लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांशमा राष्ट्र बैंकको अंकुश

काठमाडौं,फागुन २०- लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नाफाबाट सबै लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएको छन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा मार्फत लघु वित्त कम्पनीहरुको लाभांशमा अंकुश लगाएको हो ।

नयाँ नीतिअनुसार लघुवित्तले नगद वा बोनस शेयरवितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश ९नगद वा बोनस शेयर० वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । २० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांस दिने संस्थाहरुले ५० प्रतिशत रकम दुई फरक कोषमा राख्नु पर्ने नयाँ व्यबस्था गरेको छ। नगद र बोनस शेयर गरेर २० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांस दिने संस्थाले अतिरिक्त पैसा राख्नु पर्ने भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकामबाहके नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरपेश्चात् मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट ९आरटीजीएस० प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन चाहने वित्तीय संस्थालाई सदस्यता र नवीकरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।