ललिता निवास प्रकरण: गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, माघ २३- ललिता निवासमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको आरोप लगाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसमेत हुनुहुन्छ।अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपियाँ बिगो दाबी गरेको छ। बस्न्यातविरुद्ध पनि सोही रकम कायम गरेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, गुठीका प्रशासक सेमन्तराज चापागाईं, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, प्रमुख मालपोत अधिकृत र जग्गा धनी तथा मोही बनाइएका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको हकमा भने प्रतिवादी बनाएको छैन।न्यायाधीश रेग्मीले ललिता निवासअन्तर्गतको कित्ता नम्बर ५११ को जग्गा र पौडेलले कित्ता नम्बर ३०९ र ३११ को जग्गाा सरकारको नाममा लैजान मञ्जुर गरेको उल्लेख गरेकाले प्रतिवादी नबनाइएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

उनीहरूले ती जग्गा खरिद गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। ती जग्गाहरू अब सरकारका नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने अख्तियारले जनाएको छ।सरकारको नाममा रहेको ललिता निवासका जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा ल्याइएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार १ सय २५ रुपियाँ कर्जा लिएको पाइएको छ।

अख्तियारले ललिता निवास, बालुवाटारमा रहेको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामध्ये १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनीरूपमा व्यक्तिको नाममा राखेको, सरकारी जग्गालाई कृत्रिम जग्गा धनी मोही खडा गरिएको, राजकुलो तथा बाटोमा समेत मोही खडा गरिएको र सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी अनधिकृतरूपमा गुठीको जग्गा कायम गरिएकोजस्ता आरोप लगाएको छ।

यसै गरी व्यक्ति विशेषको घरमा बाटो पुर्याउन सार्वजनिक बाटो प्रयोगमा ल्याइएको अभियोग लगाइएको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायले गरेका गैरकानुनी कार्यलाई २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २९ र २०६९ असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठले वैधानिकता दिने चेष्टा गरेको अख्तियारको दाबी छ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराई रहेका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सामूहिक निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनिन्छ। यस्तो नीतिगत निर्णयलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बनाउन नसकिने अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

सोही कारणले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउन नपर्ने अख्तियारले जनाएको छ।अख्तियारले ललिता निवासको जग्गाको विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र भने पठाउने उल्लेख गरेको छ। पत्रमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा अन्य आवश्यक कुरा गर्नका लागि सुझाव दिने अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले प्रत्येक व्यक्तिलाई बेग्लाबेग्लै विगो कायम गरेको छ। प्रत्येक ब्यक्तिबाट १० अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी विगो कायम गरिएको थाहा भएको छ। अख्तियारले सबै ब्यक्तिलाई फरार सूचिमा राखेको छ।विशेष अदालतले अब सबैको ठेगानामा म्याद जारी गर्नुपर्नेछ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १ सय ७५ जना सबैको नाममा म्याद काट्नुपर्ने विशेष अदालतका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बहालमा रहेका सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि त्यस्तो व्यक्ति निलम्बनमा पर्नेछ। सोको जानकारी अख्तियारले सम्बन्धित निकायलाई दिनेछ।

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य व्यक्तिहरूमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ र सोही विभागका निर्देशक पुष्पराज उपाध्यायलगायतका छन्।आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।