & M) सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सो बमोजिमका कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेत गरिसकिएको छ।यस अवधिमा विद्युत नियमन आयोगले शेयर संरचनाको परिवर्तनको लागि १३ वटा कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरेको छ भने ३ वटा कम्पनीको विद्युत खरिद बिक्रि दर निर्धारण गरि बिद्युत बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गरेको, २५ वटा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको संसोधनमा सहमति प्रदान गरिएको, १४ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति प्रदान गरेको एवं अन्य नियमित कार्यहरु गर्दै अघि बढिरहेको छ। नयाँ उर्जाका साथ आगामी दिनहरुमा यस आयोगले सार्क र बिमेस्टेक क्षेत्रमा रहेका नियामक निकायहरुसंगको सहकार्य गरि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय विद्युत व्यापार गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरी नेपालको विद्युत उत्पादन गर्ने प्रगाढ क्षमताको उपयोग गर्दै राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा सघाउन प्रतिबद्ध भएर लागेको देखिन्छ ।

नोबेल कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) महामारीको कारणले अपूरणीय भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको सामना गर्नुपरेको स्थितीमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रको साथै विद्युत क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पुग्न नदिन आयोगले उत्पन्न प्रभाव सहजीकरण गर्ने किसिमको उपयुक्त नियमनकारी उपाय अपनाई महामारीको समयमा अन्तराष्ट्रिय नियामक निकायहरुले अपनाएका उपयुक्त अभ्यास समेतलाई अनुसरण गर्दै नेपालको विद्युत क्षेत्रमा परेको चुनौती र कठिनाईको सामना गरी अघि बढेको छ । आयोगले बिद्युत महसुल निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गर्ने र साथै आयोगको संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा विद्युत उत्पादन महसुल, उपभोक्ता हक हित संरक्षण र्निर्देशिका, विवाद समाधान सम्बन्धी विनियमावली लगायतका नियामक साधनहरुको निर्माण कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको छ ।

आयोगको गत भदौ १ गते बसेको ७४औं बैठकले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरेसँगै जलविद्युत् कम्पनी गाभ्न र गाभिन सक्ने बाटो खुला भएको हो । मर्जरका लागि कसैलाई पनि वाध्य नपारिने गरि निर्देशिका लागु गरिएको छ ।यसअघि, निर्देशिकामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले एक पटक अर्कोलाई बिक्री गरेको वा मर्जर वा हक हस्तान्तरण गरेको ३ वर्षसम्म उसले अर्कोलाई बेच्न नपाउने उल्लेख थियो । तर हाल यस व्यवस्थालाई संशोधन गरी समय सीमा हटाइएको छ । यसरी दिल्ली बहादुर सिंह नेतृत्वको विद्युत नियम आयोगले गती पकडदै गएको देखिन्छ ।