लकडाउन अवधिभर भाडा तिर्न नसक्नेलाई घरनिकाला नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं, साउन १६ – सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिमा भाडा तिर्न नसक्नेलाई घरनिकाला नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले घरभाडामा बस्ने व्यक्तिलाई दुव्र्यवहार नगर्न पनि भनेको छ । दुर्व्यवहारका घटनामा स्थानीय वडा कार्यालयमार्फत सुपरिवेक्षण गर्न पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । नेपाल पिछडा वर्ग महासंघका तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा घरधनीले भाडाका विषयमा निकाल्ने तथा दुव्र्यवहार गर्ने गरेको, बहाल तिरेको रसिद नदिएको, वडा कार्यालयले भने राहत दिन यस्तो रसिद माग गरेकोलगायत प्रश्न उठाइएको छ ।

सर्वोच्चले भाडामा बस्नेले मागेको खण्डमा कर तिरेको रसिद दिन आदेश दिएको छ । रिटमा लकडाउन अवधिमा श्रमजीवी एवम् मजदुर वर्गको कुनै आम्दानी नभएकाले भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै छुट दिनुपर्ने माग थियो । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको थियो । गत चैत ११ गतेदेखि झन्डै चार महिना घरभित्रै बस्नुपरेको थियो ।